’स्वीकृत’च्या निवडणुकीतील फुसका फटका

– गोरख काळे

कोल्हापूरमध्ये गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीवरून राज्यात ऐन दिवाळीत राजकीय फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी सुरू आहे. इकडे नाशिक महापालिकेतही स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून असाच राजकीय फटाका फुटण्याची चिन्हे होती. या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी असलेले काँग्रेसचे नगरसेवक सूफी जीन यांनी आधी स्वीकृत नगरसेवकाची एक जागा मिळविण्यासाठी आणि ती मिळत नाही म्हणून थेट भाजपाच्या पदरात घालण्याची भूमिका घेतली. भाजपला मदत करण्याच्या प्रयत्नातून स्वीकृतच्या जागेसाठी सुनील आडके यांचा अर्ज टपालाने सादर केला आणि धुमसणार्‍या वादाला तोंड फुटले. तत्पूर्वी, जीन यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांची मुंबईत भेट घेतल्याचीही चर्चा होती. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाच्या वाट्याची एक जागा हिसकावण्यासाठी भाजपकडून पडद्याआड हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चेला उधाण आले होते. मात्र, शिवसेना ठाकरे गटासोबत काँग्रेसने अधिकृत गटनोंदणी केल्याने विभागीय आयुक्त आणि महापालिकेच्या दप्तरी केशव पोरजे हेच आघाडीचे अधिकृत गटनेते आहेत. याच आधारावर छाननी समितीने जीन यांच्यामार्फत आलेला आडके यांचा अर्ज फेटाळला आणि संभाव्य राजकीय संघर्षावर पडदा पडला. अखेर जीन यांनी केलेला सारा खटाटोप फुसका फटका ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची निवडप्रक्रिया कमालीची लांबल्याने भाजपसह शिंदेसेना आणि ठाकरे गटातील इच्छुकांची घालमेल वाढली होती. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे रखडलेल्या या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी अखेर काँग्रेसचे सूफी जीन यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने सहा आठवड्यांत निवडप्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या. भाजपचे गटनेते अ‍ॅड. श्याम बडोदे, शिंदेसेनेचे अजय बोरस्ते आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे केशव पोरजे यांना संख्याबळानुसार स्वीकृत सदस्यांच्या उमेदवारीसाठी अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. महापालिका निवडणुकीनंतर काँग्रेसने ठाकरे गटासोबत आघाडी करून विभागीय आयुक्तांकडे अधिकृत गटनोंदणी केली होती. या आघाडीचे गटनेते म्हणून केशव पोरजे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. काँग्रेसच्या साथीमुळे ठाकरे गटाच्या संख्याबळात भर पडली आणि स्वीकृत सदस्यांची एक अतिरिक्त जागा पदरात पडली. अन्यथा ठाकरे गटाला केवळ एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले असते. नेमका हाच धागा पकडून सूफी जीन यांनी स्वीकृतची एक जागा काँग्रेसला मिळावी, अशी मागणी लावून धरली. या मागणीसाठी पोरजे यांना घेऊन जीन यांनी खासदार संजय राऊत यांच्याकडेही वार्‍या केल्याचे बोलले जाते. मात्र, स्वीकृत सदस्यत्वाबाबत काँग्रेसला कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते, अशी भूमिका ठाकरे गटाने घेतली. काँग्रेसला स्थायी समितीत संधी देण्याबाबतच चर्चा झाली होती, असेही या गटाकडून सांगितले जात आहे. तरीही जीन यांचा अट्टहास सुरूच राहिला. त्यामुळे स्वीकृतच्या जागेवरून दोन्ही पक्षांतील मतभेद वाढत गेले. ठाकरे गट स्वीकृतची जागा सोडण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट होताच जीन यांनी वेगळाच राजकीय डाव टाकला. आपल्याला जागा मिळत नसेल, तर ठाकरे गटालाही ती सहजासहजी मिळू द्यायची नाही, अशा भूमिकेतून जीन शेवटी शेवटी भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसल्याचे चित्र निर्माण झाले. अर्ज सादर करण्याच्या अखेरच्या दिवशी त्यांनी स्वतःला स्वतंत्र गटनेते मानून सुनील आडके यांचा उमेदवारी अर्ज टपालाने पाठवला. प्रशासनानेही तो स्वीकारल्याने ठाकरे गटात अस्वस्थता पसरली.