शहरातील अतिक्रमणांचे काय?

ञ्यंबकेश्वर

ञ्यंबकेश्वर शहराच्या विकास आराखडयात व्यवसायिक संकुल बांधकामासाठी आरक्षीत असलेल्या जागेवर जमीन मालकाने नगर परिषदेची परवानगी न घेता बांधकाम केले म्हणून कारवाई होणार याबाबत शहरात चर्चा सुरू आहे.विशेष म्हणजे या अनाधिकृत बांधकामाची मोघम तक्रार विचारात घेऊन नाशिकचे अप्पर जिल्हाधीकारी यांनी तत्परतेने कारवाई सुरू केली याबद्दल ञ्यंबक नगरीत त्यांचे अभिनंदन होत आहे.मात्र ञ्यंबकेश्वर शहरातील अतिक्रमण आणि अनाधिकृत बांधकामांची समस्या या एका कारवाईने निकालात निघाली असे म्हणने धाडसाचे ठरावे अशी शहाराची अवस्था झाली आहे.ञ्यंबकेश्वर शहर विकास आराखडयात आरक्षीत असलेले भुखंड आणि त्यावर बांधकाम झाले नाही याचा आढावा घेतला तर समुद्र मंथन होईल.शहरा विकास योजना लागु करण्यास उशीर झाला आहे.ऑगस्ट 1993 ची योजनेची मुदत 2013 मध्ये संपली.सुमारे 60 आरक्षणांपैकी अवघे दोन आरक्षीत भुखंड विकसीत केले.अर्थात त्याबाबतचे जमीन मालक आणि शासन यांचे वाद अद्याप सुरू आहे.नव्याने योजना करण्यास आणि तीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण होण्यास 2022 साल उजाडावे लागले.20 वर्षांसाठी असलेले आरक्षीत भुखंड 30 वर्ष तसेच ठेवले.त्यानंतर नव्याने झालेल्या विकास योजनेत मागचे आरक्षीत भुखंड पुन्हा नव्याने आरक्षीत करण्यात आले आहेत.अर्थात यामध्ये काही आरक्षणे वगळण्यात आली.याबाबत अन्याय झालेल्या जमीन मालकांचे काहीही एक ऐकुन घेतले नाही.त्यातच कोणा एकाने बांधकाम असलेला भुखंड हस्तांतारीत केला.यावर तातडीने बांधकाम काढून टाकण्यासाठी नोटीसांचा भडीमार सुरू झाला आहे.यामुळे शहरात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.विशेष म्हणजे सर्वांना समान न्याय या तत्वाला थेट हरताळ फासला गेला आहे.

सप्टेंबर 2014 मध्ये महंत उदयगिरी महाराज आणि चंद्रकांत पाठक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे याचिका दाखल केली.यामध्ये शहरात 3000 पेक्षा अधिक अतिक्रमीत आणि अनाधिकृत बांधकामांची यादी सादर करत कारवाईची मागणी केली.त्यास आता साडे आठ वर्षांचा कालावधी उलटला आहे.यासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधीत अधिका-यांनी न्यायलयात हमीपत्र,प्रतिज्ञापत्र देण्यास विलंब करत मोठा कालापव्यय केला आहे.मात्र नुकत्याच घडलेल्या प्रकरणात संबंधीत भुखंड मालकाला दे माय धरणी ठाय करणारे सर्व संबधीत अधिकारी आणि कर्मचारी 3000 पैकी किमान 3 अतिक्रमणांचा विचार का करत नाहीत असा सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे.नगर पालिका व्यवसाययिक सुंकुलांच्या बाबत देखील यापूर्वी अधिकृत की अनाधिकृत असे वाद निर्माण झाले होते.शासकीय इमारतींनी यात्रा पटांगण अडवले आहे.याबाबत शासन यंत्रणा मुग गिळुन बसली आहे.विशेष म्हणजे व्यवसायिक संकुलाच्या माध्यमातून नगर पालिकेस ठोस उत्पन्न मिळते आहे.

मागच्या काही वर्षांमध्ये सिंहस्थासाठी असलेल्या आरक्षणांना बगल देण्यासाठी प्रयत्न झाले.शासनाच्या निधीतून सिंहस्थ पार्कींगसाठी असलेल्या जागेवर बांधकाम झाले.स्वताच्या मालकीच्या जागेत अनाधिकृत म्हणजेच विनापरवानगी बांधकाम करणे,मंजुर असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्तीचे बांधकाम करणे,बहुमजली व्यवसायिक संकुलास पाकीद्दंग स्वच्छतागृह अशा सुविधा निर्माण न करणे,तळमजल्यावर पार्कींगच्या जागेत व्यवासायिक गाळे काढणे यासह एक ना अनेक प्रकारे नगर पालिका आणि टाऊन प्लॅनींग यांचे नियम धाब्यावर बसवण्याची जनु काही स्पर्धा सुरू झाली आहे.अर्थात अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या सतर्कतेने आरक्षीत भुंखडावरचे बांधकाम काढून घेण्याचा अथवा नियमानुकुल बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.



मालमत्ता धारकांनी बांधकाम करतांना नगर परिषद प्रशासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. शहरातील अनाधिकृत आणि अतिक्रमीत बांधकामांची माहीती संकलीत करण्यात य्oात आहे.निदर्शनास आलेल्या अवैध बांधकामावर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येणार आहे.

संजय जाधव,मुख्याधिकारी,ञ्यंबक नगर परिषद