आशिया खंडातील पश्चिम भागात असलेला इस्रायल हा एक छोटा देश आहे. पॅलेस्टाइनवरील ब्रिटिश राजवट संपुष्टात येत असताना संयुक्त राष्ट्रांच्या फाळणी प्रस्तावानुसार अरबांच्या भूमीत ज्यू लोकांसाठी 1948 साली या देशाची निर्मिती करण्यात आली. या देशाची लोकसंख्या एक ते सव्वा कोटी असून, क्षेत्रफळ सुमारे 20 ते 22 हजार चौरस किलोमीटर आहे. भारतातील मिझोराम राज्य किंवा महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्याइतका या देशाचा आकार असून, हा जगातील एकमेव ज्यू बहुसंख्याक देश आहे. सुमारे 73 ते 74 टक्के (सुमारे 73 ते 74 लाख) नागरिक ज्यू (यहुदी) धर्मीय आहेत. त्याखालोखाल मुस्लिम हा देशातील सर्वांत मोठा अल्पसंख्याक समूह असून, त्यांचे प्रमाण सुमारे 18 ते 19 टक्के (सुमारे 18.5 लाख) आहे. याशिवाय एकूण लोकसंख्येत सुमारे 1.8 ते 1.9 टक्के (सुमारे 1.85 लाख) ख्रिश्चन आणि सुमारे 1.5 ते 1.6 टक्के (सुमारे 1.5 लाख) द्रूझधर्मीय नागरिक आहेत. इतर धर्माचे लोक सुमारे पाच टक्के आहेत. भारताच्या तुलनेत हा देश अत्यंत लहान असला, तरी तेथील राजकीय व धार्मिक परिस्थिती भारतासारखीच आहे. आपल्या भारतात अनेक राजकीय पक्ष असून, त्यांच्या आघाड्याही आहेत. इस्रायलमध्ये तीच परिस्थिती आहे. अमेरिकेसोबत मिळून इस्रायलने इराणवर 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी जबरदस्त हल्ले केले. या हल्ल्यांंत इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनी मारले गेले. त्यानंतर पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र झाला. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्याने इंधनपुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आणि त्याचा परिणाम जगावर झाला. या पार्श्वभूमीवर 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी या लहानशा इस्रायलमध्ये संसदीय निवडणुका झाल्या मात्र, अद्याप नवीन सरकार स्थापन झालेले नाही. तेथे कोणत्याही एका पक्षाला किंवा राजकीय आघाडीला बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे बहुमताची जुळवाजुळव करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. उजव्या विचारसरणीच्या लिकुड पक्षाचे नेते बेंजामिन नेतन्याहू पुन्हा एकदा पंतप्रधान होतील की नाही, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या निवडणुकांचा निकाल 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आला. निकालानुसार कोणत्याही एका पक्षास किंवा आघाडीस बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. त्यामुळे राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. इस्रायलमध्ये भारतासारखी संसदेची दोन सभागृहे (लोकसभा व राज्यसभा) नसून, तिथे फक्त एकच सभागृह असलेली संसद देशाचा कारभार चालवते. त्या संसदेस नेसेट म्हणून ओळखले जाते. 120 सदस्यसंख्या असलेल्या या संसदेत बहुमतासाठी पक्ष किंवा आघाडीस 61 जागांची आवश्यकता असते. निवडणुकीत विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षासमोर नव्याने स्थापन झालेल्या, माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील याशर पक्षाचे कडवे आव्हान होते. बदल घडवू इच्छिणार्या आघाडीचे प्रतिनिधित्व हा पक्ष करीत होता. निवडणुकीचे अंतिम निकाल हाती आले, तेव्हा लिकुड पक्षास 27 जागा, तर आयझेनकोट यांच्या याशर पक्षास 21 जागा मिळाल्या. जॉईंट लिस्ट आणि राआम या दोन अरब पक्षांना एकत्रितपणे 19 इतक्या उल्लेखनीय जागा मिळाल्या. उर्वरित जागा इतर पक्षांत विभागल्या गेल्या. निकालात कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत नसल्याने आघाडीचा पर्याय उरला आहे. नेतन्याहू यांची निवडणूकपूर्व आघाडी केवळ 53 जागा गाठून बहुमतापासून वंचित राहिली. बदल घडवू पाहणार्या विरोधी नेते आयझेनकोट यांच्या आघाडीस 48 जागा मिळाल्या. बहुमताचा 61 हा जादुई आकडा कोणीच न गाठल्याने त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर 19 जागा जिंकणार्या अरब पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता दिसत आहे. दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने आयझेनकोट आघाडीस अरब पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला. हा पाठिंबा प्रत्यक्षात आला, तर आयझेनकोट यांच्या आघाडीला 67 जागांचे बहुमत मिळेल आणि तसे झाल्यास ते सरकार स्थापन करू शकतील. मात्र, आयझेनकोट अरब पक्षांना सरकारमध्ये घेणार नसून, केवळ बाहेरून पाठिंबा घेण्याची शक्यता आहे. इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक
