रेवड्यांचा ताळेबंद

– सीमाताई मराठे
लोकशाहीच्या बाजारात मतदारांना ग्राहक बनवण्याचे आणि नागरिकांचे रूपांतर याचकांमध्ये करण्याचे प्रयोग आपल्या देशात काही नवे नाहीत; परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर उधळल्या जाणार्‍या उथळ आणि बिनबुडाच्या योजनांचा बुरखा कसा फाटतो, याचा उत्तम वस्तुपाठ महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या ताज्या पडताळणी अहवालाने घालून दिला आहे.

राजकीय फायद्याची गणितं मांडताना सरकारी तिजोरीची होणारी होळी आणि त्यानंतर प्रशासकीय कात्री चालवून केली जाणारी नागरिकांची फसवणूक, या जुन्याच नाटकाचा हा नवा प्रयोग आहे. सुरुवातीला सुमारे 2 कोटी 48 लाख महिलांच्या पदरात दानाचे माप टाकण्याच्या वल्गना करणार्‍या राज्य सरकारला आता अचानक जाग आली असून, पडताळणीच्या एकाच टप्प्यात तब्बल 92 लाख 10 हजार महिलांना थेट अपात्रतेच्या खाईत लोटण्यात आले आहे. म्हणजे, एका रात्रीत राजभवन आणि मंत्रालयातील धोरणकर्त्यांच्या लेखी राज्यातील 92 लाख महिलांमधील ‘लाडकेपणा’ अचानक संपला आणि त्या ‘अपात्र’ ठरल्या. सध्या राज्यातील एकूण लाभार्थी संख्या घटून 1 कोटी 55 लाख 66 हजार 164 वर आली आहे. या केवळ आकडेवारीच्या नोंदी नाहीत, तर ती सत्ताधार्‍यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेची आणि घाईघाईने आखलेल्या धोरणांच्या चिंधड्या उडवणारी सनद आहे.
कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचा पाया हा दूरदृष्टी आणि आर्थिक शिस्त यावर आधारित असावा लागतो. मात्र, जेव्हा योजनेची रचना प्रशासकीय अभ्यासातून नव्हे, तर निवडणुकीच्या सर्वेक्षणातून आणि राजकीय भीतीपोटी होते, तेव्हा त्याचे पर्यवसान अशाच अभूतपूर्व घोटाळ्यात किंवा गोंधळात होते. ज्या 92 लाख महिलांना योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला, त्यामागील कारणे पाहिली तर या व्यवस्थेच्या क्रूर थट्टेची जाणीव होते. अपात्र ठरलेल्यांमधील तब्बल 62 लाख महिला या केवळ ‘ई-केवायसी’ पूर्ण न करू शकल्यामुळे बाद झाल्या आहेत. ज्या देशात आजही ग्रामीण भागात इंटरनेटचा पत्ता नसतो, सरकारी सर्व्हर तासन्तास कोलमडलेले असतात आणि सामान्य नागरिकाला आधार कार्डातील दुरुस्तीसाठी महासेवा केंद्रांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, तिथे 62 लाख महिलांना तांत्रिक कारणास्तव बाहेर फेकून देणे हा प्रशासकीय पराक्रम मानायचा की राजकीय निर्दयीपणा? ई-केवायसी न होणे हा महिलांचा अपराध आहे की राज्याच्या विस्कळीत डिजिटल पायाभूत सुविधांचा? याचे उत्तर देण्याचे औदार्य अर्थातच सरकार दाखवणार नाही.
उरलेल्या आकडेवारीकडे नजर टाकल्यास या योजनेच्या नियोजनातील ढिसाळपणाचे धिंडवडे अधिकच स्पष्टपणे वेशीवर टांगले जातात. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणार्‍या 16 लाख महिलांना आता अपात्र ठरवण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचारी म्हणून ओळख पटलेल्या किंवा स्वतःहून घोषणा केलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या 4 लाख 50 हजार (4 लाख 42 हजार आणि 8 हजार) निघाली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणार्‍या 3 लाख 60 हजार महिला, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असणार्‍या 2 लाख 50 हजार महिला, तर 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या 1 लाख 80 हजार महिलांना आता बाद करण्यात आले आहे. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जेव्हा या योजनेचा अर्ज भरून घेतला जात होता, तेव्हा ही प्राथमिक निकषांची चाळण कुठे गहाण ठेवली होती? तत्कालीन राजकीय लाभासाठी आणि अर्जांचे भलेमोठे डोंगर दाखवून कौतुक उधळून घेण्यासाठी सुरुवातीला कोणालाही येऊ दिले गेले. अर्ज स्वीकारताना कोणताही ताळेबंद नव्हता, कसलीही शहानिशा नव्हती. आणि आता जेव्हा तिजोरीवरचा ताण प्रत्यक्ष जाणवू लागला आहे, तेव्हा पडताळणीच्या नावाखाली नागरिकांवरच दोषारोप ठेवून त्यांना बाहेर काढले जात आहे.
