सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावर बंदी

नसबंदी हाच उपाय; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

नवी दिल्ली :
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. 22 ऑगस्ट) रोजी भटक्या कुत्र्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना नोटिसा बजावल्या आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, शेल्टर होममध्ये ठेवण्यात आलेले सर्व कुत्रे सोडण्यात यावेत. मात्र, जे कुत्रे आजारी किंवा आक्रमक स्वभावाचे आहेत, त्यांना सोडले जाऊ नये.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे सांगितले की, सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावर बंदी लागू राहील. यासाठी स्वतंत्र आणि निश्चित ठिकाणं ठरवली जातील. जर ठरवलेल्या ठिकाणाच्या बाहेर कुणीही कुत्र्यांना खाऊ घातले तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हेही नमूद केले की, भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करून त्यांना त्वरित सोडण्यात यावे. न्यायालयाच्या मते, सार्वजनिक ठिकाणी अन्न देण्याच्या प्रकारामुळे अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्टच्या आदेशात सुधारणा करत स्पष्ट केले आहे की, भटक्या कुत्र्यांना नसबंदी व लसीकरण केल्यानंतर त्याच परिसरात पुन्हा सोडण्यात यावे. फक्त जे कुत्रे रेबीजने संक्रमित आहेत किंवा आक्रमक वर्तन करतात त्यांना शेल्टर होममध्येच ठेवावे. कोर्टाने सांगितले की, हा नियम संपूर्ण देशभर लागू राहणार आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत व दिल्ली-एनसीआर परिसरातील रस्त्यांवरून भटके कुत्रे हटवून त्यांना कायमस्वरूपी शेल्टर होममध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाकडून झाली. यात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारियांचा समावेश आहे.