नोटबंदीच्या शक्यतेची चर्चा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर पाचशे आणि दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आल्या. नोटबंदीच्या निर्णयाला दहा वर्षे पूर्ण झाली असताना आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी पाचशे आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची मागणी करून नव्याने चर्चा सुरू केली आहे. निवडणुकांमधील पैशांचा गैरवापर थांबवणे, भ्रष्टाचाराची साखळी मोडणे आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळवणे, ही प्रमुख कारणे देत नायडू त्यांनी मोठ्या रकमेच्या नोटा बंद करण्याची मागणी केली आहे. शंभर, दोनशे, पन्नास रुपयांच्या लहान नोटा आणि डिजिटल व्यवहार चलनात राहिल्यास आर्थिक पारदर्शकता येईल, असा त्यांचा दावा आहे. निवडणुकांत पैशांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो, हे त्यांचे मत आहे. निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाच्या पथकांनी रोख रकमा जप्त केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दाव्यात तथ्य आहे. मोठ्या नोटा उपलब्ध असल्यामुळे कोट्यवधी रुपये लपवून नेणे आणि वाटणे सहज शक्य होते. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम वाटली जात आहे. जर चलनात फक्त लहान मूल्याच्या नोटा असतील, तर मोठी रक्कम गोळा करणे आणि ती मतदारांपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत अवघड होईल. त्यामुळे निवडणूक खर्चही आपोआप कमी होईल, असा नायडूंचा युक्तिवाद आहे. निवडणुकीत अमाप पैसा खर्च करणारे उमेदवार निवडून आल्यानंतर निवडणुकीचा खर्च वसूल करण्यासाठी भ्रष्टाचार करतात, म्हणून निवडणुकीतील पैशांचा ओघ थांबल्यास सत्तेत आल्यानंतरचा भ्रष्टाचारही कमी होईल, असा तर्क त्यांनी मांडला आहे. सरकारी कामांत किंवा इतर ठिकाणी मोठ्या रकमेची लाच देण्यासाठी आणि घेण्यासाठी मोठ्या मूल्याच्या नोटांचा वापर होतो. लहान नोटांमध्ये मोठी लाच देणे किंवा स्वीकारणे व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण ठरते, असेही मत त्यांनी मांडले आहे. पाचशे किंवा दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात मोठी रक्कम एका लहान पिशवीत किंवा कपाटात सहज लपवता येते. याउलट तीच रक्कम शंभर रुपयांच्या नोटांमध्ये साठवायची झाल्यास खूप मोठी जागा लागते आणि तिची बेकायदेशीर वाहतूक लगेच लक्षात येते. त्यामुळे बेहिशेबी मालमत्ता (काळा पैसा) रोख स्वरूपात साठवून ठेवणे अशक्य होईल, असेही नायडू यांचे मत आहे. मोठ्या नोटा बंद केल्यास नागरिक आणि व्यापारी दैनंदिन मोठ्या व्यवहारांसाठी यूपीआय, बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटचा अधिक वापर करतील, असा त्यांना विश्वास आहे. प्रत्येक व्यवहार डिजिटल पद्धतीने नोंदवला गेल्यास करचुकवेगिरी थांबेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल. या पारदर्शकतेमुळे संपत्तीनिर्मिती आणि गरिबी निर्मूलन अधिक वेगाने शक्य होईल, असा विश्वास नायडू यांनी व्यक्त केला. नायडू यांची मते निवडणुकीच्या बाबतीत काही प्रमाणात पटणारी आहेत. मात्र, त्यांच्या सूचनांचा व्यावहारिक विचार होणेही आवश्यक आहे. सध्या शहरी भागात यूपीआयद्वारे पैशांची देवाणघेवाण होते आणि ग्रामीण भागातही यूपीआय व्यवहार वाढत आहेत. तरीही लोकांची रोख व्यवहारांना पसंती