औषधांच्या किमतीत वाढ; सामान्यांचे आरोग्य बजेट कोलमडणार
नाशिक । विशेष प्रतिनिधी
नव्या आर्थिक वर्षाची पहाट होताच महागाईचा पहिला फटका सर्वसामान्यांच्या औषधपाण्याला बसला आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीत सुमारे 12 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. ताप, सर्दी, खोकल्यापासून ते थेट हृदयविकार आणि मधुमेहाच्या गोळ्यांपर्यंत सर्वच औषधे महागली आहेत. विशेष म्हणजे ही कोणतीही अफवा नसून नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटीने (एनपीपीए) दिलेल्या हिरव्या कंदिलामुळे ही दरवाढ अमलात आली आहे.
घाऊक किंमत निर्देशांकात (डब्ल्यूपीआय) झालेली वाढ आणि कच्च्या मालाच्या (एपीआय) वाढत्या किमतींमुळे औषध कंपन्यांनी ही दरवाढ केली आहे.
सर्वसामान्यांच्या बजेटवर परिणाम : खिशातून अधिक पैसे जाणार
एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जर एखादी वृद्ध व्यक्ती असेल, ज्यांना नियमितपणे पाच ते सहा प्रकारच्या गोळ्या घ्याव्या लागतात, तर त्यांच्या मासिक औषधांच्या बिलात आता 10 ते 15 टक्क्यांची थेट वाढ होणार आहे. महिन्याला 2,000 रुपये औषधांवर खर्च करणार्या कुटुंबाला आता त्याच औषधांसाठी 2,250 ते 2,300 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
थोडक्यात, पण महत्त्वाचे :
दरवाढ : सरासरी 12 %
कारण : कच्चा माल आणि पॅकेजिंग खर्चात झालेली वाढ.
नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मिळालेली ही बातमी सामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारी असली, तरी आरोग्य हा प्राथमिक अधिकार असल्याने सरकारने औषध किमतींवर अधिक कडक नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
डॉक्टरांचे आणि तज्ज्ञांचे मत
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, औषधांच्या किमती वाढल्यामुळे गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील रुग्णांवर उपचार अर्धवट सोडण्याची वेळ येऊ शकते. यावर पर्याय म्हणून आता ’जेनेरिक औषधांचा’ वापर वाढवणे अनिवार्य झाले आहे. ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत जेनेरिक औषधे स्वस्त असून, त्यांचा दर्जाही उत्तम असतो, असा सल्ला वैद्यकीय क्षेत्रातून दिला जात आहे.
काय महागले
अँटीबायोटिक्स :
संसर्गावर उपचार करण्यासाठी
वापरली जाणारी औषधे.
पेनकिलर्स :
वेदनाशामक औषधे.
हृदयविकार आणि रक्तदाब :
दररोज लागणार्या बीपीच्या गोळ्या.
मधुमेह (डायबिटिज) :
इन्सुलिन आणि ग्लुकोज नियंत्रणात
ठेवणार्या गोळ्या.
जीवनसत्त्वे (व्हिटॅमिन) :
प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी
दिली जाणारी औषधे.
A ‘bitter dose’ of inflation in the new financial year!
सरकारकडे मासिक पाळी स्वच्छतेसाठी धोरण आहे, योजना आहेत, कागदोपत्री आकडे आहेत. पण या धोरणाची अंमलबजावणी…
नेपाळचे राजकारण गेल्या दोन दशकांपासून अस्थिरतेच्या भोवर्यात अडकलेले होते. राजेशाही संपल्यानंतर लोकशाहीची स्थापना झाली असली…
पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूमधील मतदान तोंडावर आले असतानाच कोणताही संदर्भ नसताना केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात संसदेचे…
आजच्या डिजिटल युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) हे तंत्रज्ञान वेगाने सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करत आहे. शिक्षण…
रोजचं वर्तमानपत्र वाचलं, वृत्तवाहिन्या पाहिल्या तसेच समाजमाध्यमावर फेरफटका मारला तरी महाराष्ट्राच्या अब्रूचे धिंडवडे निघालेले दिसतील.…
संपलेल्या दहा दिवसांत समाजातील दोन प्रकार मी जवळून बघितले. एक प्रकार म्हणजे कोकणातून मजुरीसाठी आलेले,…