जिव्हारी लागलेला पराभव

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन तृतीयांश बहुमत नसतानाही सरकारने लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्याची घाई केली. विधेयकाला आम सहमती मिळविण्यासाठी सरकारने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. सरकारच्या सर्व निर्णयांना पाठिंबा दिला पाहिजे, असे विरोधकांवर कोणतेही बंधन लोकशाहीत नाही. लोकशाहीत विरोधकांना विश्वासात घेणे, ही सरकारची एक नैतिकता असते. विरोधकांनीही सरकारच्या देशहिताच्या, लोकहिताच्या निर्णयांना पाठिंबा देणेही अपेक्षित असते. महिला आरक्षण विधेयकाविषयी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात कोठेही एकमत नव्हते. सरकारने महिलांना आरक्षण देण्याचा संबंध मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडला. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला. हीच बाब विरोधकांना खटकली. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असताना राजकीय लाभासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून महिलांच्या प्रश्नावर सरकार राजकारण करत असल्याचे विरोधकांच्या लक्षात आले. ज्या विरोधकांना संपविण्यासाठी भाजपा पुढे सरसावला आहे, त्या विरोधकांकडून पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा करणे अनुचित ठरते. मुळात दोन तृतीयांश बहुमत नसल्याने या विधेयकाचे काय होणार, याची सरकारला पूर्ण कल्पना होती. शेवटी विधेयकाचे जे व्हायचे तेच झाले. लोकसभेने विधेयक फेटाळून लावल्याने सरकारचा नैतिक पराभव झाला. हा पराभव भाजपाच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. विधेयक पडल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी भाजपाने विरोधकांविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही शनिवारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात भावनिक साद घालण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसने कधी आणि कोठे कोठे विरोध केला याचा पाढा त्यांनी वाचला आणि काँग्रेस महिलाविरोधी असल्याचा आपला दावा अधोरेखित केला. एखाद्या गंभीर राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देेशून भाषण केले, तर ते समजण्यासारखे असते. आखातात युद्ध पेटल्यानंतर भारतात निर्माण झालेली इंधनटंचाई लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले असते, तर चांगले झाले असते; परंतु लोकसभेत सरकारचा पराभव झाल्याने राष्ट्राला उद्देशून भाषण करण्याची गरज होती काय, हा प्रश्न आहे. मुळात विधेयक आणण्यापूर्वी सरकारने काँग्रेससह विरोधकांना विश्वासात घेतले होते काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो. विरोधकांना विश्वासात न घेता, त्यांच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा कशी ठेवता येईल? काँग्रेसला झोडपून काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले, हे सहज लक्षात येते. त्यांचे भाषण प्रचारकी होते. विरोधकांनी विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा शब्द दिला असता आणि विरोधात मतदान केले असते, तर त्यांच्यावर टीका करणे सयुक्तिक ठरले असते. सरकारने विरोधकांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे, अशी भूमिका याच सदरात ‘महिला आरक्षणाचे राजकारण’ या मथळ्याखाली आम्ही शुक्रवारी (दि. 16 एप्रिल 2026) मांडली होती. सरकारने बरीच लपवाछपवी केली आणि विरोधकांना अंधारात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. सन 2023 मध्ये याच सरकारने मंजूर केलेले महिला आरक्षण विधेयक 16 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना 15 व 16 एप्रिलच्या मध्यरात्री काढण्यात काढण्यात आली. अधिसूचना अत्यंत घाईत काढण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. लोकसभेची सदस्य संख्या सध्या 543 आहे. त्यानुसार किंवा 2023 च्या कायद्यानुसार महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी काँग्रेससह सर्व विरोधकांची होती. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने लोकसभेची सदस्य संख्या 850 करण्यासाठी विधेयक आणले. यात दक्षिणेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होणार होते, तर उत्तरेतील राज्यांचे वाढणार होते. उत्तरेत भाजपाचा प्रभाव असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना राजकीय फायद्यासाठी सरकार घटनादुरुस्ती विधेयक मांडत असल्याचे विरोधकांच्या लक्षात आले. सरकारचा पराभव करण्याची हीच संधी असल्याचे लक्षात घेऊन विरोधकांनी पंतप्रधानांना धक्का दिला. सन 2014 पासून सरकारने मांडलेले विधेयक लोकसभेत फेटाळण्यात आल्याची ही पहिलीच घटना आहे. यामुळे पंतप्रधानांना धक्का बसला नाही, तर विरोधकांनी त्यांना जोरदार धक्का दिला. विधेयक मंजूर झाले असते, तर ते राज्यसभेत पाठवावे लागले असते. राज्यसभेतही सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नसल्याने