औद्योगिक वसाहतींतील घरपट्टी वसुली थांबवा

‘सिमा’ची निवेदनाद्वारे मागणी

सिन्नर : प्रतिनिधी
एमआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योगांकडून ग्रामपंचायतीमार्फत आकारली जाणारी घरपट्टी (मालमत्ता कर) तातडीने बंद करण्यात यावी, अशी मागणी सिन्नर इंडस्ट्रियल अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सिमा)ने केली आहे. पालघर जिल्ह्यातील तारापूर औद्योगिक वसाहतीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मे 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत संघटनेने ही मागणी केली आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, एमआयडीसीकडून रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, पथदिवे आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांसारख्या नागरी सुविधा पुरवल्या जात असतील आणि त्यासाठी उद्योगांकडून सेवा शुल्क घेतले जात असेल, तर त्याच क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मालमत्ता कर आकारणीला सूट लागू होऊ शकते. यामुळे दुहेरी कर आकारणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
सिमा संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले की, सिन्नर, गोंदे, मालेगावसह नाशिक जिल्ह्यातील अनेक औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योग आधीच एमआयडीसीला विविध सेवा शुल्क भरत आहेत. अशा स्थितीत ग्रामपंचायतींकडून घरपट्टी आकारणे उद्योगांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारे ठरत आहे.
संघटनेने नाशिक जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी औद्योगिक वसाहतींमधील घरपट्टी वसुली थांबवावी तसेच प्रलंबित कर मागण्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. राज्य शासनाने या विषयावर स्पष्ट आणि एकसमान धोरण जाहीर करून उद्योगांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सर्वच परिस्थितीत कर आकारणीवर बंदी नसून, एमआयडीसीकडील सुविधा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरित झाल्यास कर आकारणीची स्थिती बदलू शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Halt property tax collection in industrial estates.