आज्ञा पाळली का?

आज शिवाजी महाराज हे राज्यकर्त्यांसाठी केवळ एक राजकीय सोय उरले असून, त्यांच्या उदात्त राज्यधर्माची केवळ ‘शवपरीक्षा’ उरली आहे, हे वास्तव नाकारणे म्हणजे
स्वतःच्या डोळ्यावर पट्टी बांधण्यासारखे आहे. शिवाजी महाराजांचे राज्य हे केवळ सत्तेचे केंद्र नव्हते, तर ते एका नैतिक अधिष्ठानावर उभारलेले आदेशांचे राज्य होते. तिथे ‘रयतेचा वाटा’ आणि ‘राजाचा धर्म’ याची गणिते स्पष्ट होती. शेतकर्‍याच्या भाजीच्या देठालाही धक्का लागता कामा नये, ही आज्ञा तिथे केवळ कागदावर नव्हती, तर ती अमलात आणली जात होती. आजच्या ‘विकासा’च्या व्याख्येत मात्र माणूस हरवला आहे. सरकार जेव्हा विकासाचे आकडे फेकते-मग ते रस्त्यांचे असोत, पुलांचे असोत वा मेट्रोचे-तेव्हा त्यात केवळ सिमेंट आणि काँक्रीटचा हिशेब असतो. समृद्धीच्या नकाशात गरिबाची झोपडी कुठे आहे, याचा शोध घेण्यासाठी भिंगाची गरज लागते. महाराजांनी विकास कधीही दगड-मातीने मोजला नाही, त्यांनी तो माणसाच्या समाधानाने आणि सुरक्षिततेने मोजला. आजच्या राज्यकर्त्यांसाठी मात्र माणूस हा केवळ एक सांख्यिकी आकडा झाला आहे. तो कधी मतदाराचा आकडा असतो, कधी लाभाचा, तर कधी बेरोजगारीचा. जिवंत माणसांना आकड्यांत रूपांतरित करणे, हीच मुळी लोकशाहीतील हुकूमशाहीची
नांदी असते.
शेतकरी हा राज्याचा कणा असल्याचे तोंडभरून बोलणार्‍या या राज्यात वास्तवाचे चित्र किती भयावह आहे, हे सांगण्यासाठी सरकारी आकडेवारीच पुरेशी आहे. 2024 मध्ये महाराष्ट्रात सात हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत नोंद आहे. कर्जमाफीची गाजरे, विम्याचे खेळ आणि अनुदानांच्या घोषणांचा पाऊस पडूनही जर शेतकरी फासावर लटकत असेल, तर या यंत्रणेला ‘शिवशाही’ म्हणण्याचे धाडस तरी कसे होते? कर्जमाफीच्या घोषणा होतात, पण त्या बँकांच्या आणि व्यापार्‍यांच्या तिजोरीत जाऊन पडतात; शेतकर्‍याच्या पदरात उरते ती केवळ प्रतीक्षा. राज्यावरचा विश्वास तुटणे हे कोणत्याही सुशासनाचे सर्वांत मोठे अपयश असते. शेतकर्‍याचा राज्यावरचा विश्वास तुटतो आहे, हे वास्तव सत्ताधारी स्वीकारायला तयार नाही.
स्त्रीसुरक्षा हा शिवराज्याचा अभिमान होता. आज स्त्री-सुरक्षेचा मुद्दा हा महाराष्ट्राच्या कपाळावरील सर्वांत मोठा कलंक ठरत आहे. शिवकाळात स्त्रियांच्या सन्मानासाठी दिलेले आदेश हे केवळ आदेश नव्हते, तर ती एक संस्कृती होती. गुन्हेगाराच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण करणे, हे राज्याचे पहिले कर्तव्य असते. आज मात्र आपण केवळ घोषणांच्या महापुरात वाहत आहोत. गुन्ह्यांचे आकडे वाढतात, निवेदने दिली जातात, मेणबत्त्या पेटवल्या जातात आणि पुढच्या घटनेपर्यंत विषय सोयीस्करपणे विसरला जातो. महाराजांच्या आज्ञेत हा विषय संपला नसता; दोषी संपवला गेला असता. शिवराज्यकारभारात न्याय हा वेगवान आणि निःपक्षपाती होता. बलाढ्य सरदाराने दुर्बलावर अन्याय केला तर राजे हस्तक्षेप करत असे. आज न्याय म्हणजे वर्षानुवर्षे चालणारी प्रक्रिया आणि प्रतीक्षा. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार आज चार कोटींहून अधिक खटले न्यायालयात धूळ खात पडले आहेत आणि त्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. प्रजा न्यायासाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजवत आपले आयुष्य तिथेच संपवत असेल तर हा कोणता प्रजाकेंद्रित कारभार? सामान्य माणसासाठी न्याय ही आता थकवणारी आणि खिशातून होणारी एक शिक्षा बनली आहे.
