सर्व जनताच संकटात!

– अशोक थोरात
राजकारणी व मोठे उद्योगपती वगळता सर्व जनताच संकटात आहे. काल-परवा झी मीडियाचे सर्वेसर्वा सुभाष चंद्रा यांचे 22 हजार कोटींचे कर्ज साडेसहा कोटींत मिटवल्याने सर्वत्र संतापाची लाट वाढली आहे. 22 हजार कोटी कर्ज माफ करून सहा कोटी 50 लाखांत तडजोड होणे म्हणजे विजय मल्ल्या, निरज मोदी यांसारखे हजारो कोटी घेऊन परदेशात मजा मारतात. सामान्य जनतेच्या कष्टाचे म्हणजे कर वसुलीतील हजारो कोटी बुडाले.
हळूच एक दिवस अंबानी, अदानी यांना सूट देतील. भविष्यात अजून सूट मिळेल म्हणजे देशाचा अर्धा पैसा चोरांनी ढापायचा व सरकारने मदत करायची, हा विरोधकांचा आरोप जनतेला बरोबरच वाटत आहे. नरेंद्र मोदी कर्तृत्ववान पंतप्रधान आहेत, पण अशा घटना त्यांना कलंकित करतात व विरोधकांना सत्तेची संधी तयार करीत आहेत.
हे चंगळवादी जनतेच्या पैशावर छान जगतात. दुसर्‍या बाजूला देशातील कष्टकरी, बळीराजा लाख, दोन लाख रुपये कर्जामुळे आत्महत्या करतो, हा विरोधाभास तयार झाला आहे. कर्जमाफी…कर्जमाफी… अशा सतत बोंबा माराव्या लागल्या आणि एकदाची झाली कर्जमाफी. ही कर्जमाफी म्हणजे मदत कमी अन् गवगवाच जास्त! ही कर्जमाफी चुकीची दिली आहे. कारण या कर्जमाफीत किरकोळ कर्ज घेणारे गरीब शेतकरी खूश होतील, परत कर्ज घेतील व माफीची वाटच बघत राहतील.
किसान सभा व रविकांत तुपकरांची मागणी रास्त आहे. नियमित कर्ज फेडणारे व कर्ज न घेणारे यांनाही सरसकट दोन लाख रुपये अनुदान दिले तरच न्याय केल्यासारखे होईल. एकमात्र खात्रीने लिहितो, असे केले नाही, तर कुणीच भविष्यात कर्ज भरणार नाही, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. एक बरे झाले सुभाष चंद्रांच्या या तडजोडीला स्थगिती मिळाली. शेवटी असाच पैसा उधळत राहिल्याने देशाची वाट बिकटच राहील.
जीडीपीबाबत सरकारचे आकडे आनंद देणारे वाटतात, पण देशात महागाईचा भडका बघता हीसुद्धा बनवाबनवी असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. दुर्दैवाने सरकार आर्थिकबाबतीत संशयाच्या फेर्‍यात अडकले आहे. आता हळूहळू हिंदू- मुस्लिम वातावरण गरम केले जाईल. भाजपावाले हा मुद्दा पुढे करतील. समान नागरी कायद्याचे भूत नाचवत हळूच परत सत्तेत जातील. प्रत्येेक निवडणुकीत पोटाची खळगी रिकामी असली, तरी हा मुद्दा महत्त्वाचा बनवला जाईल, ही शंका येतेच.
चहूबाजूने संकटांचा बाजार असताना पावसाची हुलकावणी हा वेगळाच विषय चिंता वाढवत आहे. देशातील खरीप उत्पादनात 50 टक्के घट होईल. मग पोटाचे काय करायचे? कारण सरकार लगेच आयातीचा धडाका लावून उपाशी राहू देणार नाही, पण पोट भरणे महागाईमुळे अवघडच होईल.
खरीप गेल्यावर रब्बी हंगामातील उत्पादन 30 टक्क्यांवर येईल. उन्हाळी पिके 10 टक्के येतील. मग मोदी-शहांची दमछाक होईल. कमकुवत विरोधक हळूहळू पुढे सरकत आहेत. कांदापुराण न संपणारे आहे. सरकारी यंत्रणांनी कांदा व्यवहारात प्रचंड घोटाळे केले. अनेक बगलबच्चे व अधिकारी, राजकारणी मालामाल झाले. पण निसर्गाने झटक्यात मस्ती उतरवली. सडका कांदा ग्राहकांच्या घशात घालायचा डाव म्हणजे कांद्याचे बाजारभाव पाडणे होते, पण या नीतीत सरकार कमी पडले व कांदा पाच हजार पार गेला. तो वाढतच जाईल. शहरातील जनतेला शंभर रुपये किलोचा कांदा खावा लागेल तेव्हा देशात मोठा उद्रेक होईल.
सन 2027 मध्ये काही राज्यांतील निवडणुका भाजपाला धोबीपछाड देतील. त्यात महत्त्वाचे राज्य उत्तर प्रदेश आहे. वेगवेगळी आंदोलने सुरू आहेत व राहतीलच. मनोज जरांगेंचे उपोषण ही देवाभाऊंसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे, हे नक्की!
सर्वच क्षेत्रांत दलालांचा महापूर आला आहे. सर्वत्र घोटाळे होत आहेत. परीक्षांत घोटाळे ही चिंतेची बाब आहे. नोकरीच्या नावाखाली तर अनेक ठग कार्यरत आहेत. राज्यात पोलीस मित्र हा विषय वाढला आहे. सहज नजर टाकली तर अर्धे पोलीस मित्र पोलिसांचे दलाल झाले असून, चुटपुट घटनेनंतर हे दलालच न्यायाधीश होतात व मोठी रक्कम उकळतात. काही घेतात पोलीस, तर काही दलाल. दलालांची दहशत बरीच वाढली आहे. पोलीस दल आमच्याच तालावर नाचते असे वातावरण राज्यात तयार झाले आहे. न्यायालय, पोलीस स्टेशन, भूमी अभिलेख व तहसील कार्यालयाबाहेर दिवसभर दलाल थांबून जनतेच्या कामाच्या सुपार्‍या घेतात. दलालाशिवाय काम करणे अशक्य होते. एका कागदाची पूर्तता केली तर लगेच दुसरा कागद मागितला जाते. हे संपतच नाही. मग बिचारा कंटाळून दलालाला सुपारी देतो व कामे करून घेतो. दलाल अन् प्रशासन मालामाल, हे कटू सत्य आहे. म्हणजे सर्व बाजूंनी संकट सुरू आहे. बघू या भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे?

The entire population is in crisis!