उर्दू शाळांचे संस्थाचालक आयोगाच्या रडारवर

बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाचे अनुदान लाटण्याचे प्रकार

नाशिक : प्रतिनिधी
उर्दू शाळांमध्ये बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाचे अनुदान लाटणार्‍या संस्थाचालकांविरोधात आता कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. शासनाची फसवणूक करून अनुदान लाटणे, हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. संबंधित संस्थाचालकांसह दोषी शिक्षणाधिकार्‍यांवर मकोकाअंतर्गत कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी दिला. त्यामुळे संबंधित संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात मंगळवारी (दि. 8) अल्पसंख्याक आयोगाच्या आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. खान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, आयोगाचे सदस्य वसीम बुर्‍हान यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्ह्यातील काही उर्दू शाळांचे संस्थाचालक बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाचे अनुदान लाटत असल्याची तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत खान यांनी संबंधित संस्थाचालकांसह शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष संख्या, शाळेतील सुविधा आणि शासनाकडून मिळणारे अनुदान, याची तपासणी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक सुविधा आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती अनेक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची तक्रारही करण्यात आली. योजना उपलब्ध असूनही त्यांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी भूमिका खान यांनी मांडली.

कब्रस्तानासाठी नवीन जागेचा प्रश्न
बैठकीत कब्रस्तानासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्नही गाजला. शहरातील आडगाव येथील कब्रस्तानात ब्रिटिश काळापासून अंत्यविधी होत आहेत.वाढती लोकसंख्या आणि उपलब्ध जागेची कमतरता यामुळे अडचणी निर्माण होत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. वडाळागाव परिसरात सुमारे 40 वर्षांपूर्वी कब्रस्तानासाठी जागा प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप या जागेचे संपादन झालेले नाही. त्यासाठी आवश्यक निधीही उपलब्ध झालेला नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. याची दखल घेत खान यांनी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या.

स्वतंत्र अल्पसंख्याक कक्षाची मागणी
अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध प्रश्नांंवर काम करण्यासाठी जिल्ह्यात स्वतंत्र अल्पसंख्याक कक्ष आणि सक्षम नोडल अधिकारी नसल्याने नागरिकांना अडचणी येत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. शासनाच्या योजना, निर्णय आणि सुविधांची माहिती समाजापर्यंत प्रभावीपणे पोेचविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करून नोडल अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

शाळेजवळील दारूविक्री दुकानावरून संताप
भारतनगर परिसरातील शाळेजवळ असलेल्या दारूविक्री दुकानाचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. स्थानिक राजकीय वरदहस्तामुळे अशा दुकानांवर कारवाई होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. शाळांच्या परिसरातील दारूविक्री दुकानांची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली.

Urdu school managements on the Commission’s radar.