निधीअभावी तीन लघुपाटबंधारे प्रकल्प लांबणीवर

मुंबई :
निधीअभावी डोंगरगावसह नाशिक जिल्ह्यातील तीन लघुपाटबंधारे प्रकल्प लांबणीवर पडणार आहेत. खिर्डीसाठे, डोंगरगाव व खडकओझर या लघुपाटबंधारे प्रकल्पांचा एमएसआयडीसी टप्पा-1 मध्ये समावेश होणार नसल्याचे विधिमंडळात स्पष्ट झाले आहे.

आमदार पंकज भुजबळ यांनी यासंदर्भात विधान परिषदेत तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, नाशिक जिल्ह्यातील या तीन लघुपाटबंधारे प्रकल्पांची कामे निकड असतानाही महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम (एमएसआयडीसी) टप्पा-1 मध्ये समाविष्ट केले गेलेले नाही. त्यास टप्पा-2 मध्ये मान्यता दिल्याचे लेखी उत्तर सरकारने दिले. निधी उपलब्धतेनुसार टप्पा-2 ची कामे हाती घेण्याचे नियोजित असल्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
नाशिक विभागातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील (आयटीआय) कर्मचार्‍यांना वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे लाभ मिळवून देण्याबाबत प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यातील 5 विभागांत आयटीआय कर्मचार्‍यांना 16 ऑगस्ट 2024 च्या शासन निर्णयानुसार, वरिष्ठ/निवड वेतनश्रेणीचे लाभ दिले असताना, केवळ नाशिक विभागातील कर्मचार्‍यांना हे लाभ मिळालेले नाहीत अशी तक्रार असल्याचा मुद्दा तांबे यांनी मांडला होता. त्यावरील लेखी उत्तरात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी पुणे, अमरावती व नागपूर विभागात अंमलबजावणी झाल्याचे मान्य केले. नाशिक विभागाने मार्गदर्शनासाठी प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शेतकर्‍यांकडून थेट कांदा खरेदीवर चर्चा
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांकडून थेट कांदा खरेदी करण्याबाबत केंद्रीय मंत्र्यांशी दिल्लीत चर्चा झाल्याची माहिती सरकारकडून अधिवेशनात देण्यात आली आहे. नाशिक विभागातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्यासाठी सर्वंकष कृती आराखडा तयार करण्याबाबत आमदार पंकज भुजबळ यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांशी दिल्लीत भेट घेऊन नाफेड व एनसीसीएफमार्फत थेट शेतकर्‍यांकडून कांदा खरेदी, डीबीटी प्रणालीद्वारे पैसे थेट खात्यात जमा करणे इत्यादी मागण्या केल्याची माहिती
दिली.

Three minor irrigation projects delayed due to lack of funds