पेपरफुटी विरोधातील विधेयक मंजूर

विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाज तहकूब

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
पेपरफुटी विरोधातील विधेयक (अँटी पेपर लीक बिल) बुधवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. देशभरातील विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण असे हे ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक 2026’ आहे. संसदेत विरोधकांच्या जोरदार गदारोळात हे ऐतिहासिक विधेयक संमत करण्यात सरकारला यश आले आहे.
या विधेयकावर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात प्रदीर्घ आणि खडाजंगी चर्चा झाली. विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आणि सभागृहात प्रचंड घोषणाबाजी केली. मात्र, या सर्व गदारोळातही सत्ताधारी पक्षाने हे विधेयक ठामपणे पुढे रेटले. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील प्रदीर्घ चर्चा आणि हंगाम्यानंतर, अखेर पीठासीन अधिकार्‍यांनी आवाजी मतदान (ध्वनि मत) पुकारले आणि त्याद्वारे या महत्त्वपूर्ण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.

परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखले जाणार

सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी घेतल्या जाणार्‍या सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार, संघटित पेपरफुटी आणि डमी उमेदवारांचा सुळसुळाट रोखणे हा या ’लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयका’चा मुख्य उद्देश आहे. अलीकडच्या काळात देशभरात घडलेल्या विविध पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेतील विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी हे कडक कायद्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

दहा वर्षे जेल; संघटित टोळ्यांना दहा कोटींचा दंड!
नवीन तरतुदींनुसार, परीक्षेचे पेपर फोडण्यास दोषी आढळलेल्यांना कमाल 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय, पेपरफुटीमध्ये एखादी संघटित टोळी किंवा नेटवर्क सामील असल्याचे आढळल्यास, 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. सरकारचे म्हणणे आहे की, कठोर शिक्षांमुळे संघटित पेपरफुटी रॅकेट्सना प्रभावीपणे आळा बसेल.

Bill against paper leaks passed

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.