गटनेते केशव पोरजे यांनी तातडीने आयुक्तांकडे धाव घेत जीन यांच्या अर्जाला आक्षेप नोंदवला. आघाडीचे अधिकृत गटनेते आपणच असून, जीन हे केवळ आघाडीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्रपणे उमेदवारी अर्ज सादर करण्याचा अधिकार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. जीन यांचा अर्ज महासभेपुढे पाठवण्याचा प्रयत्न झाल्यास प्रशासनाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा, तसेच जीन यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. मात्र, या सार्‍या घडामोडींमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा राजकीय पेच दडला होता. सूफी जीन यांच्या माध्यमातून भाजपने सातवी जागा मिळविण्याचा प्रयत्न पुढे रेटला असता, तर त्यातून काँग्रेस-भाजप युतीचा संदेश राज्यभर गेला असता. स्थानिक पातळीवरील एका स्वीकृत जागेसाठी काँग्रेसच्या नगरसेवकाने भाजपला साथ दिल्याचे चित्र निर्माण होणे, ही बाब काँग्रेसच्या राज्यस्तरीय नेतृत्वालाही रुचली नसती. भाजपविरोधी भूमिका घेणार्‍या काँग्रेससाठी हा राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा विषय ठरला असता. विशेष म्हणजे, काँग्रेस आणि भाजपमध्ये अधिकृत युती नसतानाही या घडामोडींमुळे तसा संदेश जनमानसात जाण्याचा धोका होता. त्यामुळे एका जागेच्या लाभापेक्षा त्यातून निर्माण होणारा राजकीय संभ्रम आणि संभाव्य टीका अधिक महागात पडली असती.दुसरीकडे, भाजपसाठीही हा डाव तितकासा सोपा नव्हता. कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघातील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीवरून सरकारवर विरोधकांसह समाजमाध्यमांवरील नागरिकांकडून टीकेची झोड उठत आहे. अशा वातावरणात नाशिकमध्येही स्वीकृतच्या एका अतिरिक्त जागेसाठी भाजपने नियमांच्या चौकटीबाहेर जाऊन हालचाली केल्याचा आरोप झाला असता, तर त्याचे राजकीय पडसाद उमटले असते. प्रशासनाने जीन यांचा अर्ज महासभेपुढे पाठवला असता, तर केवळ प्रशासनालाच नव्हे, तर भाजपलाही टीकेचे धनी व्हावे लागले असते.
अखेर शुक्रवारी छाननी समितीने अधिकृत गटनेत्यांनी सादर केलेले अर्जच वैध ठरवत जीन यांच्यामार्फत आलेला अर्ज फेटाळला. त्यामुळे सातव्या जागेवरून रंगू पाहणारा राजकीय संघर्ष तूर्तास टळला. आता येत्या महासभेत दहा स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला असून, महापौरांकडून या नियुक्त्या होणार आहेत. मात्र, या प्रकरणाचा राजकीय अध्याय येथेच संपेल असे नाही. आघाडीच्या अधिकृत भूमिकेविरोधात जाऊन जीन यांनी केलेल्या हालचालींची ठाकरे गटाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे गटनेते पोरजे आता जीन यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईसाठी पुढाकार घेतात का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. एकूणच स्वीकृतच्या एका जागेसाठी पेटवलेली राजकीय वात प्रशासनाच्या निर्णयाने विझली असली, तरी तिची धग आघाडीच्या राजकारणात किती काळ टिकते, हे येणारा काळच ठरवेल!

A damp squib in the ‘nominated’ [member] election