पथदर्शी निर्णय

पथदर्शी निर्णय
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेला भोंग्यांचा कीचकट प्रश्न भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सुलभपणे सोडविला आहे. महाराष्ट्रातून उपस्थित केलेला हा प्रश्न महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारच्या कोर्टात ढकलून हात वर केले. या प्रश्नाचा केंद्रबिंदू सध्या महाराष्ट्रात असल्याने तो सोडविण्याची जबाबदारी महाविकास आघाडी सरकारने पार पाडायला पाहिजे होती. योगी आदित्यनाथ सरकारने सर्वमान्य होईल, असा तोडगा काढला आहे. राज ठाकरे यांनी योगी आदित्यनाथ यांचे अभिनंदन करत आभार मानले आहेत. याचा विचार करता तोच तोडगा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी लागू केला, तर भोंग्यांचा प्रश्न सहज निकाली निघू शकतो.
मशिंदींवरील भोंगे उतरविले नाही, तर तीन मेनंतर देशभरातील मशिंदींसमोर हिंदूंनी भोंगे लावूनच हनुमान चालिसा म्हणावा, असे आवाहन केले होते. या आवाहनानंतर देशभरात भोंग्यांचा प्रश्न चर्चेत आला. राज ठाकरे यांच्या इशाऱ्यानंतर महाराष्ट्रातील अनेक मशिंदींवरील भोंग्यांचा आवाज कमी करण्याचा आणि त्याबरोबर काही मशिंदींवरील भोंगे काढून घेण्यात आले आहेत. पोलिस यंत्रणेनेही बेकायदेरित्या भोंगे लावण्यास प्रतिबंध करुन सर्व धार्मिक स्थळांना परवानगी घेण्याचे आदेश दिले. राज ठाकरे यांच्या इशाऱ्याचा परिणाम सर्व देशभर दिसून येत आहे. त्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेतली होती. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धार्मिक मान्यतांचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्याचा दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही, याचीही काळजी घेतली गेली पाहिजे, असे मत योगी यांनी बैठकीत व्यक्त केले होते. “भोंगे वापरण्याला हरकत नाही. मात्र भोंग्यांचा आवाज त्या धार्मिक स्थळांच्या आवारापुरता मर्यादित राहील, याची काळजी घ्या. याचा इतर लोकांना काही त्रास होता कामा नये, असेही त्यांनी म्हटले होते. यानंतर गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत हिंदू आणि मुस्लिम धर्मीय नेत्यांनी चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान दोन्ही समाजाच्या धार्मिक नेत्यांनी भोंग्यांचा आवाज कमी करण्यावर सहमती दर्शवली. दिनांक ३० एप्रिलपर्यंत भोंग्यांच्या आवाजासंदर्भात तातडीने कारवाई करण्यासंदर्भात जिल्हास्तरीय प्रशासनाला निर्देश दिल्यानंतर भोंग्याविरोधातील मोहीम सुरु करण्यात आली होती. त्यानुसार सुमारे ११ हजार धार्मिक स्थळांवरील भोंगे काढण्यात आले, तर ३५ हजार धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांसाठी आवाजाची मर्यादा निश्चित करुन देण्यात आली. योगी आदित्यनाथ यांनी सामंजस्याने हा प्रश्न सोडविला आहे. ज्या धार्मिक स्थळांवरील भोंगे काढण्यात आले, त्यात हिंदू आणि मुस्लिम यांच्यासह सर्व धर्मियांच्या स्थळांचा समावेश आहे. ही बाब लक्षात घेण्यासारखी असून, आवाजाची मर्यादाही सर्वच धार्मिक स्थळांनी घालून घेतली आहे. योगी सरकारने घेतलेला हा सर्वमान्य निर्णय देशातील सर्व राज्यासाठी पथदर्शी ठरावा असाच आहे. राज्यात कोणताही तणाव निर्माण होणार नाही, याची काळजी योगी सरकारने घेतली आहे.
