धान्य दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करा

फेडरेशनचे सचिवांना विविध मागण्यांचे निवेदन

नाशिक : प्रतिनिधी
महागाईनुसार मार्जिन वाढविणे, रास्त भाव धान्य दुकानदारांचे विद्यमान मार्जिन वाढत्या महागाई, किमान वेतन, वीज, भाडे, कर्मचारी वेतन, इंटरनेट, देखभाल व इतर प्रशासकीय खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरे आहे. त्यामुळे व महागाई निर्देशांकाच्या आधारे मार्जिनमध्ये नियमित वाढ करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात यावे यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राइज शॉपकिपर्स फेडरेशनने राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. संजीव कुमार यांना दिले.
यावेळी राज्य अध्यक्ष गणपत डोळसे-पाटील, बाबूराव ममाने, अशोकराव एडके, निवृत्ती महाराज कापसे, शाहूराज गायकवाड, दिलीप नवले, विवेक बैरे, हरीश गुप्ता आदींसह उपस्थित होते. फेडरेशनने निवेदनात म्हटले की, वजन व स्टॅकिंगची सक्ती राज्य शासनाच्या विद्यमान नियमांनुसार वाहतूक कंत्राटदारांनी धान्य दुकानात पोहोचविताना धान्याचे प्रत्येक पोते वजन करून व दुकानामध्ये व्यवस्थित रचून देणे बंधनकारक असताना अनेक जिल्ह्यांत या नियमांचे पालन होत नाही. संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. वाहतूक, उतराई, वजनातील नैसर्गिक तूट व लाभार्थ्यांना वितरण प्रक्रियेदरम्यान दुकानदारांना येणारी घट (तूट) साठा रजिस्टरमध्ये दाखविण्यात शासनाने अधिकृतरीत्या मान्य करून त्यासाठी नुकसानभरपाई अथवा स्वतंत्र आर्थिक तरतूद मंजूर करावी, रास्त भाव धान्य दुकानदारांचे देय कमिशन/मार्जिन प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत थेट बँक खात्यात जमा करण्याची बंधनकारक प्रणाली लागू करण्यात यावी. ई-पॉस प्रणालीद्वारे सर्व वितरण व्यवहार डिजिटल स्वरूपात नोंदविले जात असल्याने त्याच माहितीची हस्तलिखित नोंद ठेवण्याची सक्ती ही अनावश्यक, वेळखाऊ व प्रशासकीय भार वाढविणारी आहे. त्यामुळे सर्व अनावश्यक मॅन्युअल रजिस्टर व नोंदी रद्द करून पूर्णपणे डिजिटल प्रणाली लागू करण्यात यावी. 1991 पासून आजपर्यंत रास्त भाव धान्य दुकानदारांशी संबंधित अनेक शासन निर्णय, परिपत्रके व सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नियमांच्या अंमलबजावणीत विसंगती निर्माण होत आहे. मागील तीन वर्षांपासून तयार असलेला सुमारे 58 पानांचा परिपत्रक प्रकाशित होण्यापूर्वी राज्य फेडरेशन व महासंघाकडून तसेच परवानाधारकांकडून परवानाचे हिताबाबत सूचना मागवण्यात यावे. त्यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार विनिमय होऊन योग्य तो निर्णय घेऊन प्रकाशित करावी. सर्वसमावेशक शासन निर्णय तात्काळ मंजूर करून प्रसिद्ध करण्यात यावा, जेणेकरून संपूर्ण राज्यात एकसमान, पारदर्शक व कायदेशीर अंमलबजावणी होईल. यांसह विविध मागण्या
करण्यात आल्या.

Increase the profit margins of grain shopkeepers.