आ. फरांदेंच्या पाठपुराव्यामुळे म्हाडाप्रकरणी एसआयटी

शासन अध्यादेश जारी; गोरगरिबांना न्याय मिळणार

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिकमधील म्हाडा फसवणूक प्रकरणी 194 विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्यानंतर आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शासनाने एसआयटीची स्थापना केली आहे. नाशिकचे विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. ही समिती महिनाभरात आपला अहवाल शासनाला सादर करेल. त्यामुळे आता नाशिकच्या बिल्डर लॉबीचे धाबे दणाणले आहे. या प्रकरणात अनेक मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांचा समावेश असल्याने बांधकाम क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
आमदार देवयानी फरांदे यांनी याप्रकरणी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीद्वारे सर्वसामान्यांच्या हक्काची घरे कशा प्रकारे लाटली गेली. यात म्हाडा, महसूल विभागाची झालेली फसवणूक याप्रकरणी बाब सभागृहासमोर मांडली. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शासन आदेश पारित करण्यात आला आहे. यात सहा जणांची समिती स्थापण्यात आली आहे. या प्रकरणाबाबत चौकशी करून महिनाभरात शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही समितीला देण्यात आले आहेत. मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, यामध्ये चौकशीअंती ज्या ठिकाणी 20 टक्के क्षेत्र उपलब्ध करून दिले नाही, अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळून येणारे जमीनमालक, विकासक यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. सदरचे क्षेत्र नियमांमधील तरतुदींनुसार वसूल करण्याबाबत कार्यवाही करणे, दोषी अधिकारी, कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करणे व त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाहीची शिफारस करणे तसेच अशा प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे या मुद्द्यांवर ही समिती चौकशी करणार आहे.

म्हाडा फसवणूक प्रकरण अतिशय गंभीर असून, यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर डल्ला मारण्यात आला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेली घरेच गायब होणे, ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. मी विधानसभेत हा मुद्दा मांडल्यानंतर शासनाने तत्काळ दखल घेत एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांचा हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी मी पाठपुरावा करत राहणार आहे.
– आ. प्रा. देवयानी फरांदे

काय आहे प्रकरण?

महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरसमीटर (सुमारे एक एकर)पेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये 20 टक्के जागा किंवा घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (एलआयजी) राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. ही जागा म्हाडाकडे वर्ग करणे आवश्यक असते. मात्र, नाशिकमधील अनेक विकासकांनी प्रकल्पाचे क्षेत्र कागदोपत्री कमी दाखवून किंवा इतर पळवाटा शोधून ही घरे सरकारला दिलीच नसल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात काही संशयितांनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. अनेक जण अटकेच्या भीतीने पसार झाले आहेत.

SIT in MHADA case due to A. Farande’s follow-up