पुन्हा एकदा प्लास्टिक बंदी!

पुन्हा एकदा प्लास्टिक बंदी!
1 जुलैपासून संपूर्ण देशात प्लास्टिक बंदीच्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार राज्य सरकारनेही राज्यात प्लास्टिक बंदी करण्याचा निर्णय घेतला असून तो पालन करण्याचे ठरविले आहे. व्यापारी वर्गाने या निर्णयाचे स्वागतच केले आहे पण त्या प्लास्टिक पिशव्या अगर पॅकिंग याला पर्याय उपलब्ध झाल्याशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अवघड होईल तसेच सर्व प्लास्टिक कारखानेच बंद केले तर सुमारे 7500 प्लास्टिक उद्योगांमध्ये काम करणारे दीड कोटी कामगार बेरोजगार होतील असे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे म्हणणे आहे.
मोदी सरकारच्या कामगार विरोधी कायद्याने अगोदरच बेरोजगार झालेल्या कामगारांत यांची अधिक भर पडेल. याचाही दोन्ही सरकारने विचार करावा. मगच या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
एकदाच वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वाहतूक, वितरण, विक्री यावर संपूर्ण बंदी घातली जाणार आहे. यात प्रामुख्याने प्लास्टिकच्या पिशव्या, ताटे, वाट्या, ग्लास, काटे, चमचे, सुर्‍या, स्ट्रॉ, कानकाड्या, अन्नपदार्थ व मिठाईच्या पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक, हवाई फुग्यांसाठी वापरण्यात येणार्‍या प्लास्टिकच्या काड्या, प्लास्टिक ध्वज, मिठाईचे बॉक्स, निमंत्रण पत्रिका, सिगारेट पॅकेटच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या फिल्म, प्लास्टिक फलक, सजावटीसाठी वापरले जाणारे थर्माकोल आदी बाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने याबाबतची घोषणा केली आहे.
प्लास्टिकचे विघटन होत नाही त्याचा मानवावर व पर्यावरणावर परिणाम होतो. हे त्रिवार सत्य पण मानवी जीवनाशी प्लास्टिक आज अत्यंत समरस झालेले आहे. प्रत्येक बाबींत प्लास्टिकच्या वस्तूंचा वापर होत आहे. वस्तूंच्या वेष्टनासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक, तेल, तुप यासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिकचे कॅन तसेच वैद्यकीय विभागात प्लास्टिकचे डिस्पोजल सिरींज, हॉस्पिटलमध्ये वापरले जाणारे हॅन्ड ग्लोव्हज यांच्यावरही बंदी घालणार का? असा सवाल केला जात आहे. शेतकरी तर प्लास्टिकच्या वापराच्या अधीन झाला आहे. शेतात टमाटे, वेलवर्गीय भाजीपाला वर टांगण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या सुतळ्या व कांद्याच्या बारदानी गोण्याऐवजी प्लास्टिकच्या वापरल्या जाऊ लागल्या आहेत. रासायनिक खते व इतरही मालांसाठी अशा गोण्या वापरल्या जात असल्याने तागापासून तयार केलेल्या बारदानाच्या कलतानी गोण्या व सुतळ्या मागे पडल्याने त्या धंद्यांवर परिणाम झाला असल्याची माहिती रोमी एंटरप्रायजेस या आयात निर्यात करणार्‍या कंपनीचे मोहन मुखी म्हणतात. तसेच शेतकरी आता बैलांसाठी व इतरही कामासाठी वापरण्यात येणारे दोर, नाडे सुद्धा प्लास्टिकच्या दोराचे वापरू लागले आहेत. कृषी क्षेत्रात प्लास्टिकच्या पाईपने तर मोठी क्रांतीच केली आहे. या प्लास्टिकच्या पाईपने शेतकर्यांनी अनेक किलोमीटरपर्यंत पाणी नेऊन जिरायती शेतीत व माळरानावर नंदनवन फुलविले आहे. तेव्हा अशा पाईप लाईन, दोर, बारदाने, सुतळ्या तयार करणार्‍या कारखान्यांवर व ते वापरणार्‍या शेतकर्‍यांवर सुद्धा बंदी घालणार का? अशी पृच्छाही मोहन मुखी करतात. असे असेल तर प्लास्टिक बंदीच्या नावाखाली ही शेतकर्‍यांची कोंडीच सरकार करत आहे! हे षडयंत्र तर नाही ना? असा संशय अनेक जाणकार व्यक्त करत आहेत.
