दुष्काळमुक्तीचा महासंकल्प

– वाहिद बागवान

स्वातंत्र्यदिनी मंत्रालयाच्या प्रांगणात तिरंगा फडकावताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला ’कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र’ हा संकल्प केवळ एक प्रशासकीय घोषणा नसून राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चित्र मुळापासून बदलून टाकणारा शाश्वत विकासाचा महामार्ग आहे. मागील पिढ्यांनी दुष्काळ सोसला, पण येणार्‍या पिढीला दुष्काळ पाहावा लागणार नाही, हा व्यक्त झालेला निर्धार महाराष्ट्राला शतकानुशतके चालत आलेल्या टँकर संस्कृतीतून बाहेर काढून समृद्धीच्या एका नव्या पर्वात घेऊन जाणारा ठरत आहे. भारताचे आर्थिक इंजिन म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विकासातील सर्वांत मोठी अडचण हीच राहिली आहे की, राज्याची सुमारे ऐंशी टक्के शेती आजही अनिश्चित आणि लहरी मान्सूनवर अवलंबून आहे. एका बाजूला कोकणातील लाखो क्यूसेक पाणी वाहून थेट समुद्राला मिळते, तर दुसरीकडे मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कोरडवाहू पट्ट्यात दर उन्हाळ्यात पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. दरवर्षी आपत्कालीन दुष्काळ निवारण, टँकर्स आणि तात्पुरत्या मदतीवर हजारो कोटींचा चुराडा होतो, परंतु हाती कायमस्वरूपी काहीच लागत नाही. या भौगोलिक आणि नियोजनातील विषमतेवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांची गती वाढवून कोकणातील पश्चिमेकडे वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी गोदावरी व तापीच्या दुष्काळी खोर्‍यांकडे वळवणे आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीडसारख्या महत्वाकांक्षी योजनांद्वारे पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचे नियोजन अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
केवळ मोठ्या धरणांवर आणि कालव्यांवर विसंबून न राहता ’जलयुक्त शिवार 2.0’, शेततळी, सिमेंट बंधारे, ओढा खोलीकरण आणि भूजल पुनर्भरण या विकेंद्रित जलसंधारण कामांच्या माध्यमातून पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवण्याची मोहीम एकाच वेळी संपूर्ण राज्यात हाती घेण्यात आली आहे. दुष्काळमुक्तीचा हा पाया रचताना बळीराजाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी शेतीची संपूर्ण परिसंस्था बदलली जात आहे. शेतकर्‍यांचे रात्रीच्या अंधारातील हाल, सर्पदंशाची भीती आणि वन्यप्राण्यांचे जीवघेणे धोके संपवण्यासाठी सौर ऊर्जेवर आधारित ’मिशन मोड’ राबवून दिवसा खात्रीशीर वीज पुरवठा देण्याचा टप्पा वेगाने गाठला जात आहे, ज्यामुळे शेतीकामांची कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढली आहे. याशिवाय, प्रत्यक्ष शेतात राबणार्‍या महिलांना जमिनीच्या सातबारा नोंदींमध्ये कायदेशीर ’शेतकरी’ दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, यामुळे महिलांना शासकीय योजनांचे थेट लाभ, संस्थात्मक पतपुरवठा आणि कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत सन्मानाचे स्थान मिळत आहे. जेव्हा शंभर टक्के सूक्ष्म सिंचनाचा (ठिबक व तुषार) अवलंब होईल, मुबलक पाण्यामुळे फळबागा आणि नगदी पिकांचे उत्पादन वाढेल, तसेच गावागावांत शेतमाल साठवणुकीसाठी शीतगृहे आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांचे जाळे निर्माण होईल, तेव्हा निसर्गाच्या लहरीपणावर शेती मात करेल. यामुळे शेतकरी आत्महत्यांना कायमचा पूर्णविराम मिळेल, ग्रामीण भागातील मानसिक नैराश्य दूर होईल आणि रोजगाराच्या शोधात तरुणांचे शहरांकडे होणारे विवश स्थलांतर पूर्णपणे थांबेल.
इतिहास साक्षी आहे की, कोणतीही मोठी योजना केवळ सरकारी तिजोरीतील निधी, कायदे आणि कंत्राटदारांच्या जोरावर चिरंतन टिकू शकत नाही. राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार किंवा ’पानी फाउंडेशन’च्या वॉटर कप चळवळीने हे सिद्ध केले आहे की, दुष्काळमुक्तीच्या या लढ्यात सामाजिक संस्था (छॠजी) आणि थेट लोकसहभाग हाच खरा प्राणवायू आहे. जेव्हा प्रत्येक बंधार्‍यात, नाला खोलीकरणात आणि जलसाठ्यात ग्रामस्थांचे श्रमदान अथवा लोकवर्गणीच्या रूपाने किमान योगदान असते, तेव्हा त्या कामाविषयी गावाची सामूहिक मालकी (जुपशीीहळि) निर्माण होते. सरकारी बंधार्‍यांची निगा राखणे आणि गाळ काढणे ही कामे समाजाने हाती घेतली तरच ती दीर्घकाळ टिकतात. गावातील उपलब्ध पाण्याच्या साठ्यानुसार यंदा कोणती पिके घ्यायची, याचे ’पाणी बजेटिंग’ (थरींशी र्इीवसशींळपस) ग्रामसभेच्या माध्यमातून करणे, अनिर्बंध बोअरवेल उपशावर सामाजिक मर्यादा घालणे आणि महिला व तरुणांना ’जलदूत’ म्हणून पुढे आणणे हे गावातील सामाजिक एकोप्यातूनच घडू शकते.
सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून सॅटेलाइट मॅपिंग, जिओ-टॅगिंग, ड्रोन सर्व्हे आणि कॉर्पोरेट जगताचा सीएसआर (उडठ) निधी तळागाळातील शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचत आहे. प्रशासकीय गतिमानता, अत्याधुनिक जलव्यवस्थापन तंत्रज्ञान, उद्योगांचे योगदान आणि गावोगावी पेटलेली लोकसहभागाची ज्योत यांची जेव्हा एकसंध सांगड घातली जाईल, तेव्हाच स्वातंत्र्यदिनी घेतलेला हा महासंकल्प एका समर्थ जनआंदोलनात रूपांतरित होईल आणि छत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी खर्‍या अर्थाने सुजलाम् सुफलाम् व समृद्ध बनेल.

A Grand Resolve to Eradicate Drought