देवा यांना सद्बुद्धी दे!

– गोरख काळे
नाशिक महापालिकेतील प्रशासक राजवट संपुष्टात येऊन जवळपास नऊ महिने होत आहेत. चार वर्षांनंतर महापालिकेत पाऊल टाकलेल्या नगरसेवकांनी सर्वप्रथम प्रभागातील महत्त्वाची कामे मार्गी लागावीत यासाठीचे प्रस्ताव तयार केले. ते संबंधित विभागाकडे सादर करत पाठपुरावा सुरू केला; परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे, सात-आठ महिने उलटूनही कामांबाबत कुठलीच कार्यवाही होत नसल्याने सदस्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईचे दर्शन नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत झाले. यातून प्रशासनाचा हलगर्जीपणा पुन्हा समोर आला आहे. अधिकारी अजूनही प्रशासकीय राजवटीच्या मानसिकतेत आहेत? यावरून पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. अधिकार्‍यांचे कामकाज असेच सुरू राहिल्यास प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी यांच्यात दरी वाढून भविष्यात वादंग होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी आता प्रशासकीय राजवटीत नसल्याचे ओळखून नियमांच्या चौकटीत राहूनच कारभार हाकलणे गरजेचे आहे. याकरिता पदाधिकार्‍यांच्याही योग्य सहकार्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, प्रभागातील कामांना होणारी दिरंगाई दूर होऊन ती वेळेत व्हावीत यासाठी अधिकार्‍यांना सद्बुद्धी दे, अशीच भावना सदस्यांनी गणेश विसर्जनाच्या निमित्ताने केली असेल.

नाशिकरोड विभागातील प्रभाग क्रमांक 22 मधील शिवसेना उबाठाचे नगरसेवक योगेश गाडेकर यांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईचा पंचनामा स्थायी समितीत केला. नऊ महिन्यांपासून प्रभागातील दुरवस्था झालेल्या शौचालयांसह खराब रस्त्यांची कामे व्हावीत यासाठी बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा करत आहोेत. पण बांधकाम विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा गाडेकर यांनी आरोप करत बांधकाम विभागाला घेरले. प्रशासनाला गोरगरिबांची कामे करायची नाहीत का? असा आरोप गाडेकर यांनी करत सदर प्रश्न हा झोपडपट्टीतील रहिवाशांचा आहे. कामाचे टेंडर होऊनही कार्यारंभ आदेश का अडवण्यात आला, असा सवाल गाडेकर यांनी उपस्थित केला. याचवेळी एका सदस्याने बांधकाम विभागाकडे आपण तर शंभर ते दीडशे वेळा पत्रव्यवहार करूनही सदर काम मार्गी लागले नसल्याचा आरोप केला. केवळ शिवसेना उबाठाच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांची कामाबाबत ओरड आहे. महापालिकेत भाजप-शिंदेसेना सत्तेत असली तरी खर्‍या अर्थाने सत्तेची सर्व सूत्रे भाजपच्या हाती असून, तेच कारभार व धोरण ठरवत आहेत. मुळात भाजपला शिंदेसेनेची सत्तेसाठी आवश्यकता नाही. स्पष्ट बहुमत असल्याने भाजप निश्चिंत आहे. राज्यात सत्तेत असल्याने नाशिक मनपातही भाजपने शिंदेसेनेला सत्तेत घेतले आहे. त्याव्यतिरिक्त दुसरे काही नाही. सत्तेत आहोत; परंतु फायदा किती? हे शिंदेसेनेला चांगले ठाऊक असून, सत्तेत औपचारिकता म्हणूनच सोबत असल्याची भावना त्यांची आहे. शिंदेसेनेचे सदस्य कारभारावर समाधानी नसून, यावर ते खासगीत ही बाब बोलून दाखवत असतात. महापौर व स्थायी समिती सभापती ही प्रमुख व सत्ताकारणाच्या द़ृष्टीने नंबर एकची पदे भाजपकडे असल्याने किमान त्यांच्या सदस्यांना तरी कामांबाबत कुठलीही अडचण येणार नाही, अशी अपेक्षा भाजप सदस्यांची यापूर्वीची असेल. कारण जो पक्ष सत्तेत असतो त्या पक्षातील सदस्यांची कामे सहजतेने होत असतात. त्यामुळे सत्तेतील सदस्यांची कामे मार्गी लागली जातात. येथे उदाहरण द्यायचे झाले तर काही महिन्यांपूर्वी शिवसेना ठाकरे गटाच्या पाच खासदारांनी शिंदेसेनेची वाट धरली. विकासकामे व्हावीत, विरोधात राहून कामे होत नाहीत, असे स्पष्टीकरण त्या खासदारांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केल्यावर दिले. जो पक्ष सत्तेत, त्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींची कामे सहज होतात, अशी धारणा अलीकडे झाली आहे. विकासकामात झुकते माप दिले जाते; परंतु याला नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप-शिंदेसेनेतील नगरसेवक अपवाद असल्याचे दिसते. शिंदेसेनेचे नगरसेवक कामाच्या बाबतीत महासभेत नाराजी व्यक्त करताना दिसताहेत. भाजप नगरसेवकही महासभा व स्थायी समितीत प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना दिसतात. गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीत भाजपच्या अदिती पांडे, बाळा निगळ, इंदुमती खेताडे, माधुरी बोलकर या सदस्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केली. सत्ताधार्‍यांकडूनच प्रशासनावर आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. विरोधी पक्ष असलेल्या ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांचा तर आधीपासून आरोप आहे. सदस्यांकडून कामाबाबत पाठपुरावा करूनही कामे मार्गी लागली जात नसतील तर करायचे काय? असा उद्विग्न सवाल काही सदस्यांचा आहे. दरम्यान, प्रशासनाने स्थायी समितीवर 28 कोटींचा भूसंपादनाचा विषय ठेवला असता, यावर सदस्यांनी संशय घेतल्याने या प्रस्तावाला स्थगिती देण्यात आली. विशिष्ट लोकांसाठी प्रशासन काम करत असल्याचा आरोप स्थायी समितीत केला गेला. ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे आरक्षण पडले आहे, त्यांना अद्याप मोबदला न देता प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांच्या जवळच्या लोकांना लाभ देण्यासाठी कामे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सदस्यांनी केला. परिणामी, 28 कोटींचा भूसंपादनाचा विषय तहकूब करण्यात आला. याआधी प्रशासकीय राजवटीत सदस्य नसल्याने एकतर्फी विषयांना मंजुरी दिली जायची. पण आता प्रशासनाच्या कारभारावर नजर ठेवण्यासाठी सदस्य असल्याने कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यावर चर्चा करूनच तो घेतला जाणार आहे. प्रशासकीय राजवटीत अधिकार्‍यांनी त्यांच्या मर्जीने अदाधुंद कारभार केल्याचे आरोप सातत्याने होत असतात. प्रशासकीय राजवटीतील श्वेतपत्रिका शिंदेसेनेसह सर्वपक्षीयांनी मागवली असता प्रशासनाने सादर केलेल्या आकडेवारीवरून वादंग झाले. दरम्यान, येत्या काही दिवसांत प्रभागातील रस्तेदुरुस्तीसाठी कोट्यवधींचा निधी येणार आहे. त्यावेळी प्रशासनाने दुजाभाव न करता बांधकाम विभागाने वेळेत कायार्र्रंभ आदेश द्यावेत. रस्त्यांची कामे पारदर्शकतेने व दर्जात्मक करावीत म्हणजे झाले.

God, grant them wisdom!