महिला आरक्षणाचे राजकारण

संसदेत आवश्यक बहुमत नसेल, तर सरकारने विरोधकांना विश्वासात घेऊन विधेयके मांडणे गरजेचे असते. विशेषत: घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत सरकारने विरोधकांना विश्वासात घेणे आवश्यक ठरते. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी ’नारीशक्ती वंदन अभियान’ विधेयक सरकारने गुरुवारी (16 एप्रिल 2026) लोकसभेत मांडले. याशिवाय महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन महत्त्वपूर्ण सुधारणा विधेयके सादर करण्यात आली. विरोधकांना विश्वासात घेऊन विधेयके मांडली असती, तर सरकारचा विरोधकांशी संघर्ष झाला नसता. सरकार आपल्याच कलाने पुढे जात असल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. या विधेयकांत महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी आणि वादग्रस्त सीमांकन प्रक्रियेबाबतच्या तरतुदींचा समावेश असल्याने संसदेत सरकार आणि विरोधक यांच्यात जोरदार संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक पुढे रेटण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याचे लक्षात घेऊन विरोधक संघटित झाले. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवून महिलांना आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आरक्षणाचा संबंध सरकारने सीमांकनाशी जोडल्याने विरोधकांनी विधेयकांना विरोध करण्याचे ठरविले आहे. देशातील दक्षिण विभागातील राज्यांनी लोकसंख्येवर निमंत्रण ठेवले. त्यामुळे या राज्यांची लोकसंख्या कमी आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदारसंघ निश्चित करण्यात येणार असल्याने लोकसभेत दाक्षिणात्य राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, भाजपाचा प्रभाव असलेल्या उत्तर विभागातील राज्यांची लोकसंख्या जास्त असल्याने तिकडील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढणार आहे. एकूणच दक्षिणेवर अन्याय होणार असल्याने विरोधक सावध झाले आहेत. दक्षिण भागातील राज्यांमध्ये अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. विरोधकांमध्ये विशेषत: इंडिया आघाडीतील पक्ष परस्परविरोधी असले, तरी त्यांचा भाजपाला विरोध आहे. काँग्रेसने सर्व विरोधकांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीला दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, द्रमुक, आम आदमी पार्टी इत्यादी पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असताना सरकारने 16 एप्रिलपासून तीन दिवसांचे विशेष संसद अधिवेशन बोलाविले. तसे म्हटले तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सरकारने लांबविले आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी लोकसभा व राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांत सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही. महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाले, तर ते विरोधकांमुळे, अशी टीका भाजपाकडून निवडणूक प्रचारात केली जाऊ शकते. केवळ राजकीय लाभ घेण्यासाठी घाईघाईने अधिवेशन बोलाविण्यात आल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. तसे म्हटले तर जनगणना सुरू असताना सरकारला विधेयक मांडण्याची घाई का झाली? हा प्रश्न आहे. सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेची आकडेवारी समोर आल्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभांच्या जागा वाढविणे सोयीस्कर आणि संयुक्तिक ठरले असते. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसभा आणि विधानसभांच्या जागा वाढवून महिलांना आरक्षण देण्यात येणार आहे. सध्याच्या जागांनुसार आरक्षण देण्यास सरकारची तयारी नसल्याचे दिसत आहे. लोकसभेच्या सध्या 543 जागा आहेत. या जागांच्या 33 टक्के म्हणजे 180/181 जागा वाढविण्याची गरज आहे. विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये 33 टक्के जागा देताना सध्याच्या जागांचा विचार करायला पाहिजे. पण सरकार तसा काहीच विचार करत नाही. महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्येच मंजूर झाले. जनगणना आणि लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना केल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यावेळी सरकारने स्पष्ट केले होते. सरकारची पहिली जबाबदारी जनगणना पूर्ण करणे, ही आहे. जनगणनेला पाच वर्षांहून अधिक उशीर झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जनगणनेला इतका उशीर झाला. वास्तविक 2021 मध्ये जनगणना पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण सरकारने त्यावेळी कोरोनाचे कारण देत जनगणना लांबवत नेली. त्यानंतर जातनिहाय जनगणनेचे आमिष दाखवले गेले. जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर मतदारसंघांची फेररचना अपेक्षित होती आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अपेक्षित होती. पण सरकारने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे ठरविले आहे. विरोधकांचा यालाच आक्षेप आहे. सरकारने याबाबतीत विरोधकांना विश्वासात घेतले पाहिजे होते. पण विरोधक विरोध करत असल्याचा शंख सरकार फुंकत आहे. सन 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. आधीच्या मूळ विधेयकानुसार 2034 पासून महिला आरक्षण लागू होणे अपेक्षित होते. पण सरकारने हा विषय अचानक हातात घेतला आहे. सरकारचा प्रत्येक निर्णय म्हणजे केवळ काहीतरी राजकीय डाव असतो, हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. काही ना काहीतरी राजकीय डाव साधायचा, हाच सरकारचा प्रयत्न असतो. सध्याच्या घडीला तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना ती प्रक्रिया पूर्ण व्हायच्या आधीच घाईगडबडीने संसदेचे हे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे काहीच कारण नव्हते. तीन राज्यांतील मतदानाची प्रक्रिया याआधी पूर्ण झाली आहे आणि आता प. बंगाल आणि तामिळनाडूतील मतदान प्रक्रिया 29 एप्रिल रोजी पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर कधीही हे विशेष अधिवेशन बोेलावणे शक्य होते. राजकीय कुरघोडीच्या हेतूने हा घोळ घालायचा प्रयत्न सरकारने चालवला असल्याचे दिसते. महिलांना आम्ही लोकसभेत आरक्षण दिले, याचा लाभ त्यांना तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांमध्ये उठवायचा, हाच सरकारचा हेतू असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. जनगणना केल्यानंतर मतदारसंघांची फेररचना करण्याचे जर ठरले असताना जनगणना पूर्ण होण्याआधीच सरकार आपल्या कलाने जागा वाढवून महिलांना आरक्षण देऊ पाहत आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले नाही, तर त्याचे खापर विरोधकांवर फोडण्यासाठी सरकार सज्ज राहील. पण सरकारने विरोधकांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे.

The politics of women’s reservation