प्लास्टिक नोटा चलनात आणण्याचा निर्णय अव्यवहार्य

नाशिकरोड : प्रतिनिधी
भारत सरकार नजीकच्या काळात कागदी चलनाऐवजी प्लास्टिक चलन छपाई करणार असल्याचा निर्णय अमलात आणण्याची माहिती रिझव्हर्र् बँकेने नुकतीच दिली. 2012 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने प्रायोगिक तत्त्वावर दहा रुपयांच्या प्लास्टिकच्या नोटा पाच शहरांत चलनात आणल्या होत्या. पण एटीएम मशिन त्या नोटा ओळखू शकत नसल्याने आणि अन्य तांत्रिक कारणांनी त्यावेळी सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. त्यावेळी नाशिकरोड येथील इंडिया सिक्युरिटी प्रेस व करन्सी नोट प्रेस यांच्या मजदूर संघाने त्याला विरोध दर्शविला होता. सरकारनेही त्यावेळी दहा रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांचा केलेला प्रयोग यशस्वी झालेला नव्हता. देशभरातही त्याच्या विरोधात प्रचंड प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. तरीसुद्धा भारत सरकार चलनी प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याच्या विचारात आहे.
यासंदर्भात इंडिया सिक्युरिटी प्रेस मजदूर संघाचे माजी कार्याध्यक्ष अशोकराव गायधनी यांनी परिणामांची जाणीव करून दिली आहे. प्लास्टिक चलनी नोटा बाजारात आणल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने कागदी चलन छपाई बंद करण्यात येणार आहे. प्लास्टिक चलन दीर्घकाळ टिकणार असल्याने नोटा छपाईचा खर्च कमी होणार असल्याचे रिझव्हर्र् बँकेने स्पष्ट केले आहे. त्याचा परिणाम कामगार कपातीवर होऊ शकेल, असेही गायधनी म्हणाले. प्रथमदर्शनी नोटा छपाई खर्च कमी होणार असला, तरी त्यासाठी कागदी नोटांच्या मशिनरीमध्ये बदल करावा लागेल. त्याचा खर्च वाढणारच आहे. भारत सरकार प्लास्टिकमुक्त पर्यावरण साक्षरता अभियान राबवत असताना रिझर्व्ह बँक प्लास्टिक नोटा चलनात आणून सरकारच्या या धोरणाला छेद देत असल्याचे दिसते. प्लास्टिक नोटा खराब झाल्यानंतर त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी कागदी नोटांपेक्षा निश्चितच अधिक खर्च होईल. कागदी नोटांपेक्षा प्लास्टिक नोटा नष्ट करणे पर्यावरणीयदृष्ट्या अधिक हानिकारक आहे. कागद जाळला नाही तर काही दिवसांत तो नष्ट होतो. तेच प्लास्टिक नष्ट होण्यासाठी कित्येक वर्षे लागतात. कागद जाळला तर प्लास्टिकच्या तुलनेत पर्यावरणीय हानी कमी होते.

The decision to introduce plastic notes into circulation is impractical.