कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांबाबत सरकारचे नवीन धोरण

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण धोरण जाहीर केले असून, यामुळे बदल्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुसूत्र आणि समतोल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. गट-ब, गट-क आणि गट-ड संवर्गातील कर्मचार्‍यांसाठी हे धोरण लागू करण्यात आले आहे.
या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व संस्था व कार्यालयांमध्ये कार्यरत कर्मचार्‍यांसाठी एकसमान नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे. नव्या धोरणानुसार ‘बदली वर्ष’ ही संकल्पना स्पष्ट करण्यात आली असून, 31 मेपर्यंत करण्यात आलेल्या बदल्या संबंधित वर्षासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. तसेच कर्मचार्‍याची बदली विचारात घेताना त्याची सलग सेवा 31 मेपर्यंत पूर्ण झालेली असणे बंधनकारक राहणार आहे. बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी सरकारने कडक भूमिका घेतली असून, दबाव टाकल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
प्राधान्यक्रमात मानवी दृष्टिकोन
दरम्यान, प्राधान्यक्रम निश्चित करताना मानवी दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. गंभीर आजारांनी ग्रस्त कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यात पक्षाघात, हृदय शस्त्रक्रिया, कर्करोग, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण किंवा डायलिसिस अशा आजारांचा समावेश आहे. याशिवाय अपंग कर्मचारी, मतिमंद मुलांचे पालक, तसेच आजी-माजी सैनिकांच्या पत्नी किंवा विधवा यांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. महिला कर्मचार्‍यांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित आणि अविवाहित महिलांना बदल्यांमध्ये प्राधान्य मिळणार आहे. तसेच 53 वर्षांवरील कर्मचारी, पती-पत्नी एकत्रीकरण तसेच दहावी-बारावीमध्ये शिक्षण घेणार्‍या मुलांचे पालक यांचाही विचार केला जाणार आहे.

Government’s new policy on employee transfers