अतिजलद न्याय

रसापूर (ता. भोर, जि. पुणे) येथे महाराष्ट्रदिनी एका मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करणार्‍या 65 वर्षीय आरोपी भीमराव कांबळे याला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याने क्रौर्याची ओलांडलेली परिसीमा पाहता, त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा होणे अपेक्षितच होते. सुनावण्यात आलेली शिक्षाही कमीच असल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटल्याने त्याने केलेले कृत्य किती अतिक्रौर्याचे होते, हे स्पष्ट झाले. नरसापूर येथे एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर जनक्षोभ उसळला होता. लोकांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलन केले होते. गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी जोर धरत होती. जनक्षोभ आणि गुन्ह्याची तीव्रता पाहून पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला 2 मे रोजी अटक करून त्याच दिवशी गुन्हा दाखल केला पोलिसांनी तातडीने तपास करून 16 मे रोजी बाराशे पानांचे दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात सादर केले. गुन्हा घडल्यानंतर 59 दिवसांत खटल्याचा निकाल लागला, तर दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 45 दिवसांत निकाल लागला. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांत यापूर्वीचा सर्वांत जलद निकाल दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 54 दिवसांत लागला होता, तो तामिळनाडूतील अत्यंत निर्दयी गुन्ह्याचा आहे. नरसापूरचा निकाल त्याहूनही जलद लागला आहे. याप्रकरणी आरोपी भीमराव कांबळे याला विशेष न्यायालयाने दि. 25 जून 2026 रोजी दोषी ठरविले होते. त्यानंतर दि. 29 जूनला त्याला मृत्युदंड की जन्मठेप होणार, हे स्पष्ट होणार होते. या निकालाकडे राज्यभराचे लक्ष लागले होते. अखेर त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. भारतीय संविधानाच्या चौकटीत व भारतीय न्याय संहितेच्या तरतुदींनुसार निकाल दिला जातो. जितका गुन्हा गंभीर तितकी शिक्षा कठोर असते, असे न्यायालयाने म्हटले. राज्यातील या सर्वांत दुर्मिळ खटल्यात क्रौर्य आणि अमानवीय कृत्य असल्याने आरोपी मृत्युदंडास पात्र ठरतो. जर आरोपी तरुण असता, तर कदाचित फाशीऐवजी जन्मठेपेचा विचार झालाही असता; परंतु या खटल्यात तसे एकही कारण समोर दिसत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी अंतिम निकाल वाचन करताना म्हटले की, घटनेच्या वेळी आरोपी पीडितेसोबत होता. तो तिच्यासोबत का होता, याचे समाधानकारक उत्तर देण्यात आरोपी अपयशी ठरला आहे. याप्रकरणी सर्व बिंदू जोडण्यात तपास यंत्रणांना यश आले आहे. कट रचून शांत डोक्याने केलेली हत्या ही गुन्ह्याची गंभीरता दर्शवते आणि अशा गुन्ह्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालांमध्ये याआधीच स्पष्ट केले आहे. कट रचून हत्या करण्यात आली असेल आणि त्यात क्रूरता असेल तर मृत्युदंडाची तरतूद असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अत्याचाराला बळी पडलेल्या चिमुकलीचा छळ करण्यात आला. मुलगी असहाय होती. स्वतःची वासना पूर्ण करण्यासाठी आरोपीने हे कृत्य केले आणि त्यामुळे समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. आरोपीच्या वयाव्यतिरिक्त त्याला माफी देण्यालायक काहीही नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपीने चार वर्षांच्या चिमुरडीसोबत अमानवी कृत्य केले. त्याला कोणतीही भीती नव्हती. हे कृत्य अतिशय निर्दयी होते आणि त्यामुळे समाजमनावर गंभीर व दूरगामी परिणाम झाले आहेत. सादर केलेले पुरावे आरोपीनेच कृत्य केल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे आहेत. पीडित मुलगी अवघी चार वर्षांची होती. पोस्टमार्टेममध्ये तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाले. सीसीटीव्हीमध्ये आरोपी चित्रित झाला. हत्येनंतरही त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. त्याने त्या चिमुकलीला जगण्याचा कोणताच पर्याय दिला नाही. त्याला फाशीची शिक्षाही पुरेशी नाही, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. याआधी आरोपीने आपल्या कुटुंबातील एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न केला होता, एका वृद्ध महिलेवरही त्याने हल्ला केला होता आणि आणखी एका महिलेवर शारीरिक अत्याचाराचा प्रयत्न केला होता. त्याला कोणताही पश्चात्ताप नाही, असेही न्यायाधीशांनी