मुख्यमंत्री: बँकिंग व्यवस्था,जिल्हा सहकारी बँकेचे अस्तित्व टिकवण्याची अट
मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयांतर्गत राज्यातील तब्बल 40 लाख शेतकर्यांना कोणत्याही अटी आणि शर्तींविना थेट कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही निवडणुका डोळ्यासमोर न ठेवता किंवा विरोधकांनी कोणतीही ठोस मागणी केलेली नसताना, केवळ बळीराजाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढून सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महायुती सरकारने स्वतःहून हा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले.
या कर्जमाफी योजनेत राज्य सरकारने केवळ एकच महत्त्वाची अट ठेवली असून, ती म्हणजे राज्यातील बँकिंग व्यवस्था आणि विशेषतः जिल्हा सहकारी बँकांचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ज्या शेतकर्यांना यापूर्वी वारंवार कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला आहे, त्यांच्यासाठी एका निश्चित मर्यादेपर्यंतच कर्जमाफी केली जाईल आणि उर्वरित रक्कम त्यांना स्वतः भरावी लागेल. जर सरसकट सर्वच थकबाकी माफ केली, तर राज्याची बँकिंग यंत्रणा पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हा आवश्यक अपवाद वगळता, उर्वरित 40 लाख पात्र शेतकर्यांना पूर्णपणे विनाअट कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
30 जूनपूर्वी मिळणार कर्जमाफीची रक्कम
शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि प्रत्यक्ष प्रक्रियेदरम्यान उद्भवणार्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने एक विशेष उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीत स्वतः मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि इतर महत्त्वाच्या मंत्र्यांचा समावेश असणार आहे. 30 जूनपूर्वी कर्जमाफीची रक्कम पात्र शेतकर्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल आणि आचारसंहितेचा या प्रक्रियेवर कोणताही अडथळा येणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकर्यांना पावसाळ्याच्या तोंडावर मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
Unconditional loan waiver for 40 lakh farmers.