एक अब्ज भारतीयांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच!

भारताच्या ऐतिहासिक भरारीवर आयएलओची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुकाची मोहर

मुंबई : प्रतिनिधी
भारताने सामाजिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात एक ऐतिहासिक आणि जागतिक पातळीवर दखल घेण्याजोगा टप्पा गाठला आहे. देशातील तब्बल एक अब्ज नागरिक आता सामाजिक सुरक्षेच्या छत्राखाली आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) भारताच्या या उत्तुंग कामगिरीवर कौतुकाची मोहर उमटवली आहे.
हैदराबाद येथे पार पडलेल्या ब्रिक्स देशांच्या कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांच्या बैठकीत आयएलओचे महासंचालक गिल्बर्ट एफ. हाँगबो यांनी भारताचे विशेष कौतुक केले. भारताची ही झेप इतर देशांसाठी एक मोठा धडा असून, इतर देशही या यशस्वी मॉडेलचा आदर्श घेऊ शकतात, असे त्यांनी आपल्या व्हिडिओ संदेशात आवर्जून नमूद केले.
ही विक्रमी वाढ एका रात्रीत झालेली नाही, तर त्यामागे गेल्या एका दशकातील सातत्यपूर्ण प्रयत्न आहेत. केंद्रीय कामगारमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी या यशाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ’सबका साथ, सबका विकास’ या दूरदृष्टीला दिले. आकडेवारीनुसार, 2015 मध्ये भारतातील केवळ 25 कोटी (19 टक्के) नागरिक सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत होते. मात्र, अवघ्या अकरा वर्षांत म्हणजेच 2026 पर्यंत हा आकडा एक अब्जाहून अधिक (68.4 टक्के) लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. तळागाळातील आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना थेट सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणार्‍या प्रभावी धोरणांमुळेच हा अभूतपूर्व विस्तार शक्य झाल्याचे मांडविया यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. या यशाचा पाया भारताने अलीकडच्या काळात राबवलेल्या आधुनिक कामगार सुधारणा आणि डिजिटल क्रांतीमध्ये दडलेला आहे.
नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारताने तब्बल 29 जुने कामगार कायदे रद्द करून त्याऐवजी चार नवीन, सुटसुटीत ’लेबर कोड’ लागू केले, ज्यामुळे कामगारांसाठी एक भक्कम आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण झाली. आजघडीला ’ई-श्रम’ पोर्टलवर 31.7 कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली असून, त्यांना एक युनिक ओळख मिळाली आहे.

A social security shield for one billion Indians!