एक चार दोन म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतील कलम 142. या कलमाचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांचा मारेकरी ए. जी. पेरारिवलन याची सुटका करण्याचा आदेश दिला. पूर्ण न्याय करण्यासाठी राज्यघटनेतील 142 या कलमाचा सर्वोच्च न्यायालयाला वापर करता येतो. प्रलंबित प्रकरणाच्या बाबतीत किंवा एखाद्या प्रकरणात पूर्ण न्याय करण्यासाठी आवश्यक असेल तेव्हा आपल्या अधिकाराचा वापर करताना एक हुकूमनामा किंवा आदेश सर्वोच्च न्यायालय जारी करू शकते, असे कलम 142 मध्ये म्हटले आहे. याच आधारे पेरारिवलन याची सुटका करण्यात आली. तीस वर्षे कारावास भोगलेल्या पेरारिवलन या दोषीची सुटका करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे एका प्रकरणाचा पूर्ण न्याय झाला आहे. राजीव गांधी यांची 21 मे 1991 रोजी तामिळनाडूतील श्रीपेरुम्बदूर येथे रात्री दहा वाजून 21 मिनिटांनी निवडणूक प्रचारात हत्या करण्यात आली. श्रीलंकेतून फुटून तेथील तामिळींना स्वतंत्र व्हायचे होते. त्यासाठी श्रीलंकेत लिबरेशन ऑफ तमिळ टायगर्स ईलम म्हणजे ’एलटीटीई’ ही संघटना कार्यरत होती. श्रीलंकेतील तामिळ लोकांवर सिंहली अन्याय करतात म्हणून या संघटनेला तामिळनाडूतील लोकांचा आणि प्रादेशिक द्रविड पक्षांचा पाठिंबा होता. या संघटनेचा नेता प्रभाकरन याचा तामिळनाडूत प्रभाव होता. श्रीलंकेत एलटीटीई बंडखोरांनी मोठा हिंसाचार घडवून आणला होता. श्रीलंकेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारतीय शांती सैनिक दल पाठविले. हे दल तामिळींच्या विरोधात असल्याचा समज तामिळनाडूतील लोकांनी करवून घेतला. तामिळींच्या वर्चस्वाखाली त्यावेळी असलेल्या श्रीलंकेतील जाफना बेटावरील लोकांच्या मनात तेच भरले गेले. राजीव गांधींविषयी त्यांच्या मनात नफरत निर्माण झाली. श्रीलंकेत भारतीय सैनिक घुसविल्याचा बदला घेण्यासाठी प्रभाकरन याने कट रचून राजीव गांधी यांची हत्या घडवून आणली. या हत्येने संपूर्ण देश हादरला. खलिस्तानची फुटीरतावादी चळवळ मोडून काढण्यासाठी पंजाबातील अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिरात लष्कर घुसविल्याच्या रागातून शीख असलेल्या सुरक्षारक्षकांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी केली. तेव्हा देश हादरुन गेला होता. राजीव गांधी यांच्या हत्येनेही देश हादरला होता. राजीव गांधी यांच्या पत्नी सोनिया गांधी सुन्न होऊन गेल्या तेव्हा राहुल आणि प्रियंका लहान होते. सोनिया गांधी यांनी या हत्येनंतर लागलीच सक्रिय राजकारणात प्रवेश करण्यास नकार दिला. सात-आठ वर्षांनी त्या सक्रिय राजकारणात आल्या.
