कृत्रिम प्रज्ञेचे आव्हान

जगभरात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढला आहे. या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर कामांसाठी होणे अपेक्षित असताना, त्याचा गैरवापरही मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. थोडक्यात, कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (प्रज्ञेने) एक आव्हान उभे केले आहे. कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञान मानवाने विकसित केले असून, त्याच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून जो आशय (कंटेन्ट) निर्माण केला जातो, तो विश्वसनीय नसतो, त्यामुळे समस्या निर्माण होतात. एआयचा वापर कशासाठी केला गेला, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज भारताने ओळखून काही नियम याच वर्षी केले. याच अनुषंगाने 27 देशांच्या युरोपियन युनियनने नवीन नियम केले आहेत. भारताने नवी दिल्लीत इंडिया एआय इम्पॅक्ट शिखर परिषद फेब्रुवारी 2026 मध्ये भरविली होती. नव्या तंत्रज्ञानातून शेती, आरोग्य, शिक्षण व उद्योग क्षेत्रात कसा बदल घडवता येईल, याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माहिती जाणून घेतली होती. कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान आले तर त्याचे फायदे ठळकपणे दिसतात, पण तोटे किंवा त्यात होणारे गैरप्रकार उशिरा लक्षात येतात. सन 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी एआय महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी परिषदेत व्यक्त केला होता. त्याचवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयात दाखल करण्यात येणार्‍या याचिकांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट मत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी व्यक्त केले होते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा म्हणजेच एआयचा वापर करून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये बनावट आदेशांचा संदर्भ आणि चुकीची उदाहरणे दिली जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले होते. चुकीच्या संदर्भांमुळे आणि चुकीच्या माहितीमुळे न्यायदानावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आणि भीतीही सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली होती. एआयचा वापर करून आशय निर्मिती केली जाते. त्या आशयावर विश्वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्न आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टीच समोर आणल्या जात असल्याने गैरसमज आणि संभ्रम निर्माण होतात. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे विविध आशय समोर येत आहेत, त्यांत मुक्तपणे आणि चुकीच्या पद्धतीने एआयचा वापर होत असल्याचे दिसत आहे. एखादी गोष्ट खरी की खोटी, याबाबत संभ्रम निर्माण व्हावा, अशी परिस्थिती या तंत्रज्ञानाने निर्माण केली. दिल्लीत एआय परिषद भरण्यापूर्वी केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी कठोर नियम जारी केले. एआय वापरून तयार केलेले फोटो, व्हिडिओ आणि ऑडिओबाबत सरकारने कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला. याचा उद्देश
डीपफेक, बनावट व्हिडिओ आणि दिशाभूल करणारी माहिती रोखणे हा होता. नवीन नियमांनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने तयार केलेले कोणतेही फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ स्पष्ट लेबलसह प्रदर्शित करण्याच्या सूचना नियमानुसार देण्यात आल्या. ग्रेटर नोएडा येथील गलगोटिया विद्यापीठाच्या वतीने सादर करण्यात आलेला चार पायांचा रोबोटिक डॉग हा विद्यापीठानेच विकसित केल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, तो प्रत्यक्षात चीनमध्ये तयार होणारे व्यावसायिक उत्पादन असल्याचे समोर आल्यानंतर टीकेचा भडिमार झाला होता. भारताच्या विद्यापीठाने चिनी रोबोट स्वतःचा म्हणून सादर केल्याचे म्हणत चीनमधील नेटकर्‍यांनी चांगलीच खिल्ली उडविली होती. परिषदेच्या आयोजकांनी दाव्यांमधील तफावत आणि सोशल मीडियावरील वाढत्या गोंधळाचे कारण देत विद्यापीठाला तात्काळ एक्स्पो स्थळ रिकामे करण्याचे निर्देश दिले होते. एआयचा गैरवापर लक्षात घेता भारत सरकारने एआय आशयावर (कंटेन्ट) आणि विशेषतः डीपफेक्सच्या वाढत्या धोक्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवे आणि कडक कायदेशीर निर्बंध घातले आहेत. