श्वेतपत्रिकेत दडलंय काय?

नाशिक मनपात चार वर्षांनंतर लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्यानंतर महापौर, उपमहापौर प्रशासनासोबत शहराचा कारभार हाकलत आहेत. नुकत्याच झालेल्या महासभेत नगरसेवकांनी प्रशासकीय राजवटीतील आर्थिक श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. चार वर्षांत प्रशासनाने कोणती कामे झाली, त्यासाठी किती खर्च केला, उत्पन्न किती मिळाले, सद्यस्थित पालिकेवर कर्ज किती, कोणत्या विभागाने किती कोटींची कामे केली, यानुसार सखोल माहिती प्रशासनाकडे सर्वच नगरसेवकांनी मागितली. महापौरांनी प्रशासकीय राजवटीतील कारभारावरुन सदस्यांची खदखद पाहता प्रशासनाला त्यांनी श्वेतपत्रिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, श्वेतपत्रिका काढावी लागणार असल्याने काही विभागप्रमुखांना मात्र घाम फुटला आहे. परिणामी, श्वेतपत्रिकेतून बाहेर काही येणार का, याकडे लोकप्रतिनिधींसह नाशिकचे लक्ष लागले आहे.

लोकप्रतिनिधींची सत्ता असताना कोणत्याही कामास मंजुरी देताना त्यावर स्थायी सभेत व महासभेत चर्चा होऊन कामास मंजुरी दिली जायची. एखाद्या कामाला सदस्यांचा विरोध असेल तर त्या कामावर फुली मारली जायची. परंतु, महापालिकेत 2022 रोजी प्रशासकीय राजवटीला सुरुवात झाल्यानंतर प्रशासनाच्या हाती सर्व अधिकार आले. अधिकार्‍यांवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने मनमानीप्रमाणे कामे मार्गी लावण्याचे उद्योग सुरू झाले. चार वर्षांत नाशिककरांचा नको तेथे पैसे उधळण्यात आले. उदा. जिल्हा रुग्णालयासमोर साकारलेला चौदा कोटींचा सायकल ट्रॅक केवळ ठेकेदाराच्या भल्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला. याच पद्धतीने अनावश्यक कामे झाली. दरम्यान, महासभेत सदस्यांनी तत्कालीन आयुक्त अशोक करंजकर यांच्या कारभारावर बोट ठेवले. गुरुमित बग्गा, सुधाकर बडगुजर यांनी करंजकरांच्या काळात कामांचे इतिवृत्त मंजूर नसताना नियमबाह्यपणे कामांना मंजुरी दिलीच कशी गेली? हे सर्व गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले. पालिकेने किती कोटीच्या ठेवी मोडल्या यांसह प्रत्येक विभागाची माहिती सदस्यांना हवी आहे. सदर सदस्यांचा प्रशासकीय राजवटीत गैरकारभार झाल्याचा सशय वाटतो आहे. चार वर्षांत रस्ते, पाणी, घनकचरा, मोकाट श्वान, स्वच्छता आदी समस्या कधी सुटल्याच नाही. रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधीचा खर्च करूनही रस्ते पुन्हा खराब होतातच कसे? नागरिकांच्या करातून मग देखभाल झाली तरी कोणाची? असा प्रश्न यानिमित्ताने केला जातो आहे. रस्ते व पाणी प्रश्नावर स्वतंत्र महासभा बोलावली असता, त्यावेळी सदस्यांनी शहरात ढासळलेल्या पाणी व्यवस्थेवरून पाणीपुरवठ्याच्या कारभाराचा पंचनामाच केला. सर्वच प्रभागांतील सदस्यांनी पाणीप्रश्नावरून अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांना धारेवर धरत पाणी व्यवस्थापनाच्या नियोजनशून्य कारभारावरून त्यांच्यावरच खापर फोडले. शहरात पाण्याएवढीच रस्त्यांची भीषण समस्या आहे. दुचाकीस्वारांचे शेकडो अपघात खराब रस्त्यांमुळे झाले. याविरोधात नागरिकांनी आंदोलने केली. सर्वांत आश्चर्याची बाब म्हणजे, नगरसेवक नसताना ज्या माजी नगरसेवकांनी महापालिकेच्या बांधकामाविरोधात आंदोलने केली, त्यांच्या दर्जाहीन कामावर गंभीर आरोप केले. मात्र, आता हेच नगरसेवक सभागृहात रस्ते प्रश्नावर मूग गिळून बसलेले दिसले. सदर सदस्यांनी सोयीस्करपणे बांधकाम विभागाला सॉफ्ट कॉर्नर दिल्याची चर्चा यामुळे रंगली. नगरसेवक दिनकर पाटील यांच्यासह एक-दोन नगरसेवक वगळता बाकी कोणीही रस्ते प्रश्नावर बोलताना दिसले नाही. पंचवटीत खड्ड्यांमुळे सेवानिवृत्त शिक्षकाचा मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये मृत्यू झाला होता. खड्डा चुकविताना अंदाज न आल्याने सदर अपघात झाला. याविरोधात नागरिकांनी आंदोलनही केले होते. सर्व शहरातल्या रस्त्यांची वाटच लागल्याने नाशिककरांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात 29 रस्त्यांचे कामे सुरू आहेत. परिणामी, नागरिकांना पर्यायी मार्ग देण्यात आले आहेत. परंतु, सदर पर्यायी मार्गाची अवस्था इतकी भयाण झाली आहे की, वाहनधारकांच्या नाकीनऊ येत आहे. शहरात रस्त्यांची भीषणता असताना मागे झालेल्या महासभेत पाण्याच्या विषयावरच चर्चा झडण्यात आली. बांधकाम विभागाला अलगदपणे बाजूला केल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. दरम्यान, चार वर्षांतल्या कामाची सखोल माहिती नगरसेवकांना हवी आहे. अधिकार्‍यांनी प्रशासकीय राजवटीत अनागोंदी माजवल्याचा संशय त्यांना आहे. एक-दीड महिन्याचा अवधी प्रशासनाला याकामी अवधी लागणार आहे. भाजप-शिंदेसेना व उबाठाच्या सदस्यांनी एकमुखी मागणी करत चार वर्षांतील कामाचा तपशीलच प्रशासनाकडे मागितला आहे. लोकप्रतिनिधी ज्या त्वेषाने प्रशासनाकडे चार वर्षांतील कामाचा लेखाजोखा मागत आहेत, त्याचे कौतुकच करायलाच हवे. मात्र, लोकप्रतिनिधींची सत्ता असताना त्यांच्या कामांचा हिशेब सामान्य नागरिकांना मिळणार की नाही, असा प्रश्न सुजाण नागरिकांना यानिमित्ताने पडला आहे. दरम्यान, प्रशासकीय राजवटीत अधिकारी व काही ठेकेदारांशी हात मिळवत आर्थिक संधी साधून स्वहित साधल्याचे बोलले जाते. मात्र, आता प्रशासनाला चार वर्षांतील लेखाजोखा सभागृहासमोर मांडावा लागणार आहे. त्यात सदस्यांचे कितपत समाधान होईल हे लवकरच समजणार आहे.

What is hidden in the white paper?

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.