भारत-चीन सीमाप्रश्नाप्रमाणेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नही भिजत पडला आहे. भारत आणि चीनचे एकमेकांच्या भूभागावर दावे आहेत, त्याच प्रकारचे दावे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे आहेत. भारतात घुसखोरी करण्याच्या खोड्या चीनकडून केल्या जातात. तशाच प्रकारचे कृत्य महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे नेते एकमेकांच्या राज्यात जाऊन आपल्या भाषिकांचे हितसंबंध जोपासण्याचे प्रयत्न करतात. चीनशी असलेल्या सीमावादावर तिसर्या पक्षाच्या हस्तक्षेप किंवा मध्यस्थी भारताला मान्य नाही आणि चीनला तशी गरजही वाटत नाही. भारत हे एक संघराज्य असल्याने दोन राज्यांतील वादात हस्तक्षेप करण्याचा घटनात्मक अधिकार केंद्राला आहे. सीमाप्रश्नवरुन वादंग निर्माण झाल्यानंतर दोन्ही राज्यांच्या नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे लक्ष वेधले होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी अमित शहा यांची भेटही घेतली होती. दोन्ही बाजूंनी होणारे आरोप-प्रत्यारोप आणि आक्रस्ताळेपणा पाहून अमित शहा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि गृहमंत्री यांची
मुख्यमंत्र्यांची एकत्रित बैठक घेऊन दोन्ही बाजूंना समज दिली. परंतु, त्यांनी केंद्राचा घटनात्मक हस्तक्षेप केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईल तेव्हा तो दोन्ही राज्यांनी मान्य करावा, असे त्यांनी सूचित केले आहे. सीमाप्रश्नावर दोन्ही राज्यांतील नेते दररोज वेगवेगळी वक्तव्ये करुन वातावरण तापवत होते. ते कुठेतरी थंड व्हावे यासाठी शहा यांनी तात्पुरती मलमपट्टी केली आहे. केंद्रात भाजपाचे सरकार, कर्नाटकात भाजपाचे सरकार आणि महाराष्ट्रात भाजपा सत्तेतील मोठा भागीदार असल्याने अमित शहा यांना कोणत्याही राज्यांची बाजू घेणे शक्य नव्हते. तशी ती घेता येत नाही आणि येणार नाही. कोणालाही नाराज करायचे नाही, हेच त्यांचे धोरण असल्याने त्यांनी ही मलमपट्टी केली आहे किंवा दोन राज्यांत तह घडवून आणला आहे. प्रत्यक्ष युध्द सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, त्याचा फैसला कधी होईल, याचा काही थांगपत्ता नाही. मात्र, दोन्ही राज्यांतील प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. संयुक्त समितीमध्ये प्रत्येकी तीन मंत्री आणि एका सनदी अधिकाऱ्याचा समावेश असेल. ही समिती सीमाभागातील अनेक छोटया-छोटया वादांबाबत सामोपचाराने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल आणि केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. भारत-चीन दरम्यान अशा समित्या किंवा उच्चस्तरीय गट कार्यरत असले, तरी प्रगती काहीच नाही. दोन्ही राज्ये आपली भूमिका सोडण्यास तयार नसल्याने संयुक्त समितीतून काही साध्य होईल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. तरीही दोन्ही राज्याकडून केले जाणारे दावे आणि प्रतिदावे या समिकीमु़ळे थांबतील, अशी अपेक्षा करायलाही हरकत नाही.
मुख्य वाद
देश स्वतंत्र झाला तेव्हा बेळगाव मुंबई राज्याचा भाग होता. भाषेच्या आधारावर राज्ये निर्माण करण्यासाठी राज्य पुनर्रचना कायदा-१९५६ करण्यात आला. या कायद्यानुसार बेळगावचा समावेश कर्नाटकात करण्यात आला. एक मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर बेळगाव, कारवार, निपाणीलह ८६५ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली. ही मागणी अर्थात कर्नाटकने फेटाळल्याने सीमावाद चिघळत गेला. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने २५ ऑक्टोबर १९६६ साली सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश मेहेरचंद जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला. या आयोगाने महाराष्ट्राची मागणी फेटाळून लावली. उलट जत, अक्कलकोट, सोलापूरसह २४७ गावे कर्नाटकात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली, तर निपाणी, खानापूर, नंदागडसह २६४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याचीही शिफारस केली. महाराष्ट्राने या आयोगाला तीव्र विरोध केला. सन १९७० साली आयोगाचा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला, पण त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. बेळगाव महाराष्ट्राला द्यायला कर्नाटक तयार नाही. राज्य पुनर्रचना कायदा-१९५६ ला आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २००४ मध्ये दाखल केली आहे. कर्नाटकातील पाच जिल्ह्यातील ८६५ गावे महाराष्ट्रात विलीन करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्यांच्या सीमा ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे सर्वोच्च न्यायालयाला नाही, असा कर्नाटकचा दावा आहे, राज्ये आणि केंद्र सरकार यांचा संबंध येणार्या वादांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येतात, असा महाराष्ट्राचा दावा आहे. दोन्ही राज्ये आपआपल्या भूमिका सोडण्यास तयार नाहीत. कर्नाटकने बेळगाववरील दावा मजबूत करण्यासाठी कर्नाटकने बेळगावचे बेळगावी असे कन्नड भाषेत नामकरण करुन या शहराला उपराजघानीचा दर्जा देऊन तेथे विधानभवनही बांधले आहे. अमित शहांच्या मध्यस्थीने स्थापन होणार्या संयुक्त समितीला या मुख्य वादात पडता येणार नाही किंवा तोडगा काढता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा येणारा निर्णय दोन्ही राज्यांनी मान्य करावा, अशी सूचना अमित शहा यांनी केली आहे. ही सूचना बसवराज बोम्मई यांनी मान्य केली, असे म्हणता येत नाही कारण कर्नाटकचा सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेलाच विरोध आहे. बोम्मई यांनी शहांसमोर ‘हो’ला’हो’ म्हटले असल्याचे दिसून येत आहे.
किरकोळ वादावर समिती
महाराष्ट्र सरकारने सीमावादात लक्ष घालण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केल्यानंतर सीमावाद नव्याने तापू लागला. त्यातून काही प्रश्न निर्माण झाले. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी संयुक्त समिती काम करणार आहे. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना बेळगावमध्ये येण्यास कर्नाटकचा विरोध आणि आल्यास कारवाईचा इशारा, दोन्ही राज्यात एकमेकांच्या बसेसची नासधूस आणि हिंसाचार, दोन्ही राज्यांतील गावांतून येणार्या मागण्या (उदा. महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील ४० गावांची कर्नाटकात जाण्याची इच्छा), दोन्ही राज्यातील सताधारी आणि विरोधी नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप अशा किरकोळ विषयांवर संयुक्त समिती काम करणार असेल, तर तिला काही अर्थ प्राप्त होणार नाही. समितीची दोन्ही राज्यांचे सरकारी प्रतिनिधी असणार आहेत. दोन्ही राज्यांतील सरकारे सीमावादावर तसूभरही मागे हटण्यास तयार नसल्याने समितीत मतैक्य निर्माण होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. शहा यांनी मध्यस्थी केल्याने बोम्मई यांनी थोडी नरमाईची भूमिका घेतली असल्याचे दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही एकमेकांच्या राज्यावर दावा सांगणार नाही. पण, दावे काही सोडूनही दिले जाणार नाहीत. दोन्ही बाजूंना शहा यांनी शांत करण्याची भूमिका बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत दोन्ही बाजूंनी संयम पाळला पाहिजे.