– अण्णासाहेब बोरगुडे
अल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे बिघडलेले गणित आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता धरणांतील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. मात्र, हे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याची गरज, शेतीचे सिंचन, उद्योगांची आवश्यकता आणि पर्यावरणीय गरजा यांच्यात समतोल राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. नाशिक जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गोदावरी नदीवरील डावा, उजवा कालवा, पालखेड धरणावरील डावा कालवा व एक्स्प्रेस कालव्यांवर अवलंबून असलेल्या निफाड तालुक्यातील शेतकर्‍यांना आगामी आवर्तनांची चिंता सतावू लागली आहे.
निफाड तालुका हा नाशिक जिल्ह्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. द्राक्ष उत्पादन, कांदा शेती, डाळिंबाच्या बागा, भाजीपाला आणि विविध फळपिकांच्या माध्यमातून तालुक्याने राज्याच्या कृषी क्षेत्रात स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. लासलगावची कांदा बाजारपेठ, द्राक्ष निर्यात व्यवसाय, कृषी सेवा केंद्रे, वाहतूकदार, शीतगृहे, पॅकिंग उद्योग आणि शेतीवर अवलंबून असलेली रोजगारसाखळी यामुळे निफाडची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात शेतीशी जोडलेली आहे. त्यामुळे सिंचनाच्या पाण्यातील कपात ही केवळ शेतकर्‍यांची समस्या न राहता संपूर्ण ग्रामीण अर्थचक्रावर परिणाम करणारी ठरू शकते. निफाड तालुक्यातील अनेक द्राक्ष उत्पादक शेतकरी पालखेड डावा कालवा, गोदावरी व एक्स्प्रेस कालव्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. द्राक्षबागा उभारण्यासाठी शेतकरी वर्षानुवर्षे मोठे भांडवल गुंतवतात. वेलींची लागवड, मंडप व्यवस्था, खते, औषधे, मजुरी, छाटणी आणि पिकाचे व्यवस्थापन यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत सिंचनाचे पाणी वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास बागांच्या वाढीवर, उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर आणि शेतकर्‍यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. द्राक्षांसह डाळिंब आणि अन्य फळपिकांना त्यांच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार पाण्याची आवश्यकता असते. पाण्याच्या उपलब्धतेतील अनिश्चिततेमुळे शेतकर्‍यांना विहिरी, कूपनलिका किंवा अन्य पर्यायी स्रोतांचा आधार घ्यावा लागतो. परिणामी वीज, इंधन आणि पाणी उपसण्याचा खर्च वाढू शकतो. त्यामुळे कालव्यांच्या आवर्तनाचे संभाव्य वेळापत्रक आधीच जाहीर करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
निफाड हा केवळ द्राक्ष उत्पादक तालुका नाही, तर शेतीशी निगडित अनेक व्यवसायांना रोजगार देणारा तालुका आहे. द्राक्षांच्या निर्यातक्षम उत्पादनामुळे पॅकिंग, प्रतवारी, शीतकरण, वाहतूक आणि निर्यात व्यवस्थापनाला चालना मिळते. कांदा उत्पादनामुळे व्यापारी, हमाल, वाहतूकदार आणि बाजार समित्यांशी संबंधित घटकांचे अर्थकारण चालते. या पार्श्वभूमीवर सिंचनाचे पाणी कमी झाल्यास त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नापुरता मर्यादित राहणार नाही. शेतमजुरांच्या रोजगारावर, कृषी निविष्ठांच्या विक्रीवर, ग्रामीण बाजारपेठांतील उलाढालीवर आणि स्थानिक व्यवसायांवरही त्याचे पडसाद उमटू शकतात. म्हणूनच निफाडच्या पाणीप्रश्नाकडे केवळ एका तालुक्याची मागणी म्हणून न पाहता जिल्ह्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती, नागरी वसाहती आणि ग्रामीण भाग यांना पाण्याची आवश्यकता आहे. उद्योगांमधून रोजगार आणि आर्थिक उलाढाल निर्माण होते, तर शेतीमधून अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला आणि ग्रामीण रोजगाराला आधार मिळतो. त्यामुळे उद्योगांना पाणी देणे किंवा शेतीला पाणी देणे असा संघर्ष निर्माण करण्याऐवजी उपलब्ध जलसाठा, मंजूर आरक्षण, प्रत्यक्ष वापर, पाण्याची मागणी आणि भविष्यातील उपलब्धता यांचा पारदर्शक हिशेब जनतेसमोर मांडणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील धरणांमधून नाशिक शहरासह सातपूर, अंबड आणि सिन्नर परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रांना पाणीपुरवठा केला जातो. दुसरीकडे, निफाडसारख्या शेतीप्रधान तालुक्यातील शेतकर्‍यांनाही सिंचनासाठी पाण्याची गरज आहे. त्यामुळे औद्योगिक आरक्षण आणि सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण, त्यामागील निकष आणि संभाव्य कपातीची कारणे स्पष्टपणे जाहीर केल्यास शेतकर्‍यांच्या मनातील संभ्रम दूर होण्यास मदत होईल. विशेषतः धरणांतील पाणी 2027 पर्यंत पुरविण्याच्या नियोजनासंदर्भातील निर्णयात शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. धरणनिहाय पाणीवाटपाचा हिशेब प्रसिद्ध करावा.
Shadow of water scarcity looms over Niphad’s vineyards.