नमूद केले. आरोपीने सुधारण्याची मर्यादा केव्हाच ओलांडली आहे. ही केस दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे. त्या चार वर्षांच्या मुलीने यादरम्यान अनेक वेदना सहन केल्या. जे काही पीडितेच्या कुटुंबीयांनी सहन केले असेल याची न्यायालयाला पूर्ण जाणीव आहे. आरोपी फाशीच्या शिक्षेसाठी पात्र आहे, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. या निकालानंतर पीडित चिमुकलीच्या कुटुंबाला अश्रू अनावर झाले. चिमुकली व तिच्या पालकांना अतिजलद न्याय मिळाला आहे. या निकालाने गुन्हेगारांना जरब बसली पाहिजे. नरसापूरचा हा निकाल अशा प्रकरणांतील सर्वांत अतिजलद ठरला आहे. कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात लोकांना जलद न्याय हवा असतो आणि गुन्हेगाराला कडक शिक्षा व्हावी, अशीही अपेक्षा असते. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत तर लोक संतप्त होऊन त्वरित न्यायाची मागणी करतातच. सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांचीही तीच मागणी असते. लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली की, जनक्षोभ उसळतो. अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाला किंवा लैंगिक अत्याचार करून खून केला तर समाजाच्या भावना तीव्र होतात. लोक रस्त्यावर येऊन निदर्शने करतात, आंदोलने करतात, गुन्हेगारांना फाशी देण्याची मागणी करतात. महाराष्ट्रातील बदलापूरमध्ये शालेय मुलींच्या लैंगिक छळाचे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा प्रचंड जनक्षोभ उसळला होता. गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. नरसापूरमधील घृणास्पद प्रकारानंतर लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. गुन्हेगाराला फाशी देण्याची मागणी झाली होती. कोणताही गुन्हा घडला की, त्यावर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल होऊन सुनावणी होते आणि नंतर निकाल लागतो. त्यासाठी बराच वेळ लागत असल्याने संवेदनशील प्रकरणे जलद न्यायालयात दाखल केली जातात. तरीही निकाल लागेपर्यंत संवेदनशील घटना विस्मरणात जाते, हा अनुभव आहे. तामिळनाडूत बारावीत असलेल्या एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार आणि खून प्रकरणाचा निकाल अवघ्या 54 दिवसांत लागला होता. आरोपीला दुहेरी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. बलात्काराबद्दल मृत्युदंड आणि खुनाबद्दल मृत्युदंड, अशी शिक्षा सुनावली होती. तामिळनाडूतील जलद न्यायालयाने आणि सरकारी वकिलांनी निकाल लवकर लावण्यासाठी दाखविलेली तत्परता वाखाणण्याजोगी होती. त्याच अनुषंगाने विचार केला तर नरसापूरमधील घटनेचा निकाल त्याहूनही अधिक अतिजलद लागला आहे. तामिळनाडूतील ऐतिहासिक निकाल थुथुकुडी जिल्हा पॉक्सो न्यायालयाने 25 मे 2026 रोजी दिला. विलाथिकुलम येथील बारावीत शिकणार्‍या एका विद्यार्थिनीवर झालेल्या अमानुष लैंगिक अत्याचार आणि खून प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी धर्मा मुनीस्वरन याला दुहेरी फाशीची शिक्षा सुनावली. अवघ्या अडीच महिन्यांच्या आत या खटल्याचा निकाल लावत न्यायालयाने पीडितेच्या कुटुंबाला अत्यंत वेगाने न्याय मिळवून दिला. ही हृदयद्रावक घटना 11 मार्च 2026 रोजी घडली होती . थुथुकुडी जिल्ह्यातील विलाथिकुलम येथे एका 17 वर्षीय बारावीच्या मुलीचे तिच्या राहत्या घरातून अपहरण करण्यात आले. त्यानंतर एका निर्जन पवनचक्कीच्या आवारात नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला आणि गळा दाबून तिची हत्या करण्यात आली. गुन्हेगाराला 12 मार्च 2026 ला अटक केली होती. त्यानंतर अवघ्या 21 दिवसांत म्हणजे 1 एप्रिल रोजी दोषारोपपत्र दाखल केले. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर 54 दिवसांत म्हणजे 25 मे 2026 रोजी निकाल लागला होता. ऑगस्ट 2024 मध्ये बदलापूर (जि. ठाणे) येथील शाळेतील अक्षय शिंदे नामक शिपायाने दोन अल्पवयीन मुलींवर शाळेतील स्वच्छतागृहात अत्याचार केल्याचे प्रकरण चर्चेत आले होते. त्यावेळी बदलापूरमध्ये जनक्षोभ उसळला होता व पोलिसांनी अक्षयविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. यात तपास पथकाने विशेष पॉक्सो न्यायालयात दोन स्वतंत्र दोषारोपपत्रे दाखल केली होती. त्याला चौकशीसाठी नेले जाताना त्याने पोलिसांची बंदूक हिसकावून गोळीबार केल्याचा दावा केला गेला आणि पोलिसांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात तो मारला गेला.

Expedited Justice