आदिवासी हक्कांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीन तास ठिय्या

एल्गार कष्टकरी संघटनेचे आंदोलन, उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित

नाशिक : प्रतिनिधी
स्वातंत्र्याला 79 वर्षे पूर्ण होऊनही आदिवासी समाजाला आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी आंदोलन करावे लागत असल्याचा आरोप करत एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने सोमवारी (दि. 24) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीन तास ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. आदिवासी, कष्टकरी, शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. उपजिल्हाधिकार्‍यांनी मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर एल्गार कष्टकरी संघटनेने मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वाडीवर्‍हे फाट्यावर विविध मूलभूत प्रश्नांसाठी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. त्यावेळी इगतपुरी तहसीलदार आणि वाडीवर्‍हे पोलिसांनी 19 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानंतर रास्ता रोको मागे घेण्यात आला. मात्र, 19 ऑगस्ट रोजी सकाळपासून कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहूनही संबंधित बैठक होऊ शकली नाही. त्यामुळे आश्वासनाची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप करत संघटनेने पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
भगवान मधे यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू करण्यात आले.
इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, नाशिक, सुरगाणा आणि निफाड तालुक्यांतील आदिवासी व कष्टकरी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर यावेळी आवाज उठविण्यात आला.
इगतपुरी तालुक्यातील खैरेवाडी येथे अद्याप रस्ता नसल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनेने सांगितले. रस्त्याअभावी एका वृद्धाचा जीव गेल्याचा दावा करत आंदोलनातून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यात आले. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्गावरील अपघातांचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.
आदिवासी वाडी-पाड्यांवरील मोडकळीस आलेल्या जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडी इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करावी, ज्या ठिकाणी अंगणवाडी इमारती नाहीत तेथे नवीन इमारती उभाराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. घरकुल योजनेचे प्रलंबित अनुदान तातडीने देऊन अर्धवट घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मदत करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
वनजमिनी कसणार्‍या पात्र भूमिहीन शेतकर्‍यांना वनहक्काचे पट्टे द्यावेत, तसेच जातीचे दाखले मिळण्यात येणार्‍या अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली. 1950 पूर्वीचा पुरावा उपलब्ध नसलेल्या पात्र आदिवासींच्या प्रकरणात स्थानिक पंचनामा करून जातीचे दाखले देण्याची मागणी करण्यात आली.

21 हजार कोटींच्या निधीचा मुद्दा

आदिवासी विकास विभागाचे सुमारे 21 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक बजेट असतानाही आदिवासी समाज विकासापासून वंचित असल्याचा आरोप संघटनेने केला. निधीची कमतरता असल्याचे कारण न देता उपलब्ध निधीतून रस्ते, शाळा, अंगणवाड्या, घरकुल आणि वनहक्क यांसारखे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

आश्वासनांची पुनरावृत्ती नको

गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्ज, निवेदने आणि आंदोलने करूनही प्रश्न सोडविण्याऐवजी केवळ आश्वासने दिली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला. आदिवासी समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांवर आता ठोस निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

They sat in front of the District Collector’s office for three hours for tribal rights.

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.