विधेयक पडण्याचा धोका होताच. यदाकदाचित लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत विधेयक मंजूर झाले असते, तर भाजपाला मोठा फायदा झाला असता. महिलांच्या हिताच्या गोष्टी करणारा भाजपा हा एकमेव पक्ष असल्याचा जोरदार प्रचार केला गेला असता. विधेयक पडल्यानंतर काँग्रेससह विरोधक महिलांच्या विरोधात असल्याचा प्रचार भाजपाकडून व मित्र पक्षांकडून केला जात आहे. पंतप्रधानांचे भाषण त्याचसाठी होते. केवळ राजकारण करण्यासाठी आणि महिलांचे हक्क हिरावण्यासाठी काँग्रेसने विरोधात मतदान केले, असा दावा भाजपाकडून केला जात आहे. विधेयक मंजूर झाले, तर काय करायचे आणि नामंजूर झाले, तर काय करायचे, याची पूर्वतयारी भाजपाने करून ठेवली होती. नामंजूर झाले, तर काँग्रेससह विरोधकांविरुद्ध रणशिंग फुंकायचे, हे ठरले होते. म्हणूनच दिल्लीत निदर्शने झाली आणि पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात काँग्रेसकडे बोट केले. महिला आरक्षणाला विरोध नाही, तर या आरक्षणाची अंमलबजावणी ‘मतदारसंघ पुनर्रचने’शी जोडण्याला विरोध आहे, असे काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीने स्पष्ट केले होते. लोकसभा जागांची संख्या 850 पर्यंत वाढवण्याच्या प्रक्रियेमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी भीती काँग्रेसने व्यक्त केली होती. घटनादुरुस्ती विधेयकासह अन्य दोन विधेयके मंजूर करण्यासाठी संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून सरकारने देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. लोकसभेत विधेयक मंजूर न झाल्याने सरकारवर मोठी नामुष्की ओढवली. त्यामुळे अन्य दोन विधेयकेही मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. हा सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. विधेयकांवर झालेल्या मतदानावेळी सभागृहात एकूण 528 सदस्य उपस्थित होते. त्यांपैकी 298 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर 230 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. राज्यघटनेनुसार घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची (352 मते) आवश्यकता होती. मात्र, विधेयकाच्या बाजूचा समर्थनातील मतांचा आकडा मर्यादेपेक्षा 54 ने कमी पडल्याने विधेयक मंजूर झाले नाही. पंतप्रधानांना खरोखरच महिलांना आरक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांनी 2013 चा किंवा 2023 चा मूळ कायदा आणावा. आम्ही त्याला बिनशर्त पाठिंबा देऊ आणि महिला आरक्षण लागू करण्याची खात्री देऊ, असे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. महिला आरक्षण विधेयकाला जनगणनेशी आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडणे आम्हाला मान्य नाही, असे प्रियंका गांधी यांनी म्हटले होते. भाजपाने काँग्रेसला ’महिलाविरोधी’ म्हटल्याबद्दल प्रियंका गांधी यांनी हाथरस, उन्नाव, मणिपूर आणि महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाचा उल्लेख करत भाजपावर पलटवार केला. विरोधकांचा महिला आरक्षणाला तत्त्वतः पाठिंबा असला, तरी या विधेयकात समाविष्ट असलेल्या ’परिसीमन’ (लोकसभेच्या जागा वाढवणे) प्रक्रियेला तीव्र विरोध केला. विशेषतः दक्षिण भारतीय राज्यांच्या जागांचे प्रमाण कमी होईल आणि उत्तर भारताचे वर्चस्व वाढेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली होती. गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेली आश्वासने विरोधकांना रुचली नसल्याचे मतदानावरून स्पष्ट झाले. 2023 मध्ये करण्यात आलेला महिला आरक्षण कायदा 17 एप्रिलपासून लागू झाला आहे. परंतु त्यानुसार लोकसभेच्या 543 जागांच्या 33 टक्के आरक्षण लागू होऊ शकत नाही. निवडणुका येतील तेव्हा त्याचा विचार कायद्याच्या कसोटीवर करावा लागेल. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी 26 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. तत्पूर्वी, भाजपा महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले गेल्याचे राजकारण करेल. विरोधकांची नीती महिलांच्या विरोधात आहे, हेच पटवून देण्याचा भाजपा प्रयत्न करेल. प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस व तामिळनाडूतील द्रमुक या सत्ताधारी पक्षांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. भाजपाचा राग विरोधकांवर असला, तरी सर्वाधिक राग काँग्रेसवर आहे. पण, 2023 साली सरकारने महिलांना आरक्षण देण्यासाठी मांडलेल्या नारी शक्ती वंदन या 106 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना जे 50 टक्के आरक्षण आहे, त्याचे श्रेय राजीव गांधी यांना दिले जाते. महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी महिला धोरण आणून महिलांना आरक्षण दिले. महिलांच्या हिताचा विचार करणारा भाजपा हा एकमेव पक्ष असल्याचे सांगितले जात असले, तरी काँग्रेससह विरोधकांकडे भाजपाचा दावा खोडून टाकण्यासाठी बरेच मुद्दे आहेत.

A crushing defeat