भूसंपादन प्रक्रियेत कायद्याचे उल्लंघन

चाळीसहून अधिक जमीनधारकांची न्यायालयात धाव

नाशिक: प्रतिनिधी
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी अत्यावश्यक मानल्या जाणार्‍या परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) प्रकल्पाला आता न्यायालयीन अडथळ्यांची चाहूल लागली आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप करत 40 हून अधिक जमीनधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रशासनाची धावपळ वाढली आहे. सन 2027 मध्ये होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित असलेला नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंगरोड) आता वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत प्रशासनाने घाईघाईत निर्णय घेतल्याचा आरोप करत बाधित जमीनधारकांनी थेट न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेत संबंधित सर्व विभागांना नोटिसा बजावल्या असून, 28 एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याच दिवशी होणाजया सुनावणीत अंतरिम दिलासा द्यायचा की नाही, यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय होणार आहे. त्यामुळे सिंहस्थासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा हा प्रकल्प न्यायालयीन कचाट्यात अडकत चालला आहे.
रिंगरोड प्रकल्पासाठी तब्बल 385 हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. वेळेअभावी प्रशासनाने थेट खरेदीचा मार्ग स्वीकारत जमीनधारकांना प्रस्ताव दिला. प्रशासनाच्या दाव्यानुसार 60 टक्के जमीनधारकांनी संमती दर्शवली असून त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पासाठी थेट खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, याच ठिकाणी वादाचा मुद्दा निर्माण झाला आहे. जमीनधारकांचा आरोप आहे की, प्रशासनाने ‘थेट खरेदी‘च्या नावाखाली 2013 च्या भूसंपादन कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी डावलल्या आहेत. पारदर्शकता, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यांसारख्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.आता 28 एप्रिल रोजी होणारी सुनावणी निर्णायक ठरणार असून, रिंगरोडचे भवितव्य न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.

वादाचे प्रमुख मुद्दे
♦ भूसंपादनात घाईगडबड केल्याचा आरोप
♦ 2013 च्या भूसंपादन कायद्याचे उल्लंघन
♦ पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
♦ पेसा कायद्याच्या तरतुदी डावलल्याचा दावा
♦ आदिवासी जमीनधारकांच्या हक्कांवर गदा

पेसा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप
आदिवासी भागांतील जमीन संपादन करताना लागू असलेल्या पेसा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचाही गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. काही याचिकाकर्ते आदिवासी गावांतील असल्याने त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणे अपेक्षित होते, मात्र प्रशासनाने तेही धुडकावल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाठ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेत मांडलेले मुद्दे गंभीर व विचार करण्याजोगे असल्याचे न्यायालयाने प्राथमिक निरीक्षण नोंदवत प्रकरण दाखल करून घेतले आहे.दरम्यान, सुमारे 3100 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी टेंडर प्रक्रियेलाही मंजुरी मिळालेली आहे. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कचाट्यात प्रकल्प अडकला तर सिंहस्थाच्या तयारीवर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Violation of law in land acquisition process