विद्यार्थ्यांनी जगावे की मरावे?

देशासह राज्यातील पेपरफुटी प्रकरणामुळे तरुण युवकांपुढे मोठ्या गंभीर व जटिल समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सरकारने त्यांना द्विधा मनःस्थितीत नेऊन ठेवले आहे. त्यामुळे देश कुठे चालला हे कळता कळेना एवढी मोठी भयावह परिस्थिती सरकारने युवा पिढीच्या बाबतीत देशात निर्माण करून ठेवली आहे. त्यामुळे सरकार तुपाशी आणि बेरोजगार युवक उपाशी, अशी गंभीर समस्या सरकारने निर्माण केली आहे.त्यामुळे युवकांपुढे एकीकडे विहीर, तर दुसरीकडे खाईअशी परिस्थितीत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जाये तो जाये कहाँ अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील एमपीएससी पेपरफुटीमुळे असह्य वेदना होत असून, नोकरीच्या बाबतीत तरुणांचा सरकारवरील विश्वास हळूहळू कमी होताना दिसत आहे. कारण नीट, सीईटी, टीईटी, न्यायपालिकेतील टायपिंग स्किल परीक्षा, औषध निरीक्षक पदभरती पाठोपाठ आता एक्साइटचाही मार्किंग पॅटर्न आणि पेपरफुटीचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. यावरून स्पष्ट होते की, राज्यात सर्वच स्तरांवरील पेपरफुटीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, सर्वत्र जणूूकाय
अंधःकार निर्माण झाला की काय असे वातावरण दिसत आहे. कारण पेपर फुटीमध्ये पेपर काढणारे व राजकीय पुढारी यांची सर्वांचीच मिलिभगत असल्याचे दिसते. त्यामुळेच हा प्रकार होत असावा किंवा सरकारी नोकर भरतीच्या नावाखाली तरुणांची सरकार दिशाभूल तर करीत नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यात वारंवार होत असलेल्या पेपरफुटीचा किंवा नोकर भरतीचा होत असलेला गोंधळ पाहता असे वाटते की, राज्यातील सरकारी नोकर भरती ही सरकारचे नाटक तर नाही ना! वारंवार पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून असे वाटते की, सरकारला सरकारी नौकर्‍यांच्या रिक्त जागा भरायच्या आहेत की नाहीत? यात राज्याच्या जनतेच्या मनात शंका निर्माण होत आहे. कारण राज्यासह देशात सत्तेसाठी पक्ष फुटताना आपण अनेकदा पाहिले आणि हा प्रकार नेहमीच होत असतो. परंतु सध्या राज्यात सर्वच स्तरांवरील पेपर वारंवार फुटत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांची मानसिकता खालावली असून, त्यांच्या आयुष्यावर घणाघाती प्रहार होत आहे व अनेक जण डिप्रेशनमध्ये गेल्याचे दिसते. विद्यार्थ्यार्ंंचा पेपर होतो, पेपर चांगले जातात आणि नंतर अचानक पेपर फुटतो याला तर अजिबोगरीब कहाणी म्हणावी लागेल.
उच्च न्यायालयाच्या परीक्षेत 1,15,922 उमेदवार परीक्षा देतात. त्यातून टायपिंग परीक्षेसाठी मेहनतीच्या बळावर राज्यात 11,617 उमेदवार पात्र ठरतात आणि याही ठिकाणी सर्वच सेंटरवर मोठ्या प्रमाणात उमेदवार गोंधळतात. यावरून स्पष्ट होते की, परीक्षा व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक त्रुटी निर्माण होते व ज्यांना 20 पैकी 10 ते 15 गुण मिळण्याची शक्यता असते त्यांना फक्त 1 ते 5 गुण मिळतात. ही कसली परीक्षा पद्धत म्हणावी? हायकोर्टाच्या टायपिंग टेस्टच्या बाबतीत असेही सांगितले जाते की, काही ठिकाणी टायपिंग टेस्टचा पेपर फुटल्याचे सांगितले जाते.अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी किंवा बेरोजगार तरुणांनी कोणावर विश्वास ठेवावा यावरसुद्धा सरकारच्या बाबतीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, जाये तो जाये कहाँ अशी कठीण समस्या दिसते. एमपीएससी परीक्षा नेहमी पारदर्शी पद्धतीने व्हायची आणि त्यावर सर्वांचाच विश्वास होता; परंतु आता यातही मोठे भगदाड पडले असून, पेपरफुटी दिसली, हे राज्याच्या विद्यार्थ्यांच्या व बेरोजगार तरुणांच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व दुःखद बाब आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या औषध निरीक्षक पदाचा पेपर फुटल्याने ही भरतीप्रक्रिया रद्द करण्यात आली. यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. असे सांगितले जाते की, औषध निरीक्षक भरती परीक्षेची प्रश्नपत्रिका राज्यभरात सक्रिय एजंटमार्फत उमेदवारांना 40-40 लाखांंत विकण्यात आल्याचे सांगितले जाते. आज राज्यात सरकारी नोकरीच्या लाखो जागा खाली आहेत. परंतु सरकारची नियत साफ नसल्याचे पेपरफुटीच्या प्रकारावरून दिसते. हा सर्व प्रकार सरकार आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. पणु गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा किंवा फाशी होत नाही, हे राज्याचे दुर्भाग्य म्हणावे लागेल. औषध निरीक्षक पाठोपाठ आता एक्साइजचाही मार्किंग पॅटर्न आणि पेपरफुटीचा खळबळजनक आरोप होत आहे. यावरून स्पष्ट होते की, राज्यात नोकर भरतीच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. सरकार फक्त चौकशीची भाषा किंवा समिती तयार करून हात झटकण्याचे काम करीत आहेत. ही तरुणांंसाठी मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
राज्यात पेपरफुटीचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. राज्यात पेपरफुटीवरून असे निदर्शनास येते की, सरकारला रिक्त पदे भरायचीच नाहीत की काय! अशा परिस्थितीत योग्यता प्राप्त विद्यार्थ्यांचा यात नंबर लागणार की नाही हाही प्रश्नच आहे. वरील प्रकरणामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्यापुढे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. कारण सध्याच्या परिस्थितीत सरकार देशातील व राज्यातील राजकारणात पक्षफुटी, आमदार-खासदारफुटी यावर अवलंबून आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती सरकार पेपरफुटीच्या माध्यमातून तरुणांची व बेरोजगारांची अवहेलना करून स्लोपॉयझनच देण्याचे काम करत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत बेरोजगार युवक डिप्रेशनमध्ये जाऊ शकतो. राज्यासह देशात जेन-झी व जेन अल्फाचे हालबेहाल होत आहेत. दुसरीकडे, सरकारने सुभाष चंद्रांना 22 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केल्याचे सांगितले जाते. यामुळे कर्ज देणारी एचडीएफसी बँक व एलआयसी सरकारवर आक्रमक झाल्याचे दिसते. हाच पैसा सरकारने शाळा, महाविद्यालये किंवा आरोग्य सुविधांसाठी वापरला असता तर देशाचा विकास झाला असता. यावरून स्पष्ट होते की, देशाला भ्रष्टाचाराने सर्वत्र जखडले आहे. याचे प्रायश्चित आज युवा पिढी पेपरफुटीच्या रूपात भोगत आहे.त्यामुळे पेपरफुटीचे ग्रहण केव्हा सुटणार, याची चिंता आज सर्वांना लागली आहे.

Should students live or die?