ठाकरेंनी विचार करावा
उत्तर प्रदेशसारखाच निर्णय महाराष्ट्र सरकारला घेता येणे शक्य होते आणि अद्यापही शक्य आहे. भोंग्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी बोलाविण्यात आलेल्या एका सर्वपक्षीय बैठकीत महाराष्ट्र सरकारला निर्णय घेता आला नाही. या बैठकीला भाजपाच्या नेत्यांनी दांडी मारली, तरीही सरकारला काहीतरी निर्णय घेता आला पाहिजे होता. निर्णय घेण्याऐवजी लाऊडस्पीकर किंवा भोंगे वाजविण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने राष्ट्रीय धोरण बनवावे, असे महाविकास आघाडी सरकारने सूचित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण देशासाठी लागू असल्याने केंद्र सरकारने अंमलबजावणीसाठी एकच धोरण बनवावे, ही महाराष्ट्राची मागणी गैर नाही. तरीही राज्यात भोंगा आणि हनुमान चालीसावरुन तापलेले राजकारण लक्षात घेऊन राज्य सरकारनेही आपले धोरण बनविणे आवश्यक ठरते. भोंग्यांसंदर्भात राज्य सरकार कोणताच निर्णय घेऊ शकत नाही, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणत असतील, तर सर्वपक्षीय बैठक कशासाठी बोलाविली गेली होती? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. कायदा मोडण्याचा कोणी प्रयत्न केला, तर राज्य सरकार कारवाई करेल, असा इशारा त्यांनी दिला. हा इशारा थेट मनसेला आहे. त्यामुळे येत्या तीन मेनंतर मनसे काय पवित्रा घेणार आणि सरकार काय करणार? हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वळसे पाटलांनी सरकारची भूमिका जाहीर केल्यानंतर मनसे आपल्या अल्टीमेटमवर ठाम असल्याचे दिसून आले आहे. यावरुन तीन मेनंतर राज्यात सरकार विरुध्द मनसे असा थेट संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. मनसेने परप्रांतीय आणि टोल नाक्यांच्या विरोधात यापूर्वी केलेले आंदोलन लक्षात घेता तशाच प्रकारचे आंदोलन होणार काय? हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. अद्याप वेळ गेली नसल्याने महाविकास आघाडी सरकारने उत्तर प्रदेशप्रमाणे निर्णय घेण्यास हरकत नाही. भोंग्यांवरुन तापलेला महाराष्ट्र शांत होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. सूर्य जितका आग ओकत आहे, त्यापेक्षा अधिक आग राजकीय नेते ओकत असून, कोणीही माघार घेण्यास तयार नाही. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने त्वरित सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत.
राज ठाकरेंकडून अभिनंदन
योगी सरकारचे अभिनंदन करताना राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकली आहे. “उत्तर प्रदेशमधील धार्मिक स्थळांवरील, विशेषत: मशिदींवरील भोंगे उतरवल्याबद्दल योगी सरकारचे मन:पूर्वक अभिनंदन आणि आभार.” असे त्यांनी म्हटले आहे. “आमच्याकडे महाराष्ट्रात ‘योगी’ कुणीच नाही, आहेत ते फक्त सत्तेचे ‘भोगी’!”, असेही त्यांनी म्हटले आहे. “महाराष्ट्र सरकारला सद्बुद्धी मिळो, हीच आई जगदंबेचरणी प्रार्थना,” असेही त्यांनी नमूद केले आहे. उत्तर प्रदेशातील हिंदू आणि मुस्लिमांच्या धार्मिक नेत्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. योगी सरकारचा निर्णय राज ठाकरे यांना मान्य आहे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धार्मिक मान्यतांचे पालन करताना दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही, याचीही काळजी घेतली गेली पाहिजे, असे मत योगी यांनी व्यक्त केले आहे. ते राज ठाकरे यांना मान्य आहे, असे त्यांनी केलेल्या अभिनंदनावरुन म्हणता येते. भोंगे वापरण्याला हरकत नसल्याची भूमिका योगींनी मांडली आहे. योगींचे अभिनंदन करत असताना त्याची भूमिकाही राज ठाकरे यांना मान्य आहे, असाही अर्थ निघतो. योगींच्या पावलावर पाऊल ठेवून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी निर्णय घेतला, तर तो भाजपा आणि मनसेलाही मान्य होईल आणि राज्यातील एक प्रश्न निकालात काढता येईल.