न्यायमूर्तींची सुटका

गेल्या वर्षी म्हणजे मार्च 2025 मध्ये पाचशे रुपयांच्या जळालेल्या नोटा निवासस्थानी सापडल्यावरुन वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी शुक्रवारी, 10 एप्रिल 2026 रोजी राजीनामा दिला. त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेली महाभियोग प्रक्रिया संपुष्टात आल्यात जमा आहे. दि. 14 मार्च 2025 रोजी होळीच्या रात्री न्या. वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी (दिल्लीतील) आग लागली होती. अग्निशमन दलाचे जवान आग आटोक्यात आणण्यासाठी पोहोचले असता, तेथे मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या चलनी नोटांचे बंडल्स आढळले होते. या धक्कादायक घटनेमुळे न्यायव्यवस्थेत मोठी खळबळ उडाली होती. त्यावेळी न्या. वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते. भ्रष्टाचार आणि रोकड सापडल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एम. एम. श्रीवास्तव आणि ज्येष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी वर्मा यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला होता, जो त्यांनी नाकारला होता. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींना महाभियोग चालवण्याबाबत पत्र लिहिले होते. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी 12 ऑगस्ट रोजी त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दाखल करून घेतला होता. न्या. वर्मा यांच्या घरात ज्या जळालेल्या नोटा सापडल्या, त्यांचे मूल्य सुमारे 15 कोटी रुपये होते. इतकी मोठी रक्कम न्यायमूर्तींच्या घरात सापडल्याने देशभरात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते. महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच न्या. वर्मा यांनी राजीनामा दिला. आपल्या घरात सुमारे 15 कोटी रुपये मूल्याच्या पाचशे रुपयांच्या जळालेल्या नोटा सापडल्यानंतर न्या. वर्मा यांनी स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. महाभियोग प्रस्ताव आला असल्याने त्यांना संसदेत आपली बाजू मांडण्याची संधी होती; परंतु तेथे जाऊन फारसे काही साध्य होणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी राजीनामा देण्याचा शहाणपणाचा निर्णय घेतला. जेव्हा घरात 15 कोटींच्या नोटा आढळल्या तेव्हा त्यांनी नैतिकता म्ह़णून राजीनामा दिला असता, तर त्यांच्यावर संसदेत महाभियोग आला नसता. पण स्वत:ला निर्दोष शाबीत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. महाभियोग मंजूर झाला असता, तर पदावरून दूर होण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली असती. महाभियोग मंजूर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच त्यांनी राजीनामा दिला, असे स्पष्ट दिसत आहे. महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्याची सूचना जेव्हा केली तेव्हाच त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता. त्यांच्या घरात नोटा सापडल्यानंतर न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली, तेव्हा त्यांना न्यायिक कर्तव्यापासून दूर ठेवण्यात आले होते. ही बाब त्यांच्यासाठी तशी अपमानास्पद होती. तेव्हाही त्यांनी राजीनामा दिला असता, तर त्यांच्यात थोडीफार नैतिकता दिसली असती. त्यांनी स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करताना सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. आपल्या घरातून कोणतीही रोकड जप्त करण्यात आलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला होता. संसदीय समितीसमोर उत्तर देताना ते म्हणाले की, “ज्यावेळी आग लागली, त्यावेळी मी तिथे उपस्थित नव्हतो. जर संबंधित अधिकारी घटनास्थळाची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरले असतील, तर मला जबाबदार धरून माझ्यावर महाभियोग का चालवला जावा?” असा सवाल त्यांनी केला होता. पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या कामावरही त्यांनी यावेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीने त्यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस केली होती. न्या. वर्मा यांच्या घरी आग लागली म्हणून पोलिस व फायर ब्रिगेड कर्मचारी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी दाखल झाले होते. घरात आग लागली नसती, तर ही रोकड उघडकीस आली नसती किंवा आग लागली तेव्हा न्यायाधीश घरी असते, तर त्यांनी काय केले असते? हा वेगळा प्रश्न. न्यायमूर्तींच्या घरात एवढी मोठी रोकड आली कुठून, हाच सर्वसामान्यांना पडणारा प्रश्न होता. न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास राहावा यासाठी या प्रकरणाची माहिती मिळताच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांनी अंतर्गत चौकशी करून पुरावे आणि माहिती घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना अहवाल सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्या. वर्मा यांना त्यांना मूळच्या म्हणजे आधीच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठविण्याचा निर्णय घेतला. अलाहाबाद बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल तिवारी यांनी सामान्य लोकांच्या भाषेतच मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला होता. एखाद्या सामान्य कर्मचार्‍याच्या घरात 15 लाख रुपये सापडले, तर त्याला तुरुंगात पाठवले जाते, पण न्यायाधीशाच्या घरी 15 कोटी रुपये सापडले आणि त्यांना घरी (मूळ ठिकाणी) परतण्याची बक्षिसी कशी मिळते? असे तिवारी यांनी म्हटले होते. न्या. वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. ते अलाहाबादला आल्यास न्यायालयाचे कामकाज बंद पाडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. भ्रष्ट न्यायमूर्तींना शिक्षा न दिल्यास न्यायपालिकेची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता. बदली ही सजा नसल्याचे मतही त्यांनी मांडले होते. न्या. वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. अलाहाबाद बार असोसिएशनचा न्या. वर्मा यांना किती विरोध आहे, हे या प्रकरणावरून लक्षात येत होते. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आणि भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनीही यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. “कॉलेजियम प्रणालीमध्ये खूप त्रुटी आहेत. जर हे पैसे दुसर्‍याच्या घरात सापडले असते, तर ईडी तुमच्या दारात आली असती. जर हे पैसे गृहसचिव, वित्त सचिवांच्या घरी सापडले असते तर त्यांची दुसर्‍या विभागात बदली केली असती का? त्यांना निलंबित केले गेले असते, असे साळवे म्हणाले होते. एका न्यायमूर्तीला एका न्यायालयातून दुसर्‍या न्यायालयात हलवणे हे सोयीचे आहे आणि चुकीचे आहे.”, असे साळवे यांनी म्हटले होते. ज्यांच्यावर संशय घेतला जात होता, ज्यांना विरोध होत होता, जे वादग्रस्त ठरले होते त्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यात विशेष असे काही नाही. महाभियोगाचा सामना करण्याची हिंमत नसल्यानेच त्यांनी राजीनामा दिला, असे म्हणता येते. भारताच्या न्यायालयीन व संसदीय इतिहासात न्यायमूर्तींच्या विरोधात हा पहिलाच महाभियोग नाही. सन 1993 साली सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी यांच्यावर महाभियोग दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयीन खर्चात अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहाराचा त्यांच्यावर आरोप होता. आवश्यक तितके बहुमत न मिळाल्याने त्यांच्या विरोधातील महाभियोग अपयशी ठरला. सन 2010-11 यावर्षी सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. डी. दिनकरन (पूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयात) यांच्यावर जमिनीच्या बेकायदेशीर हस्तांतरण व भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया सुरू झाली होती. ती पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिला. सन 2011 मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्या विरोधात महाभियोग मांडण्यात आला होता. न्यायालयीन ट्रस्टचा निधी स्वतःच्या वैयक्तिक खात्यात ठेवून वापरला, ट्रस्टच्या पैशांचा गैरवापर केला आणि अपहार केला, असे आरोप त्यांच्यावर होते. त्यांच्या विरोधातील महाभियोग राज्यसभेत संमत झाला. लोकसभेत महाभियोग प्रक्रिया सुरू होती, पण त्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिला. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा देऊन स्वत:ची सुटका करवून घेतली आहे.

Judges’ release