आरोग्य अभियान कर्मचार्‍यांमध्ये चिंतेचे वातावरण

केवळ सहा महिन्यांची मुदतवाढ; अभियान गुंडाळण्याची तयारी तर नाही ना?

निफाड : विशेष प्रतिनिधी
केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) योजनेला यंदा प्रथमच केवळ पुढील सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याने जिल्ह्यातील 1500 पेक्षा अधिक कंत्राटी अधिकारी व कर्मचार्‍यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वी या अभियानाला सलग पाच-पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येत होती. मात्र, आता केवळ सहा महिन्यांचीच मुदतवाढ देण्यात आल्याने भविष्यात हे अभियान बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत का? असा प्रश्न कर्मचारी वर्गातून उपस्थित केला
जात आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 31 मार्च 2026 नंतर पुढील सहा महिन्यांसाठी अथवा पुढील आदेश येईपर्यंत सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास 32 हजारांपेक्षा अधिक कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांची जबाबदारी सांभाळणारे कर्मचारी आता
स्वतःच्या नोकरीबाबत अस्वस्थ झाले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची सुरुवात 2012 ते 2017 या कालावधीसाठी करण्यात आली होती. त्यानंतर 2017 मध्ये या अभियानाला पुन्हा पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. पुढे 2022 मध्येही 2026 पर्यंत पाच वर्षांची मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. त्यामुळे ‘एनएचएम’अंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचार्‍यांना दीर्घकालीन नियोजन, भरतीप्रक्रिया, विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि आरोग्य सेवा व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येत होते.
मात्र, यंदा केवळ सहा महिन्यांची अंतरिम मुदतवाढ देण्यात आल्याने शासनाच्या पुढील धोरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामध्ये डॉक्टर, स्टाफ नर्स, एएनएम, लॅब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, कार्यक्रम व्यवस्थापक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, समुपदेशक, आशा समन्वयक आदी विविध पदांचा समावेश आहे. अनेक कर्मचारी गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून सातत्याने ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये आरोग्य सेवा देत आहेत. ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवा सक्षम करणे, माता व बालमृत्यू दर कमी करणे, लसीकरण मोहिमा राबविणे, कुपोषण नियंत्रण, संसर्गजन्य रोगांवरील उपाययोजना, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण, आशासेविका व्यवस्था, मोबाइल मेडिकल युनिट, राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम, कुटुंब नियोजन, मानसिक आरोग्य सेवा, डायलिसिस सेवा तसेच आपत्कालीन आरोग्य सेवा अशा अनेक महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी ‘एनएचएम’मार्फत केली जाते.
केंद्र सरकारच्या पत्रानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत अथवा पुढील आदेश येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांदरम्यान झालेला सामंजस्य करारदेखील 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत वैध राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कर्मचार्‍यांचे भवितव्य टांगणीला

दरम्यान, ‘एनएचएम’ कर्मचार्‍यांच्या भवितव्याबाबत शासनाने लवकरात लवकर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी कर्मचार्‍यांकडून केली जात आहे. यातच सर्वच एनएचएम कर्मचार्‍यांना वेळेवर पगारही मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे कुटुंबातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. मुलांचे शिक्षण, लग्नकार्य, निवास व्यवस्था अशा अनेक बाबींचा त्यात समावेश आहे.

सध्या फक्त सहा महिन्यांची मुदतवाढ असली तरी राज्यातील हजारो कर्मचार्‍यांना केंद्र व राज्य सरकार वार्‍यावर सोडणार नाही. हजारो कर्मचार्‍यांना सेवेत 10/15 वर्षे झाली. सर्वजण इमानेइतबारे सेवा बजावत आहे. आमची संघटना नोंदणीकृत नाही. त्यामुळे आंदोलने, निवेदने याची चर्चा नाही. पण सरकारकडे आम्ही न्याय मागू शकतो. केंद्र सरकारचे काही धोरण असेल त्यामुळे सध्यातरी त्याची चिंता करायचे कारण नाही. – उद्धव हंडोरे, जिल्हा नेते, एनएचएम कर्मचारी संघटना

An atmosphere of anxiety among health campaign workers