शिंदे गटाकडून बेकायदा चिन्हाचा वापर

अ‍ॅड. कपिल सिब्बल : ‘धनुष्यबाण’ गोठविण्याची ठाकरेंची मागणी

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरूच आहे. बुधवारी (19 ऑगस्ट) ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिलेल्या पक्ष आणि चिन्हाच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप नोंदवला. पक्षांतरबंदी कायद्याचा (दहावी अनुसूची) मूळ उद्देश लोकशाही मूल्ये टिकवणे हा असून, सध्याची परिस्थिती पक्षांतराला खतपाणी घालणारी आहे, असा दावा त्यांनी केला. या कायदेशीर लढाईत सिब्बल यांच्यासोबतच ठाकरे गटाचे दुसरे वकील देवदत्त कामत यांनीही आपली बाजू भक्कमपणे मांडली. सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, जर शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्याचा अधिकार नसेल आणि ठाकरे गटालाही ते मिळत नसेल तर किमान ते चिन्ह गोठवण्यात यावे, ही त्यांची पर्यायी मागणी आहे.

शिंदे गट बेकायदेशीरपणे चिन्हाचा वापर करत असून, त्यांच्याकडे बहुमत आले तरी त्याचा अर्थ ते मूळ राजकीय पक्ष आहेत असा होत नाही, असा मुद्दाही अ‍ॅड. सिब्बल यांनी मांडला. 21 जून आणि 19 जुलैदरम्यान घडलेल्या घटनांचा आधार घेत, कोणत्याही परिस्थितीत पक्षांतराला कायदेशीर मान्यता मिळता कामा नये, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या सुनावणीदरम्यान, देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, सुभाष देसाई प्रकरणानुसार, विधानसभा अध्यक्षांचा आमदार अपात्रतेचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाचा चिन्हाबाबतचा निर्णय यात थेट संबंध आहे. जर विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा किंवा बेकायदेशीर ठरला तर त्याचा थेट परिणाम चिन्ह कोणाकडे राहील यावर होईल. त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे मूळ पक्ष ठरवणे योग्य ठरणार
नाही.

शिंदे गटाबाबत न्यायमूर्तींचा कळीचा सवाल

कामत यांनी 2018 च्या शिवसेना पक्ष घटनेचा संदर्भ देत सांगितले की, कोणत्याही निर्णयाप्रत पोहोचण्यापूर्वी प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. केवळ प्राथमिक पातळीवर निष्कर्ष काढणे हे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे आहे. न्यायमूर्तींनीही या युक्तिवादावर विचार करताना, शिंदे गटाकडे विधिमंडळात बहुमत असले तरी, ते बहुमत मिळवताना ते मूळ राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्वात होते का? असा अत्यंत कळीचा सवाल उपस्थित केला.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

एकूणच, कालच्या सुनावणीत ठाकरे गटाने पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन, विधानसभा अध्यक्षांचा सदोष निर्णय आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमकपणे कायदेशीर बाजू मांडल्यानंतर आपला युक्तिवाद संपवला आणि त्यानंतर कामत यांनीही कायदेशीर मुद्द्यांची गुंफण करत न्यायालयाला सबळ कारणे दिली. पुढील काळात सर्वोच्च न्यायालय यावर काय अंतिम निकाल देते, यावरच शिवसेना आणि धनुष्यबाण कोणाचा? हे निश्चित होणार आहे.

♦ देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद : विधानसभा अध्यक्षांचा अपात्रतेचा निर्णय चुकीचा ठरल्यास चिन्हावर थेट परिणाम होईल. सखोल चौकशीची गरज.

♦ न्यायालयाचा कळीचा सवाल : शिंदे गटाकडे विधिमंडळात बहुमत
असले तरी, ते मूळ राजकीय पक्ष म्हणून राहिले होते का?

♦ कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद : पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा दावा. चिन्ह शिंदे गटाला मिळत नसेल तर ते गोठवण्याची थेट मागणी.

♦ 2018 च्या
घटनेचा संदर्भ : पक्षाच्या घटनेची नोंद आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवर ठाकरे गटाकडून
प्रश्नचिन्ह.

♦ सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण : सलग सातव्या सुनावणीअंती कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला, आता देवदत्त कामत बाजू मांडत आहेत.

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.