गाझा प्रश्नावर भारताचे मौन!

संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय आयोगाने सप्टेंबर 2025 मध्येच असा निष्कर्ष काढला होता की, इस्रायली अधिकारी गाझामध्ये पॅलेस्टिनी नागरिकांचा नरसंहार करत आहेत. आता जून 2026 मध्ये भारताचे एक प्रतिष्ठित न्यायमूर्ती (निवृत्त) एस. मुरलीधर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने पुन्हा एकदा हेच अधोरेखित केले आहे की, इस्रायलच्या कारवायांचा मुख्य हेतू पॅलेस्टिनी मुलांवर हल्ले करून त्यांचे अस्तित्वच नष्ट करणे, हा आहे. या 94 पानांच्या अहवालातील आकडेवारी अंगावर काटा आणणारी आहे. यात किमान 20 हजार मुलांचा बळी गेला असून, 44 हजार मुले जखमी झाली आहेत. मुलांवर होणारे हे हल्ले चुकून झालेले नाहीत, तर ती एक जाणीवपूर्वक आखलेली रणनीती आहे. गाझामधील 97 टक्के शाळा आणि लहान मुलांच्या रुग्णालयांसह संपूर्ण आरोग्यव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे.
हमासने इस्रायलवर केलेल्या भयंकर हल्ल्याला आता अडीच वर्षे उलटून गेली आहेत, पण त्यानंतर इस्रायली लष्कराने आणि राजकीय नेतृत्वाने दिलेले प्रत्युत्तर केवळ क्रूरता आणि रानटीपणाचे प्रतीक बनले आहे. खुद्द पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी गाझाच्या संपूर्ण नाशाची भाषा वापरली आहे. असे असले तरी अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या पाठिंब्यामुळे इस्रायलची ही क्रूर मोहीम सुरूच आहे. मात्र, आता उर्वरित जगाची सद्सदविवेकबुद्धी जागी झाली आहे.
अमेरिकेच्या अडथळ्यांमुळे संयुक्त राष्ट्र प्रभावी कारवाई करू शकत नसले, तरी त्यांच्या संस्थांनी इस्रायलचे युद्धगुन्हे जगासमोर आणले आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या पाश्चिमात्य गटाशी संबंधित असलेल्या फ्रान्स, ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या प्रमुख देशांनी पॅलेस्टाइनला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा दिला आहे. दक्षिण आफ्रिकेने इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचले आहे.
अनेक युरोपीय देशांनी इस्रायलला शस्त्रविक्रीवर निर्बंध लादले आहेत, तर आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने (आयसीसी) इस्रायली नेतृत्वाविरुद्ध अटक वॉरंटही जारी केले आहे. जगभरातून इतका तीव्र विरोध होत असताना आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय गाझावरील अमानुषतेची दखल घेत असताना, भारत मात्र एकाकी मौन बाळगून आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत नेहमीच वसाहतवादविरोधी एकता, राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि जागतिक शांततेच्या बाजूने उभा राहिला आहे. पण आज आपण ग्लोबल साउथमधील आपल्या बांधवांच्या दुःखावर आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या होत असलेल्या विटंबनेवर आश्चर्यकारक तटस्थता दाखवत आहोत. हिंद रजब या पाच वर्षांच्या चिमुरडीची कहाणी इस्रायली क्रूरतेचे भयंकर प्रतीक आहे, जिचा तिच्या कुटुंबीयांसह कारमध्ये अडकून अत्यंत निर्घृणपणे बळी गेला.
सध्याच्या परिस्थितीत, जेव्हा संपूर्ण जग इस्रायलपासून दूर जात आहे, तेव्हा आपण इस्रायलच्या रणनीतिक कक्षेत अधिक खोलवर ओढले जात आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इस्रायल दौरा हा इतिहासात एक गोंधळाचा आणि अत्यंत चुकीचा धोरणात्मक निर्णय म्हणून नोंदवला जाईल. आपण पॅलेस्टाइन, इराण व मध्यपूर्वेतील आपले पारंपरिक मित्र गमावले आहेत आणि जागतिक जनमतापासून स्वतःला दूर केले आहे.
भारतीय राष्ट्रीयत्वाची आणि मूल्यांची हीच मागणी आहे की, ज्यांच्या लहानग्या मुलांवर इतके क्रूर हल्ले झाले आहेत, त्या आपल्या पॅलेस्टिनी बंधू-भगिनींसाठी आपण ठामपणे आवाज उठवला पाहिजे. राष्ट्रीय हिताचे गणितही हेच सांगते की, इस्रायलच्या नरसंहाराविरुद्ध असलेल्या जागतिक जनमताची आपण दखल घेतली पाहिजे. मोदी सरकारने आता आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण पुन्हा मिळवणे, मानवतावादी मूल्यांचे रक्षण करणे आणि गाझाच्या मुद्द्यावर नैतिक स्पष्टतेने बोलणे, ही काळाची गरज आहे. या अमानुषतेवर मोदी सरकारचे मौन ना तार्किकदृष्ट्या समर्थनीय आहे, ना नैतिकदृष्ट्या!

India’s silence on the Gaza issue!