राजकीय भूमिका
इंदिरा गांधी यांच्या हत्येने भारतीय राजकारणाला एक वेगळे वळण मिळाले. त्यांची हत्या झाल्यानंतर देशात भारतीय जनता पार्टीने राम मंदिर चळवळीला गती दिली. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर दीड वर्षात बाबरी मशीद पडली. हा एक राजकीय भाग असला, तरी इंदिरा आणि राजीव गांधी यांच्या हत्या झाल्याने देशाचे मोठे नुकसान झाले. महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर या दोन्ही हत्यांवर देशात सतत उलटसुलट चर्चा होत आली आहे. नव्या पिढीला इंदिरा आणि राजीव गांधी समजावून घ्यावे लागतात. पेरारिवलन याची सुटका झाल्याने राजीव गांधी यांच्या हत्येचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. देशातील काही प्रवृत्ती नेहरू-गांधी परिवाराचा द्वेष करत असल्याचे आज दिसत असले, तरी या परिवारातील दोन सर्वोच्च व्यक्तींनी देशासाठी बलिदान दिले असल्याचे विसरुन चालणार नाही. पेरारिवलन याची सुटका झाल्याने कॉंग्रेस पक्षाला वाईट वाटलेच. परंतु, सोनिया, राहुल आणि प्रियंका यांची मानसिकता लक्षात घेण्याजोगी आहे. तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक आणि विरोधी पक्ष अण्णाद्रमुक यांच्यासह द्रविड प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात कॉंग्रेस निषेध नोंदविला. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टीका करू इच्छित नाही. पण, या खटल्यातील सात दोषी निष्पाप नव्हे, तर खुनी आहेत. असे तामिळनाडू कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष ए. एस. अलगिरी यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असून, त्यामुळे कोट्यवधी भारतीय नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत आणि या सगळ्यास केवळ नरेंद्र मोदी सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी केली आहे. भाजपाने यावर काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. विशेष बाब म्हणून भाजपाने पेरारिवलन याच्या सुटकेस विरोध केला पाहिजे होता. हीच कॉंग्रेसची अपेक्षा. दिनांक 9 सप्टेंबर 2018 रोजी तामिळनाडूच्या तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारने राज्यपालांना सातही दोषींची सुटका करण्याची शिफारस पाठवली होती. राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेण्याचे टाळले. त्यानंतर हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले आणि त्यांनीही कोणताही निर्णय घेतला नाही. नंतर भाजपा सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी दाखवलेल्या निष्क्रियतेमुळे पेरारिवलनची सुटका झाली. यास सूरजेवाला यांनी हरकत घेतली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करणारा तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक पक्ष कॉंग्रेसचा मित्र पक्ष आहे, ही विसंगती लक्षात घेतली पाहिजे.
सुटकेला जबाबदार कोण?
कोरड्या विहिरीत पडलेल्या बिबट्याची स्वत:हून यशस्वी चढाई,बाहेर येताच बघ्यांची पळता भुई थोडी !
दिनांक 21 मे 1991 रोजी चेन्नईजवळील श्रीपेरुम्बदूर येथे राजीव गांधी यांच्या प्रचार कार्यक्रमाच्या दरम्यान मोठ्या घोळक्यात उभे होते. तेव्हा धनू नावाच्या मुलीने त्यांची भेट घेऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि त्याचवेळी आरडीएक्सने भरलेल्या बेल्टचे डिटोनेटर दाबले. त्यात राजीव गांधी यांच्यासहित धनू व अन्य पंधरा जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी सात दोषी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. आरोपींपैकी एक नलिनी श्रीहरन हिचा पॅरोल गेल्या वर्षी मंजूर करण्यात आला होता. राजीव यांच्या पत्नी सोनिया गांधी यांनी प्रियंका गांधी-वढेरा यांच्या विनंतीवरून नलिनीची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यासाठी 2000 साली मध्ये अपील केले होते. ते अपील मान्य करण्यात आले आणि नंतर नलिनीने आपल्या कृत्याबद्दल खेदही व्यक्त केला. एकीकडे सोनिया, प्रियंका यांनी राजीव यांच्या मारेकर्‍यांबाबत माफीचा सौम्य दृष्टिकोन ठेवला असताना, दुसरीकडे एक पक्ष म्हणून कॉंग्रेसने मात्र पेरारिवलन यांची मुक्तता करण्याबाबत आक्षेप घेतला आहे. ही एक विसंगती आहे. या प्रकरणाची न्यायालयीन बाजूही समजावून घेणे महत्वाचे आहे. सर्व सातही दोषींची मुदतीपूर्वी सुटका करावी, अशी शिफारस तामिळनाडू राज्य मंत्रिमंडळाने (अण्णाद्रमुक) केली होती आणि ते राज्यपालांवर बंधनकारक होते.
खुनाच्या प्रकरणात दोषींनी केलेल्या माफी याचिकांबाबत राज्यपालांना सल्ला देण्याचा व मदत करण्याचा अधिकार त्या त्या राज्य सरकारांना आहे. याचा अर्थ असा की, एकदा राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केली, की राज्यपालांना ती स्वीकारावीच लागते. पेरारिवलन यांची दयायाचिका राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाचे केंद्राने यापूर्वी समर्थन केले होते. केंद्रीय कायद्यान्वये दोषी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या शिक्षा माफीबाबतची किंवा ती कमी करण्याबाबतची याचिका यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी केला, पण तो न्यायालयाने धुडकावून लावला. थोडक्यात, पेरारिवलन यांची झालेली मुक्तता ही तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयामुळेच झाली आहे, हेही लक्षात घेतले
पाहिजे.