सिन्नरमध्ये दोन हजारांहून अधिक गट अ‍ॅपवरून गायब
सिन्नर : भरत घोटेकर
दुष्काळाने खरिपाची पिके होरपळली, त्यामुळे बळीराजा पुरता संकटात सापडला आहे. त्यातच आता पीक पंचनाम्यासाठी पीक पाहणी गरजेची असताना ई – पीक पाहणीसाठी असलेल्या डीसीएस एमएच या अ‍ॅपमधील तांत्रिक घोळाने हक्काच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती शेतकर्‍यांना सतावू लागली आहे. सिन्नर तालुक्यात ई-पीक पाहणीच्या डीसीएस-एमएच अ‍ॅपमध्ये तब्बल दोन हजारांहून अधिक गट क्रमांकच समाविष्ट नसल्याचे समोर आले आहे. अनेक गटांचे जीआयएस मॅपिंग होत नसल्याने शेतकर्‍यांना पीक पाहणीची नोंद करता येत नाही. दुसरीकडे नोंद करून तलाठ्यांनी मंजुरी दिल्यानंतरही आठ ते दहा दिवस 7/12 उतार्‍यावर पीक पाहणीचा ‘इफेक्ट’ दिसत नसल्याने हक्काच्या नुकसानभरपाईसाठी दुष्काळात तेरावा महिना अशी गत शेतकर्‍यांची झाली आहे.
तालुक्यातील दुष्काळाने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे सुरू झाले आहेत. मात्र नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरणारी ई-पीक पाहणीच तांत्रिक अडथळ्यांत अडकली आहे. अ‍ॅपमध्ये गट क्रमांक उपलब्ध नसणे, जीआयएस मॅपिंग न होणे, लोकेशन निश्चित न होणे, फार्मर आयडीमध्ये त्रुटी असणे आणि पीक पाहणी मंजूर झाल्यानंतरही 7/12 वर नोंद न होणे, अशा समस्यांनी शेतकरी हैराण झाले आहेत. विशेष म्हणजे, शेतकरी किंवा सहाय्यक स्तरावरून पीक पाहणी पूर्ण करून तलाठ्यांनी ती मंजूर केली तरी सन 2026-27 ची पीक पाहणी आठ ते दहा दिवस सातबारा उतार्‍यावर दिसत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. शेतकर्‍याने प्रक्रिया पूर्ण केली, अधिकार्‍यांनी मंजुरी दिली; तरीही ऑनलाइन नोंद दिसत नसेल तर या तांत्रिक घोळाची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना शासनाच्या मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र, शासनाच्या ऑनलाइन यंत्रणेतील त्रुटींची किंमत शेतकर्‍यांनी का मोजायची? पीक पाहणी अ‍ॅपमध्ये गटच दिसत नसेल, मॅपिंग होत नसेल किंवा मंजुरीनंतरही सातबार्‍यावर नोंद येत नसेल तर आमचा दोष काय, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत. तांत्रिक दोषामुळे पात्र शेतकर्‍यांना हक्काच्या दुष्काळी मदतीला मुकावे लागू नये, अशी मागणी जोर
धरत आहे.
‘एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही’
अ‍ॅपमध्ये न दिसणार्‍या गट क्रमांकांची माहिती संबंधित यंत्रणेला देण्यात आली आहे. नवीन अ‍ॅपमधील तांत्रिक त्रुटीही शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत. शेतात काढलेले जीपीएस फोटो आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडून पंचनामे करण्याचे आदेश नोडल अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन पीक पाहणीमध्ये अडचण आली तरी नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. – सुरेंद्र देशमुख, तहसीलदार, सिन्नर
ई-पीक पाहणीसमोरील अडथळे
गटच गायब : सिन्नर तालुक्यात दोन हजारांहून अधिक गट डीसीएस-एमएच अ‍ॅपमध्ये समाविष्ट नसल्याची माहिती.
मॅपिंगचा फेरा :अनेक गटांमध्ये जीआयएस मॅपिंग करताना अडचणी. मंजुरीनंतरही प्रतीक्षा : तलाठ्यांनी पीक पाहणी मंजूर करूनही 8 ते 10 दिवस 7/12 वर नोंद दिसत नसल्याच्या तक्रारी.
फार्मर आयडीचा घोळ : फार्मर आयडीतील त्रुटींमुळे नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेबाबत शेतकर्‍यांची चिंता वाढली.
Drought relief hangs in the balance due to the e-crop survey fiasco!