अक्षम्य दुर्लक्ष

– राजेश शिरभाते
देशात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार जेव्हा एका लोकशाही मार्गाने होत असलेल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करते, त्याकडे पाहतही नाही तेव्हा ते त्या त्या देशातील लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा असते. भारताची राजधानी दिल्ली येथील जंतरमंतर या ठिकाणी सुरू असलेल्या ज्येष्ठ संशोधक, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे पर्यावरणतज्ज्ञ यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाकडे अशाच प्रकारे सध्या केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केंद्रित केले आहे. ते योग्य नाही, असेच अनेकांचे मत आहे. अर्थात, आयटी सेलवाल्यांनी समाजमाध्यमांवर सोनम वांगचुक यांच्या बदनामीचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. या आंदोलनाच्या नव्हे तर सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ आता अनेक दिग्गज पुढे येत आहेत. अर्थात, महानायक मात्र आपला धंदा पाहून गप्प आहेत. तर सोनम वांगचुक यांची भूमिका केल्यामुळे प्रसिद्ध झालेला एक अभिनेता केवळ लग्नात व्यस्त आहे आणि लोकही त्याच्या लग्नाच्या चर्चेत मस्त आहेत. या देशातील मोठमोठे (म्हणजे तेच स्वतःला समजतात) अशा माध्यम समूहांनीही याही वेळेस शांत राहून आपल्या पदरात काहीतरी पाडून घेण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे.

भारत देश हा 1947 मध्ये स्वतंत्र झाला. त्यानंतर आपण लोकशाही स्वीकारली. ब्रिटिशांच्या विरोधात काँग्रेससह अनेक पक्षांनी आणि संघटनांनी मोठे आंदोलन केले. त्या आंदोलनाचा त्यांना अनुभव होता. काही पक्ष लोकांनी स्वातंत्र्य कमवून आणू देत मग आपण त्याचा उपभोग घेऊ या तयारीत होते. त्यांची ती विचारसरणीच आज पुन्हा डोके वर काढत आहे. काँग्रेस पक्षाविरोधात मोठा गहजब माजवल्यामुळे 2014 मध्ये देशात सत्तांतर झाले होते. त्या आधी काँग्रेसच्या विरोधात अनेक आंदोलने झाली. त्याला काँग्रेसने दिलेला प्रतिसाद आणि आता सोनम यांच्या आंदोलनाला मिळत असलेला सरकारी प्रतिसाद यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. काँग्रेस पक्ष हा नेहमीच सुशिक्षित, बुद्धिमान आणि स्वतंत्र विचारांच्या लोकांचा पक्ष राहिलेला आहे. त्याचबरोबर हा पक्ष महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विचारांनी प्रेरित असलेला, त्यांच्या विचारांवर चालणार्‍या लोकांचा पक्ष आहे. काँग्रेसच्या काळात काही प्रामाणिक आंदोलने झाली तर काही अण्णा लोक सुपारी घेऊनही आंदोलनाला बसले होते. त्यांनाही त्या वेळच्या सरकारने योग्य तो सन्मान दिला. लोकशाही देश हे सर्वांचे असतात. ज्याचा विरोध असतो त्यालाही सन्मान देण्याची संस्कृती लोकशाहीत असते. ती काँग्रेसने कसोशीने पाळली. त्यानंतर देशात संघाचे सरकार आले आणि जुनी हिंदू संस्कृती त्यांनी आणण्याचा विचार केला. त्यानुसार त्यांनी कामे सुरू केली. आपण जे म्हणू तेच बरोबर आणि तेच सत्य असा त्यांनी प्रचार सुरू केला. त्याला देशातील काही तरुण बळीही पडले व त्या विचारांच्या मागे लागले. प्रत्येक पक्षाला आपली विचारसरणी राबवण्याचा अधिकार आहे. मात्र, लोकशाहीत माणुसकी सोडून चालत नाही. जेव्हा जुनी संस्कृती होती तेव्हा सर्वांना समान न्याय नव्हता. आताही नाही का, राममंदिरातल्या चोरांवर काहीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे या चोरांचा सरदार कोण आहे हे लगेच लक्षात येते. तर असो. नव्या सरकारने मात्र सर्वच प्रकारच्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करण्याची जुनी संस्कृती पुन्हा या देशात सुरू केली आहे. त्यांची पद्धत ठरलेली आहे. आंदोलन करणार्‍यांकडे सरकारी पातळीवर दुर्लक्ष करायचे. आपल्या मीडियाला त्यांच्याकडे न जाण्याचे किंवा बातम्या न देण्याचे आदेश द्यायचे, त्यानंतर समाजमाध्यमावरच्या संघाच्या आयटी सेलकडून खोट्या माहितीच्या आधारे त्या आंदोलनकर्त्याची बदनामी करायची किंवा आपल्या भाड्याच्या टट्टूंकडून आंदोलनस्थळी महिलांवर अन्याय, महिला पत्रकाराचा विनयभंग अशी काही आवई उठवायची व मूळ विषय बाजूला करून पुढे ते आंदोलन चिरडायचे. ज्या संस्कृतीत सर्वांनाच मंदिरात प्रवेश नव्हता त्यावेळी कोणी जर गावात काही आवाज उठवला तर त्याला अशाच पद्धतीने बाजूला केले जायचे. तीच जुनी संस्कृती आणणार्‍यांनी हा नवा फंडा आणला आहे.
सोनम वांगचुक यांची मागणी काय आहे. तर नीट परीक्षेचे जे पेपर फोडण्यात आले. त्यामुळे काही मुलांनी आत्महत्या केली. लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले, त्याची नैतिक जबाबदारी घेऊन देशाच्या शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. त्याला सरकारचा विरोध आहे. देशाचे शिक्षणमंत्री हे विश्वगुरूंच्या मंत्रिमंडळातील असल्यामुळे ते दिव्य प्रतिभाधारीच असणार त्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे सरकार हा राजीनामा घेणार नाही. मुद्दा तोही नाही. जरी सरकारला ही मागणी मान्य करायची नसली तरी सरकारने किमान आंदोलनकर्त्यांशी काही चर्चा तरी केली पाहिजे. तिथे जमलेली तरुण मंडळी आपल्याबद्दल काय विचार करतील, हा विचार न करता किमान हे आपल्याला पुढच्या निवडणुकीत मते देणार नाहीत, या विचाराने तरी त्या मुलांशी चर्चा करायला हवी होती. की आता त्यांच्या निवडून येण्यासाठी या तरुणांच्या मतांची गरज नाही. सोनम वांगचुक यांच्याबद्दल सरकारला आकस आहे का, का आहे ते आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे संशोधक आहेत म्हणून. की त्यांना जगातून अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत म्हणून की, त्यांनी चीनच्या विरोधात आवाज उठवला म्हणून. सोनम वांगचुक यांच्यासारखी मंडळी ही देशाची शान असतात. त्यांच्या नावावर, त्यांच्या कार्यावर देशाला जगात एक प्रतिष्ठा मिळत असते. केवळ देशातील लोक नेऊन त्यांना तिथे नाचवून जगात प्रतिष्ठा मिळत नाही. या सार्‍या गोष्टींचा विचार किमान सरकारने करावा आणि या आंदोलनाला जमले तर प्रतिसाद द्यावा. शेवटी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय संघाकडून जोपर्यंत घेतला जात नाही तोपर्यंत तो होणार नाही. त्यामुळे किमान एका व्यक्तीचा जीव तरी वाचावा एवढीच एक माफक अपेक्षा या संस्कृतीधारक सरकारकडून करण्यास हरकत नाही.

Unpardonable negligence