भारतातील कापड कचरा पुनर्वापराच्या वाटेतील आव्हान

– डॉ. किशोर पवार
भारत हा जगातील प्रमुख वस्त्रोद्योग देशांपैकी एक आहे. वस्त्रोद्योगामुळे कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळतो; मात्र या उद्योगाच्या प्रचंड उत्पादनासोबत कापड कचर्‍याचे प्रमाणही वाढत आहे. वस्त्र मंत्रालयाच्या
सर्वेक्षणानुसार भारतात दरवर्षी सुमारे 7,073 किलोटन (7.07 दशलक्ष टन) कापड कचरा निर्माण होतो. प्लास्टिक आणि ई-कचर्‍यासाठी स्वतंत्र नियम व विस्तारित उत्पादक जबाबदारी व्यवस्था असताना कापड कचर्‍यासाठी अद्याप अशी व्यापक नियामक चौकट उपलब्ध नाही.
दोन प्रकारचा कचरा
कापड कचर्‍याचे प्रामुख्याने ग्राहकपूर्व आणि वापरानंतरचा असे दोन प्रकार केले जातात. कारखान्यात कापड तयार करताना निर्माण होणारे धागे, कापडाचे तुकडे, सदोष रोल आणि कापणीतील उरलेले भाग हा ग्राहकपूर्व कचरा. त्यातील सुमारे 70 टक्के कचरा वस्त्रनिर्मितीतील कापड कापण्याच्या टप्प्यावर निर्माण होतो. याउलट जुने, जीर्ण, डाग पडलेले किंवा फॅशनबाह्य झालेले कपडे वापरानंतरच्या कचर्‍यात येतात. भारतात हा कचरा सुमारे 4,100 किलोटन असून, त्यातील सुमारे 45 टक्के कचरा अखेरीस लँडफिलमध्ये जातो किंवा जाळला जातो.
पुनर्वापराच्या तीन वाटा
कापड कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तीन प्रमुख मार्ग आहेत. पहिला म्हणजे अपसायकलिंग. उरलेल्या कापडापासून नवीन कपडे, पिशव्या, गालिचे किंवा उशांचे कव्हर तयार केले जाते. दुसरा मार्ग म्हणजे यांत्रिक पुनर्चक्रीकरण. कापडाचे तुकडे करून त्यापासून पुन्हा तंतू आणि सूत तयार केले जाते. भारतात पानिपत व तिरुपूरसारख्या केंद्रांमध्ये अशा सुमारे 900 युनिट्स कार्यरत आहेत. मात्र याला मर्यादा आहेत. यांत्रिक प्रक्रियेत तंतू लहान होत जातात. त्यामुळे त्यात अनेकदा नवीन पॉलिस्टर तंतू मिसळावा लागतो. परिणामी तयार होणारे साहित्य अनेकदा कमी दर्जाचे असते आणि ब्लँकेट, गादीतील भरण किंवा पुसण्यासाठीच्या वस्तूंमध्ये वापरले जाते. याला डाउनसायकलिंग म्हणतात.
तिसरी पद्धत म्हणजे रासायनिक पुनर्चक्रीकरण. यात कापडाचे मूळ पॉलिमर किंवा आण्विक घटकांमध्ये विघटन करून त्यापासून पुन्हा नवीन तंतू तयार करता येतात. मिश्रित कापडावरही ही पद्धत उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, भारतात या प्रक्रियेची व्यावसायिक क्षमता अद्याप अत्यंत मर्यादित आहे. त्याचा खर्चही नवीन तंतूंपेक्षा लक्षणीय अधिक आहे आणि ऊर्जेची गरज मोठी आहे.
स्वच्छ कचरा-घाण कचरा
कापड पुनर्चक्रीकरणातील सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे कचर्‍याचे स्रोतावर वर्गीकरण न होणे. कारखान्यातील स्वच्छ, एकसमान कापडाचे तुकडे तुलनेने सहज पुनर्वापरता येतात. मात्र घरगुती कपडे अन्नकचरा आणि इतर ओल्या कचर्‍यात मिसळल्यास ते खराब होतात. बेंगळुरूमधील कापड वर्गीकरणाच्या अभ्यासानुसार मिश्र कचर्‍यातून मिळणार्‍या कपड्यांपैकी केवळ सुमारे 25-30 टक्के कपडे पुनर्विक्री, दुरुस्ती किंवा पुनर्चक्रीकरणासाठी उपयोगी ठरतात. कपडे स्वच्छ आणि कोरडे वेगळे दिल्यास हे प्रमाण सुमारे 85 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
अनौपचारिक क्षेत्राचे महत्त्व
कापड कचर्‍याच्या पुनर्वापरात भारतातील अनौपचारिक क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. भंगार गोळा करणारे, जुन्या कपड्यांचे व्यापारी आणि स्वयंसेवी संस्था मोठ्या प्रमाणात कपडे पुन्हा वापराच्या साखळीत आणतात. या व्यवस्थेमुळे लाखो लोकांच्या उपजीविकेला आधार मिळतो आणि वापरानंतरच्या कापड कचर्‍याचा मोठा हिस्सा पुनर्प्राप्त होतो.
पुढची दिशा
कापड कचर्‍यासाठी स्वतंत्र धोरण, स्रोतावर वर्गीकरण, पुनर्चक्रीकृत तंतूंची प्रमाणित ओळख, राष्ट्रीय दर्जा-मानके आणि आधुनिक वर्गीकरण केंद्रांची गरज आहे. पुनर्चक्रीकृत तंतूंसाठी स्वतंत्र बाजारपेठ निर्माण झाली तर उद्योगालाही त्याचा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. कापड कचरा ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नाही; तो संसाधनांचा अपव्यय, ऊर्जा वापर आणि रोजगाराशी संबंधित प्रश्न आहे.
आज फेकून दिलेला प्रत्येक कपडा म्हणजे कापूस, पाणी, ऊर्जा आणि मानवी श्रम यांचा झालेला अपव्यय आहे. त्यामुळे ‘कपडा वापरा आणि फेका’ या संस्कृतीऐवजी कपडा पुन्हा वापरा, दुरुस्त करा, पुनर्चक्रीकरण करा आणि संसाधन म्हणून जपा, हीच भविष्यातील शाश्वत वस्त्रव्यवस्थेची दिशा ठरू शकते.

Challenges in the path of textile waste recycling in India

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.