जागतिक ऊर्जा राजकारणात नवे वळण
ओपेक ही 1960 मध्ये स्थापन झालेली तेल उत्पादक देशांची संघटना आहे. तिचा मुख्य उद्देश जागतिक बाजारात तेल उत्पादन नियंत्रित करून किमती स्थिर ठेवणे, हा आहे. यूएई हा या संघटनेचा दीर्घकालीन सदस्य असून, पश्चिम आशियातील महत्त्वाचा तेल उत्पादक देश म्हणून त्याची ओळख आहे. त्यामुळे यूएईसारख्या प्रभावशाली सदस्याने संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने ओपेकच्या एकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संयुक्त अरब अमिरातने ओपेक सोडण्याची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
मर्यादित तेल उत्पादन
ओपेककडून लादण्यात येणार्या उत्पादन मर्यादांबाबत यूएईमध्ये असंतोष वाढत होता. देशाकडे मोठ्या प्रमाणात तेल उत्पादन क्षमता असूनही, कोटा प्रणालीमुळे त्याचा पूर्ण उपयोग करता येत नव्हता. त्यामुळे आर्थिक संधी गमावल्या जात असल्याची भावना निर्माण झाली होती. वाढत्या जागतिक मागणीच्या पाश्वर्र्भूमीवर अधिक उत्पादन करून अधिक महसूल मिळविण्याची यूएईची इच्छा स्पष्ट दिसते.
सौदीबरोबर वाढता संघर्ष
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सौदी अरेबिया (डर्रीवळ रीरलळर) बरोबरची वाढती स्पर्धा. जझएउ मध्ये सौदी अरेबियाचे वर्चस्व मानले जाते. विशेषतः चेहरााशव लळप डरश्रारप यांच्या नेतृत्वाखाली सौदी अरेबियाने ऊर्जा, गुंतवणूक आणि प्रादेशिक नेतृत्वाच्या क्षेत्रात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर यूएईला स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याची गरज वाटू लागली. दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक आणि भू-राजकीय स्पर्धा वाढल्यामुळे हा निर्णय अधिक ठोस झाला.
बदललेला आर्थिक दृष्टिकोन
दुबई(र्ऊीलरळ)सारख्या शहरांनी पर्यटन, व्यापार आणि वित्तीय सेवांमध्ये मोठी झेप घेतली आहे. यूएई आता केवळ तेल-आधारित अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून राहू इच्छित नाही. ऊर्जा धोरणात अधिक स्वायत्तता मिळवून दीर्घकालीन आर्थिक विविधीकरण साध्य करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
याशिवाय, जझएउ+ समूहातील धोरणांबाबतही यूएईमध्ये नाराजी होती. या समूहात रशिया (र्ठीीीळर) सारख्या देशांचा समावेश आहे. उत्पादन कपात धोरणामुळे काही वेळा यूएईला आर्थिक नुकसान होत असल्याचे वाटत होते. त्यामुळे स्वतंत्र धोरण राबवण्याचा पर्याय अधिक आकर्षक वाटू लागला.
यूएईने जबाबदारीने वागू असे सांगितले असले, तरी या निर्णयाचे जागतिक परिणाम दूरगामी असू शकतात. सर्वप्रथम, तेल बाजारात अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे. यूएई स्वतंत्रपणे उत्पादन वाढवू लागल्यास जागतिक पुरवठा वाढेल आणि किमतींवर दबाव येऊ शकतो. मात्र, जझएउ च्या नियंत्रण क्षमतेत घट झाल्यास किमती अधिक चढ-उतार अनुभवू शकतात.
दुसरे म्हणजे, ओपेकच्या एकतेला मोठा धक्का बसू शकतो. एक प्रभावशाली सदस्य बाहेर पडल्यास इतर देशही अशा निर्णयाचा विचार करू शकतात. त्यामुळे संघटनेचा प्रभाव कमी होण्याचा धोका आहे. जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेत मल्टिपोलर स्वरूप उदयास येऊ शकते, जिथे प्रत्येक देश स्वतःचे हित लक्षात घेऊन स्वतंत्र निर्णय घेईल.
पश्चिम आशियातील सत्ता संतुलनावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. यूएई आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हे केवळ आर्थिक नव्हे, तर भू-राजकीय वर्चस्वासाठीचे युद्ध ठरू शकते. या सर्व घडामोडींचा परिणाम इंडियासारख्या देशांवरही होणार आहे. भारत हा जगातील सर्वार्ंत मोठ्या तेल आयातदारांपैकी एक आहे. जर तेलाच्या किमती कमी झाल्या, तर महागाई नियंत्रणात राहू शकते आणि अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळू शकतो. उलट बाजारातील अस्थिरतेमुळे किमती वाढल्यास आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे. एकूणच, यूएईचा ’ओपेक’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय हा जागतिक ऊर्जा राजकारणातील एका नव्या युगाची सुरुवात ठरू शकतो. हा निर्णय आर्थिक स्वार्थ, प्रादेशिक स्पर्धा आणि भू-राजकीय स्वातंत्र्य यांचा संगम आहे. येणार्या काळात ओपेक आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी नवी रणनीती आखेल की, त्याची ताकद कमी होत जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, एवढे नक्की की या निर्णयामुळे जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेत मोठे बदल घडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
UAE’s ‘OPEC’ ramram