आजच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे उत्तरदायित्वाचा पूर्णपणे अभाव. निर्णय वेगाने घेतले जातात; पण त्यांचे भयंकर परिणाम स्वीकारण्याची कोणाचीही तयारी नसते. शिवकाळात प्रशासन प्रजेच्या जवळ होते; पेशवे, सुभेदार, देशमुख, पाटील हे राज्याचे प्रतिनिधी होते, दलाल नव्हते. आज प्रशासन आणि जनता यांच्यामध्ये मध्यस्थांची आणि भ्रष्टाचाराची एक अभेद्य भिंत उभी राहिली आहे. 2023 चा कॅग अहवाल उघडून पाहिला तर राज्यातील अनेक कल्याणकारी योजनांचा निधी एक तर खर्च झालेला नाही किंवा तो चुकीच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला आहे, असे स्पष्ट ताशेरे त्यात आहेत. ही प्रशासकीय चूक नाही, तर ही प्रशासकीय अकार्यक्षमता आहे, जी आज राजमान्य
झाली आहे. आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या पायाभूत क्षेत्रांना वार्‍यावर सोडले गेले आहे. या क्षेत्राची अवस्था पाहून असे वाटते की, हे राज्य गरिबांसाठी राहिलेच नाही. सरकारी रुग्णालयांत औषधे नाहीत, डॉक्टर नाहीत आणि आता तर मोफत उपचार बंद करण्याचा अमानवीय निर्णय घेतला जात आहे. सरकारी शाळा पाडल्या जात आहेत आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण करून ते श्रीमंतांच्या दावणीला बांधले जात आहे. रयतेचे आरोग्य आणि शिक्षण ही राज्याची जबाबदारी न राहता, ते आता राज्यकर्त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून असलेले ‘कृपादान’ बनले आहे. ही तर जनतेची शुद्ध प्रतारणा आहे. सत्ताधारी जनतेचा घामाचा पैसा जाहिरातींच्या झगमगाटावर उधळता, पण त्याच जनतेला साध्या उपचारांसाठी सरकारी रुग्णालयांच्या उंबरठ्यावर तडफडून मरावे लागते, ही कसली प्रगतशाही?
केवळ भगवे फेटे बांधल्याने किंवा अश्वारूढ पुतळ्यांना पुष्पहार अर्पण केल्याने शिवशाही येत नसते; त्यासाठी अंतःकरणात प्रजेविषयीची कळकळ आणि मनगटात न्यायाची धग असावी लागते. आजचा राज्यकर्ता जेव्हा भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतलेला असतो आणि सत्तेच्या सौदेबाजीत मग्न असतो, तेव्हा तो रायगडाच्या पायरीशी उभा राहण्यासही अपात्र ठरतो. आजच्या राज्यकर्त्यांना महाराजांचा जयघोष करायला आवडतो, कारण ते सोपे आहे. पण त्यांच्या आज्ञा पाळणे कठीण आहे, कारण त्यासाठी त्याग आणि न्यायाची चाड लागते. सत्ता टिकवण्यासाठी सोयीचे राजकारण करणे हा आजचा धर्म झाला आहे.
शिवजयंती म्हणजे स्वतःच्या कारभाराचा आरसा पाहण्याचा दिवस आहे. त्या आरशात आजच्या प्रशासनाची छबी पार विद्रूप झाली आहे.

Did you obey the command?