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान दुरुस्ती नियम, 2026 जारी करण्यात आले. या नियमांनुसार सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन (एसजीआय) म्हणजेच कृत्रिमरीत्या किंवा एआयद्वारे तयार केलेल्या आणि बदललेल्या मजकुराबाबत सोशल मीडिया कंपन्या आणि युजर्ससाठी महत्त्वाचे नियम लागू करण्यात आले. स्पष्ट ओळख : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर अपलोड केलेल्या कोणत्याही एआय- निर्मित फोटो, व्हिडिओ किंवा ऑडिओ फाइलवर ती एआय जनरेटेड असल्याचा स्पष्ट आणि ठळक लेबल लावणे बंधनकारक करण्यात आले. एआय कंटेंटच्या फाइलमध्ये एक कायमस्वरूपी आणि छेडछाड न करता येणारा मेटाडेटा (डिजिटल आयडेंटिफायर) जोडणे आवश्यक करण्यात आले. मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना युजर्सकडून कोणतीही माहिती पोस्ट करण्यापूर्वी ती एआयद्वारे तयार केली आहे की नाही, हे जाहीर करून घेण्याची यंत्रणा उपलब्ध करून देणे अनिवार्य करण्यात आले. जर सरकारने किंवा न्यायालयाने एखादा एआय कंटेंट बेकायदेशीर, दिशाभूल करणारा किंवा बनावट घोषित केला तर सोशल मीडिया कंपन्यांना तो तीन तासांच्या आत प्लॅटफॉर्मवरून हटवावा लागेल. एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय बनवलेले अश्लील
डीपफेक फोटो, व्हिडिओ किंवा ओळख चोरणारे कंटेंट तक्रार आल्यानंतर दोन तासांच्या आत काढून टाकावे लागेल. भारताच्या सार्वभौमत्वाला, कायद्याला आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला बाधा आणणारा एआय मजकूर पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आला. यामध्ये मुलांचे लैंगिक शोषण, निवडणुकीच्या प्रक्रियेला किंवा लोकशाहीला बाधा आणणारी खोट्या घटनांची माहिती, धार्मिक भावना दुखावणारा किंवा दंगली भडकवू शकणारा एआय मजकूर, आर्थिक फसवणुकीसाठी किंवा लोकांची फसवणूक करण्यासाठी तयार केलेले डीपफेक व्हिडिओ व ऑडिओ इत्यादींचा समावेश आहे. एआयच्या गैरवापराची समस्या केवळ भारतापुरती नाही, तर ती संपूर्ण जगाची समस्या बनली आहे. याच पार्श्वभूमीवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वाढता गैरवापर आटोक्यात आणण्यासाठी युरोपीय युनियनने पावले उचलली आहेत. एआयच्या माध्यमातून तयार होणारे डीपफेक, बनावट छायाचित्रे- चित्रफिती, सायबर हल्ले आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील धोक्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी युरोपियन युनियनने विशेष पथकाची स्थापना केली आहे. जगभरात एआय तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विस्तार होत असताना त्याचा लोकशाही, अर्थव्यवस्था आणि समाजावर होणार्‍या दुष्परिणामांविषयी चिंता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, युरोपीय युनियनच्या नव्या एआय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष पथक काम करणार आहे. नव्या कायद्यानुसार, एआय कंपन्यांना त्यांनी तयार केलेल्या छायाचित्र, चित्रफिती किंवा इतर कोणत्याही मजकुरावर स्पष्ट लेबल किंवा डिजिटल वॉटरमार्क लावणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे कोणती सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार करण्यात आली आहे, याची माहिती नागरिकांना सहज मिळू शकेल. युरोपियन युनियनच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मते, एआय तंत्रज्ञान अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि जबाबदार बनविण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. या नियमांमुळे एआयचा वापर समाजहितासाठी सुरक्षित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या मोहिमेसाठी ब्रुसेल्समधील युरोपीय संघाच्या एआय कार्यालयाचा विस्तार केला जात असून, तिथे अतिरिक्त 38 तज्ज्ञ कर्मचार्‍यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे विशेष पथक नव्या स्टार्टअप्सपासून ते ओपन एआय आणि डीपसीकसारख्या एआय कंपन्यांच्या कामकाजावर नजर ठेवणार आहे.

The Challenge of Artificial Intelligence