हर्झोग यांनी 8 नोव्हेंबर 2026 रोजी सरकारस्थापनेची पहिली संधी आयझेनकोट यांना दिली आहे. त्यांना 28 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असून, आवश्यक असल्यास तो 14 दिवसांनी वाढवता येतो. ते अयशस्वी ठरले तर इतर उमेदवाराला संधी दिली जाईल. त्यात नेतन्याहू यांचाही समावेश असू शकतो. दोन्ही गटांपैकी कोणीही सरकार स्थापन करू शकले नाही, तर नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागू शकतात. नेतन्याहू डिसेंबर 2022 पासून सलग पंतप्रधान आहेत. त्यांचा एकूण पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ सुमारे 19 वर्षांचा आहे. त्यांच्या कारभारावरील ही निवडणूक सार्वमत म्हणून मानली जात होती. आपल्या हातात देश सुरक्षित असल्याचा दावा ते करत होते; परंतु 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमास या दहशतवादी संघटनेने हल्ला केला तेव्हा सुरक्षाव्यवस्था कोलमडली. त्यांनी ओढवून घेतलेल्या इराणविरुद्धच्या युद्धात इस्रायली सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी वारंवार उघड्या पडल्या आणि नागरिकांना भीतीच्या छायेखाली वावरावे लागले. हमासच्या हल्ल्यात लोक मृत्युमुखी पडले, तर काही लोकांना ओलिस ठेवण्यात आले होते. हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा विरोधकांनी बनवला होता. नेतन्याहू यांचा लिकुड पक्ष ज्यूवादी आहे, तसेच आयझेनकोट यांच्या याशर पक्षाचे राजकारणही ज्यूकेंद्री असून, टीकाकारांच्या मते ते अरबविरोधी आहे. दोन्ही आघाड्यांना बहुमत मिळाले नसल्याने सत्तेची दोरी अरबांच्या हाती असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे. सरकारस्थापनेची संधी मिळालेले आयझेनकोट मध्यममार्गी मानले जातात आणि त्यांना पाठिंबा देण्यास अरब पक्ष तयार आहेत. दुसरीकडे, नेतन्याहू यांनी अरब खासदारांचा उल्लेख दहशतवादी समर्थक असा करून आयझेनकोट यांच्या आघाडीत
फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयझेनकोट यांना बरोबर घेऊन राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याचा नेतन्याहू यांचा प्रयत्न होता. मात्र, आयझेनकोट यांनी तो फेटाळून लावला. आयझेनकोट यांचा राष्ट्रीय आणीबाणी सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे. तो अयशस्वी झाला, तर नेतन्याहू यांना संधी मिळेल, तेव्हा ते आयझेनकोट यांच्या आघाडीतील काही लहान उजव्या पक्षांच्या खासदारांना फोडून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Israeli Power Struggle
- अश्विनी पांडे निसर्गाची मुक्त उधळण, आल्हाददायी हवामान, हिरवळ आणि तुलनेने शुद्ध हवा ही नाशिकची…
- गोरख काळे येत्या महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा सोपस्कार पार पडणार असून, महापौर हिमगौरी आहेर-आडके…
अन्यायाविरुद्ध पेटलेला स्वाभिमानाचा अग्निकुंड! - ग्रीष्मा नागमोती ज्या भूमीवर पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्य केले, ज्या जंगलांनी जगण्याचा…
दुष्काळावर मात करणारा जलसंधारणाचा ’पेठ पॅटर्न’ - देवयानी सोनार यंदा पावसाची अवकृपा झाल्याने नाशिक जिल्ह्यातील…
सध्या एक्यूआय अर्थातच ’एअर क्लॉलिटी इंडेक्स’ आणि त्यावरील आकडेमोड मीडियातील सर्वांत महत्त्वाची बातमी बनवून राहिली…
दिवाळीनंतर ’बॉडी डिटॉक्स’पेक्षा ‘संतुलित आहारा’ची गरज नाशिक : प्रतिनिधी आकाशकंदिलांचा झगमगाट, पणत्यांची आरास आणि फराळाच्या…