कायद्यातील त्रुटींवर प्रश्न विचारणे का गरजेचे आहे?

– अ‍ॅड. सुयोग शहा

कायदेतज्ज्ञ किंवा वकिलाबद्दलची पारंपारिक धारणा बहुधा एका तंत्रज्ञापुरती मर्यादित असते-अशी व्यक्ती जी केवळ कायदे पाठ करते. जुन्या निकालांचे दाखले देते आणि आपल्या अशिलाला अनुकूल निर्णय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयाच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून मार्ग काढते. मात्र, वकिलीच्या व्यवसायाला केवळ अशा तांत्रिक व्याख्येपुरते मर्यादित ठेवणे म्हणजे या क्षेत्राच्या मूळ गाभ्याकडेच दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. कायदा ही कोणतीही अचल किंवा स्थिर चौकट नाही. मानवी प्रतिष्ठा, समानता आणि सामाजिक न्यायाचे रक्षण करण्यासाठी तो सातत्याने विकसित होणारा एक सामाजिक मार्ग आहे.
जेव्हा कायदेतज्ज्ञ अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांना अंतिम आणि अपरिवर्तनीय मानू लागतात, तेव्हा कायद्याचे रूपांतर केवळ एका निर्जीव, यांत्रिक प्रक्रियेत होते. कोणत्याही वकिलाचे
सर्वोच्च कर्तव्य हे पुस्तकी नियमांचे डोळे झाकून पालन करणे नसून, त्या कायद्याच्या नैतिक आणि घटनात्मक हेतूशी प्रामाणिक राहणे हे असते.
संविधानाचा विवेक म्हणून वकिलांची भूमिका
कायद्याच्या इतिहासातील प्रत्येक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल तेव्हाच घडून आला, जेव्हा एखाद्या वकिलाने सदोष कायदा जसा आहे तसा स्वीकारण्यास नकार दिला. भेदभाव करणारे जुने कायदे आणि कालबाह्य नियमांना आव्हान देण्यापासून ते संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत मूलभूत हक्कांची व्याप्ती वाढवण्यापर्यंत-भारतीय राज्यघटनेचा न्यायप्रपंच अशा वकिलांनी घडवला आहे, ज्यांनी व्यवस्थेला धाडसी प्रश्न विचारले :
* हा कायदा आजही आधुनिक समाजाच्या मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करतो का?
* एखाद्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे वंचित आणि दुर्बल घटकांना न्याय मिळण्यात नकळत अडथळा तर येत नाही ना?
* एखाद्या तरतुदीचा वापर मूळ न्यायाची तत्त्वे बाजूला सारून केवळ पळवाटा शोधण्यासाठी केला जात आहे का?
न्यायालयीन खटले ही कायद्याचे परीक्षण करणारी प्रत्यक्ष प्रयोगशाळा असते. वकील समाजातील दैनंदिन संघर्षांशी थेट जोडलेले असतात. कायद्यातील त्रुटींमुळे कुठे अन्याय होतो आहे, प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर कुठे होतो आहे आणि कायदेमंडळाच्या दुर्लक्षामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, हे सर्वांत आधी वकिलांच्या लक्षात येते. हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहूनही गप्प बसणे म्हणजे आपल्या व्यावसायिक कर्तव्यापासून माघार
घेण्यासारखे आहे.
कायद्याच्या चौकटीत राहून कायद्यालाच आव्हान देणे न्यायालयात कायद्यातील त्रुटींवर बोट ठेवणे म्हणजे व्यवस्थेविरुद्ध जाणे नव्हे, तर तो न्यायिक पुनर्विलोकनाचा खरा पाया आहे. जेव्हा एखादा वकील कायद्यातील घटनात्मक उणिवा किंवा व्यावहारिक त्रुटींवर प्रभावी युक्तिवाद मांडतो, तेव्हाच न्यायालयाला कायद्याचा पुरोगामी अर्थ लावण्याचा किंवा अन्यायकारक तरतुदी रद्द करण्याचा मार्ग मिळतो.
हा चिकित्सक दृष्टिकोन वकिली क्षेत्रात पाऊल ठेवण्यापूर्वीच रुजायला हवा.
* विधी शिक्षणात : केवळ कलमे पाठ करण्याऐवजी, कायद्याची धोरणे आणि त्यांचा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव समजून घेण्यावर विधी महाविद्यालयांनी भर दिला पाहिजे.
* दैनंदिन वकिलीमध्ये : अशिलाची बाजू मांडत असतानाच न्यायव्यवस्थेप्रति असलेल्या जबाबदारीचे भान ठेवून, कायद्यातील पळवाटांचा गैरफायदा घेण्याऐवजी सुधारणांसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.
* सार्वजनिक संवादात : प्रस्तावित कायद्यांवरील चर्चा, विधी आयोगाचे परीक्षण आणि सार्वजनिक संवादात वकील संघटनांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला पाहिजे.
प्रत्यक्ष न्यायाचा ध्यास
कायदा हा एका विशिष्ट कालखंडातील विचार आणि गरजा दर्शवतो, परंतु समाज सातत्याने पुढे जात असतो. जर कायदेतज्ज्ञांनी कायद्याच्या रचनेचे सतत विश्लेषण केले नाही, त्याला प्रश्न विचारले नाहीत आणि त्यात सुधारणांची मागणी केली नाही, तर ‘कायद्याचे पालन’ आणि ‘खरा न्याय’ यांमधील अंतर अधिक वाढत जाईल.
लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य वकील अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचे किती शांतपणे पालन करतात यात नसून, ते अधिक न्याय्य समाज घडवण्यासाठी कायद्यातील उणिवांवर किती धैर्याने प्रश्न उपस्थित करतात, यात सामावलेले आहे.

Why is it necessary to question loopholes in the law?