बळीराजाला लाल कांद्याची संजीवनी

का, कांदा, सोयाबीनसह सर्वच पिकांचे वाटोळे झाले. हातात दोन पैसे नाहीत. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. चाळीतील अर्धा कांदा सडून गेला, तर अर्धा मातीमोल भावात विकावा लागला. अर्धा खर्चपण निघाला नाही. केंद्र सरकारची निर्यातीबाबतची चुकीची नीती व त्यामुळे भारतातील कांद्याची जागतिक स्तरावर पतच संपली.
भारतातील निर्यातदार फसवतात. ऐनवेळी ठरल्याप्रमाणे कांदा पाठवत नाहीत. यामुळे तुमचा कांदाच नको, अशी अवस्था झाली. याचे कारण केंद्र सरकारचे धरसोडीचे धोरण. उन्हाळी मातीमोल. अर्ली खरीप कांदा अवकाळीने गिळंकृत केला म्हणजे सडून गेला. एकरी पन्नास-साठ हजारांचा खर्च अवकाळीने गिळंकृत केला. कांद्याचे रोप सरासरी तीन वेळा अवकाळीमुळे सडून गेले. यात कोट्यवधींचा फटका बसला. आता अवकाळी थांबला व उशिरा लावलेला खरिपाचा लाल कांदा बरा निघाला. पण बारीकच राहिला. एकरी उत्पादन सरासरी वीस क्विंटल निघतेेय. पण चाळीतील कांदा जुना झाल्याने खाण्यास योग्य नसल्याने सर्वांना हवा लाल ताजा कांदा व त्याचेही शॉर्टेज. मग भाव वाढले. चार हजारांपर्यंत व सरासरी तीन हजार रुपये क्विंटलने लाल कांदा विकला जात आहे. म्हणजे खर्च जाता दोन पैसे मिळत आहेत. आता हाच लाल कांदा पंधरा दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर निघेल व दर हळूहळू कमी होत जातील. कांदा हा विषय जास्त क्षेत्रासह सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे किचकट झाला आहे. कधीच न सुटणारा प्रश्न म्हणजे कांदा.
दुसरी बाजू सहज पिकवता येणारे पीक. म्हणजे कांदा अधूनमधून तेजीत जातो व शेतकरी कांद्यावरील प्रेम कमी करीत नाहीत. यावर्षी लेट खरीप म्हणजे रांगडा कांदा क्षेत्र कमी आहे. शेतकरी अंदाज घेऊन गव्हाकडे सरकले आहेत. कांद्याच्या प्रेमापोटी श्रीमंत शेतकरी रेशनचा गहू खायला लागले होते. आता गव्हाचे उत्पादन बरेच वाढून कांद्याला दर मिळू शकतो, पण फेब्रुवारीनंतर. अवकाळीने कांदारोपांचे नुकसान केले. शेतकरी अडचणीत आला. लेट खरिपाला दर वाढू शकतात. उन्हाळी क्षेत्रसुद्धा रोपांच्या नासाडीने व बियाण्यांच्या कमतरतेमुळे थोडे कमी राहू शकते. हे जर-तर व अंदाज आहेत. सोयाबीन, कापूस, मका यांची अवस्था कांद्याप्रमाणेच आहे. शासन आता आधारभूत दराने खरेदी करायला निघाले आहे. पण तो विषय अनेक अडचणींमुळे शेतकर्‍यांच्या डोक्यात बसत नाही. चहापेक्षा किटली गरम अशी ती खरेदी असते. 70 टक्के पिकेकमी दरात विकली गेल्यावर शासनाला जाग आली.
जि.प., पं.स. निवडणूक
सर्व शांत
नाशिक जिल्हा परिषदेने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असून, नव्याने आरक्षण व निवडणुकीबद्दल अनिश्चितता बघून दोन महिन्यांपासू पायाला भिंगरी लावून फिरणारे, काही उमेदवारी करणारे व काही हौसे-गवसे-नवसे यांनी अचानक शांतता घेतली आहे. यादरम्यान बराच खर्च करून बसले. आता आरक्षण बदलू शकते. या शक्यतेने जिल्ह्यातील भावी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची धाकधूक वाढली आहे.
निवडणूक आयोग म्हणजे टी. एन. शेषन यांचा काळ सर्वांच्या लक्षात आहे. आदर्श आचारसंहिता शिकवणारे शेषनच होते. नाहीतर पन्नास गाड्या, शेकडो बॅनर व आरडाओरडा करून होणारा प्रचार याला शेषन यांंनी लावलेला ब्रेक आजही तसाच असला, तरी ब्रह्मदेवाला मुख्य निवडणूक आयुक्त केले तरी पैसे वाटप करणारे व घेणारे कधीच कचाट्यात सापडणार नाहीत. कारण सर्व उमेदवार तेच करतात. समर्थक फाळके मारून मालामाल होतात. म्हणून तो खेळ सुरूच राहील. पैसे पकडल्याचा आव आणला जातो. अधूनमधून बोंबाबोंब होते, पण घड्याळाचा काटा थांबत नाही तसे पैसेवाटप थांबणार नाही.
आता पार पडलेल्या नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा पोरखेळ बघून अक्षरशः तळपायाची आग मस्तकात जाते. शिवराळ भाषा, आरोप-प्रत्यारोप जसे निवडणुकीनंतर युती तुटेल. पवार काका-पुतणे एक होतील व शिंदेसेना व शिवसेना उबाठा एक होतील, असे स्फोटक वातावरण तयार करण्यात आले. पण सत्ता सोडायला हे काय जुने समाजवादी थोडेच आहेत. दिवसभर भांडणारे नवरा-बायको गोड होतात, तसेच निवडणुकीनंतर सबकुछ आलबेल! पण निवडणूक आयोगाचे धिंडवडे निघाले, हे नक्की!
बागलाणमधील अपात्र
ग्रामपंचायत सदस्य
बागलाण तालुक्यात 85 ग्रामपंचायत सदस्य जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी अपात्र केले, पण निवडणुकीला दोन महिने असताना हे अपात्र हा मोठा विनोदच समजावा. निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागते. येथे तर थेट 58 महिने संधी दिली. हे कसले प्रशासन? याला कुणीतरी जबाबदार असेल त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. कारण हे 85 सदस्य बेकायदेशीर सदस्य म्हणून राहिलेच कसे? काही सरपंच, काही उपसरपंच झाले ते बेकायदेशीर. यासंदर्भात प्रशासनातील कुणावर तरी गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. राखीव जागा बळकावून सत्तेची चव घेतली, हे फार दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही, हे नक्की. 85 अपात्र सदस्यांपैकी काहींनी तहसीलदार बागलाण यांच्या कार्यालयात जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले असून, त्यांनाही अपात्र केले आहे.
नळकेसचे सदस्य हिंमत पोपटराव देवरे यांनी 15 मार्च 2022 ला तहसील कार्यालयात दाखला दिला व पोहोच घेतली. आता देवरेंची झालेली बदनामी, झालेला मनस्ताप याला जबाबदार असणार्‍यांवर शासन काय कारवाई करणार, हे बघावे लागेल.