हा सगळा प्रकार म्हणजे ’आधी हात दाखवून पळवून न्यायचे आणि नंतर वाट चुकल्याचा आरोप प्रवाशावरच करायचा’ असा आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि स्वावलंबी बनवणे ही या योजनेची उद्दिष्टे असल्याचे सरकार मोठ्या हिरिरीने सांगत असते. परंतु, दरमहा दीड हजार रुपयांची भीक देऊन कोणती स्त्री स्वावलंबी झाली आहे, याचे उत्तर अर्थशास्त्राच्या कोणत्याही सिद्धांतात सापडत नाही. खरी आर्थिक सक्षमीकरण ही रोजगाराच्या संधी, शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या वातावरणातून निर्माण होते. परंतु दीर्घकालीन आणि शाश्वत विकासासाठी आवश्यक असणारे कष्ट उपसण्याची राजकीय इच्छाशक्ती उरलेली नसल्यामुळे अशा ‘कॅश ट्रान्सफर’च्या सोप्या, पण तितक्याच घातक मार्गांचा अवलंब केला जातो. निवडणुकीच्या पटलावर मते विकत घेण्याचा हा एक सुटसुटीत मार्ग बनला आहे.
अशा योजनांचा अर्थशास्त्रीय ताळेबंद अतिशय भयानक असतो. राज्याचे कर्ज आधीच 6 ते 7 लाख कोटींच्या घरात गेलेले असताना, अशा योजनांसाठी दरवर्षी हजारो कोटींची रसद उभी करणे हे कोणत्याही जबाबदार सरकारला परवडणारे नसते. परिणामी, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांचा निधी वळवून अशा तात्पुरत्या राजकीय रेवड्यांवर उधळला जातो. आणि जेव्हा प्रत्यक्ष पैसे देण्याची वेळ येते, तेव्हा सनदी अधिकार्‍यांच्या डोक्यातून ‘पडताळणी’ नावाचा नवा मार्ग शोधून काढला जातो. जिल्हा पातळीवरील पडताळणीत 1 लाख 70 हजार महिलांना वगळणे, हे याच प्रशासकीय कात्रीचे जिवंत उदाहरण आहे.
सुरुवातीला पावणेदोन-दोन कोटींच्या घरात लाभार्थी दाखवून राजकीय ढोल बजावायचे, भव्य होर्डिंग्ज लावून स्वतःच्याच पाठीवर थाप मारून घ्यायची आणि निवडणूक पार पडताच किंवा आर्थिक कोंडी होताच अटी-शर्तींचे पाश आवळून लाभार्थ्यांची संख्या निम्म्यावर आणायची, हा प्रकार केवळ आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा नाही, तर लोकशाहीतील नैतिकतेच्या अढळ घसरणीचा आहे. 92 लाख महिलांना अचानक अपात्र ठरवून सरकारने नक्की काय साध्य केले? जर त्या खरोखरच अपात्र होत्या, तर सुरुवातीला त्यांची नोंदणी करून त्यांना आशेचे गाजर दाखवणार्‍या प्रशासकीय यंत्रणेवर काय कारवाई झाली? आणि जर त्या खर्‍या गरजू होत्या आणि केवळ तांत्रिक त्रुटींमुळे बाद झाल्या असतील, तर त्यांच्या या अन्यायाला जबाबदार कोण? राजकारण्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि प्रशासनाचा नाकर्तेपणा यांचा बळी नेहमीच सर्वसामान्य जनता ठरते. ‘लाडकी बहीण’ या गोंडस नावाखाली सुरू झालेला हा राजकीय खेळ आता ‘अपात्रतेच्या’ खडकावर आदळला आहे. 92 लाख भगिनींना योजनेतून बेदखल करून सरकारने आपली आर्थिक लाचारी आणि प्रशासकीय अपयशच सिद्ध केले आहे. केवळ घोषणांच्या पावसात भिजवून मते पदरात पाडून घ्यायची आणि नंतर पडताळणीच्या उन्हात नागरिकांना वाळवत ठेवायचे, हीच जर आजच्या सरकारची धोरणनिर्मिती असेल, तर यापेक्षा मोठा राजकीय दारिद्र्याचा पुरावा तो कोणता? कपातीचा हा 92 लाखांचा आकडा म्हणजे केवळ बाद झालेल्या अर्जांची संख्या नाही, तर ती या व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला बसलेली एक सणसणीत चपराक आहे.

The Balance Sheet of ‘Revadis’ (Freebies)