विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश

नवी दिल्ली :
नीट पेपरफुटीवरून दिल्ली आणि देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. कलम 142 अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्ली पोलीस केवळ त्या 2,873 व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल करणे सुरू ठेवेल, ज्यांच्याविरुद्ध यापूर्वी फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. सरन्यायाधीशांनी म्हणाले की, जर कोणत्याही राज्यात असा एफआयआर असेल ज्याची अद्यापही माहिती देण्यात आलेली नाही, तर ते राज्य तो एफआयआर रद्द करण्याच्या आदेशाचा विरोध करणार नाही.
कलम 142 अंतर्गत हे अर्ज स्वीकारत असून, जर कोणत्याही राज्यात याच प्रकरणाशी संबंधित अतिरिक्त एफआयआर दाखल झाले असतील, तर त्यांचा तपास तातडीने थांबवण्यात यावा. पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणार्‍या आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार्‍या विद्यार्थ्यांविरुद्ध कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नीट 2026 परीक्षेमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासंबंधीचे धोरण तीन महिन्यांत तयार केले जाईल. हे धोरण तीन महिन्यांत अंतिम करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी. यासोबतच 20 ते 25 जुलै दरम्यान जंतर मंतर आणि आसपासच्या परिसरात हजारोविद्यार्थ्यांनी आंदोलनात भाग घेतला होता. पोलिसांनी एकूण 13 एफआयआर नोंदवले. हे अर्ज दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील असून, त्यात एफआयआरचा तपशील आहे. याशिवाय, दिल्ली पोलीस पूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या 2,873 लोकांविरुद्ध नवीन एफआयआर दाखल केले जातील.असे आम्हाला कळवण्यात आले आहे. पण यापुढे कोणतेही नवीन एफआयआर दाखल केले जाणार नाहीत.
5 सप्टेंबरचा मोर्चा घेतला मागे
कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास सर्वोच्च न्यायालयात हजर होते. यावेळी, त्यांनी सांगितलं की, आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यासाठी केंद्राने उचललेली पावले पाहता, कॉक्रोच जनता पार्टी 5 सप्टेंबर रोजी मोर्चा काढण्याचा आपला निर्णय मागे घेत आहे. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दोन पक्ष, केंद्र सरकार आणि कॉक्रोच जनता पार्टी यांच्यात नियोजित चर्चेला परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यानंतर सौरव दास यांनी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपलं म्हणणं मांडलं.

Orders to withdraw cases against students