आहे. गेल्या दशकभरात डिजिटल पेमेंटचा वेग प्रचंड वाढला असतानाही लोक मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जवळ का बाळगतात, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. केवळ पाचशे रुपयांची नोट बंद करून भ्रष्टाचार किंवा काळा पैसा संपेल, याची हमी देता येत नाही. अलीकडेच सरकारने दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या यूपीआय व्यवहारांवर व्यापार्‍यांकडून 0.4 टक्के शुल्क घेण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यास व्यापार्‍यांचा विरोध आहे. या शुल्कामुळे लोक रोख व्यवहारांकडे वळतील, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात असताना नोटबंदी किती व्यावहारिक ठरेल, यावर विचार झाला पाहिजे. भविष्यात डिजिटल, यूपीआयद्वारे होणार्‍या व्यवहारांवर दोघांनाही दोघांवरही (देणारे आणि घेणारे) शुल्क आकारण्यास सुरुवात झाली, तर लोक अपरिहार्यपणे रोख व्यवहारांकडे वळतील आणि तेव्हा नोटांची चणचण भासेल. दोन हजार रुपयांची नोट रिझर्व्ह बँकेने चलनातून काढून घेतली आहे. या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाल्या असून, त्यांची छपाई बंद आहे. तरीही दोन हजारांच्या नोटा कायदेशीररीत्या वैध असून, त्या रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यालयात जाऊन किंवा पोस्टाद्वारे पाठवून बँक खात्यात जमा करता येतात. कायदेशीरदृष्ट्या दोन हजार रुपयांची नोट चलनात असली, तरी ती असून नसल्यासारखी आहे. त्यामुळे चलनात पाचशे रुपयांची नोटच चलनात सर्वांत मोठी राहिली आहे. हीच पाचशेची नोट चलनातून काढल्यास बाजारातील रोकड सुलभता कमी होईल. त्याचा थेट परिणाम लहान व्यापारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सन 2016 च्या नोटबंदीला दहा वर्षे उलटूनही अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार पूर्णपणे कमी झालेला नाही. त्यामुळे केवळ नोटा रद्द करणे हा भ्रष्टाचारावरील कायमस्वरूपी उपाय नाही, असे आता बोलले जात आहे. नोटबंदीनंतर काळ्या पैशाचा मोठा साठा हाती लागला नाही आणि बनावट नोटाही संपल्या नाहीत. त्यावेळी दहशतवादी या नोटांचा काळा पैसा म्हणून वापर करतात, तसेच त्यांच्याकडे बनावट नोटा आहेत, असा दावा केला जात होता. मात्र, दहशतवादही संपलेला नाही. नोटबंदी भारताला नवी नाही. इंग्रजांनी 1946 मध्ये हजार आणि दहा हजारांच्या नोटा रद्द केल्या होत्या. सन 1954 मध्ये त्या पुन्हा चलनात आल्या. 16 जानेवारी 1978 च्या रात्री तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी हजार, पाच हजार आणि दहा हजारांच्या नोटा रद्द केल्या, तेव्हा रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांचा त्यास विरोध होता. त्या नोटा सामान्य माणसांच्या हातात नव्हत्या. सन 2016 च्या नोटबंदीचा फटका मात्र सामान्य माणसांना बसला. रद्द झालेल्या नोटांपैकी सुमारे 99.30 टक्के नोटा ऑगस्ट 2018 पर्यंत परत आल्या. मोठ्या प्रमाणावर हजार व पाचशेच्या नोटा असलेल्यांनी त्यांची परस्पर अदलाबदल केल्याचे सांगितले गेले. धनाढ्य लोक नोटा बदलण्यासाठी बँकांसमोर रांगेत उभे राहिले नव्हते. सामान्य माणसाला मात्र नोटा बदलण्याची भ्रांत होती. विशेषतः गृहिणींनी घरात बचत म्हणून ठेवलेल्या नोटा बदलून घ्यायच्या कशा, हा प्रश्न होता.

Discussion regarding the possibility of demonetisation