50 मायक्रॉनच्या खालील प्लास्टिक पिशव्या निश्चितच बंद कराव्यात असे व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे. गत दोन वर्षात कोरोना महामारीमुळे व्यापार-उदीम ठप्प होता. आता कुठे बाजारपेठा गजबजू लागल्या आहेत आणि त्यातही प्लास्टिक बंदीचे संकट समोर आल्यास धंदा करणे अवघड होईल. याचा मागील 2018 च्या प्लास्टिक बंदीप्रमाणे अनेकजण गैरफायदा घेऊन व्यापार्‍यांना नागवतील. मनपा अधिकारी, कर्मचारी, अगर पोलीस कर्मचारी हे व्यापार्‍यांवर छापे टाकून या पिशव्यांच्या नावाखाली लुट करतील. अशी चिंता नाशिकरोड देवळाली मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजन बचुमल दलवानी व्यक्त करतात. यावर पर्याय उपलब्ध व्हावा असेही ते सुचवितात. प्लास्टिक पिशव्या तयार करण्याचा कारखाना गत अकरा वर्षापूर्वीच लेबर प्रॉब्लेममुळे बंद करणारे व्यवसायिक हरिराम देवानी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करतात पण याला पर्याय उपलब्ध व्हावा तसेच सर्व राज्यांत ही प्लास्टिक बंदी व्हावी, नाहीतर शेजारच्या राज्यांतून कारखाने सुरू असल्यास तेथून चोरटी आयात होईल व मागील बंदी प्रमाणे ही बंदी सुद्धा अयशस्वी होईल. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना याबाबत समानतेने वागवावे असेही देवानी म्हणतात. नाशिकरोडच्या बिटको चौकातील जय हिंद किराणाचे घाऊक व्यापारी सुरेश शेटे म्हणतात, बहुतेक किराणा व्यापारी 150 ते 200 च्या
मायक्रॉनच्या अर्धा किलो पासून दहा किलो पर्यंतच्या पिशव्या वापरतात. त्यावर तशी प्रिंटही करून घेतात त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी आणू नये. पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी मायक्रॉनच्या पिशव्यांवर निश्चितच बंदी आणावी असेही ते म्हणतात.
राज्य सरकारने 2018 साली सुद्धा प्लास्टिक बंदी केली होती व अंमलबजावणीत दीड वर्षात सुमारे तीन हजार टन प्लास्टिक वस्तू जप्त करून दहा ते बारा कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून समजते. तेव्हा इतर राज्यात मात्र प्लास्टिक बंदी नव्हती. त्यामुळे त्या राज्यांतून चोरटी आयात होत होती आणि त्याचा भुर्दंड महाराष्ट्रातील व्यापार्‍यांना होत होता. आताही तसा प्रकार होऊ नये असेही व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे. कारखान्यातूनच या पिशव्यांचे उत्पादन बंद झाले तर व्यापार्‍यांवर कारवाईचा प्रश्नच येणार नाही असेही व्यापारी वर्गात बोलले जाते.
प्लास्टिकमुळे शहरातील गटारे तुंबतात, प्रसंगी पुरही येतो. गाई, म्हशी प्लास्टिक पिशव्यांतील भाजीपाला खातात. त्यामुळे त्या मरतात. समुद्रकिनार्‍यावर साचलेले प्लास्टिकचे ढीग, नद्या, पर्यटन स्थळे, डोंगर, टेकड्या, थंड हवेची ठिकाणे, शाळा, कॉलेज यांच्या भोवती, रुग्णालयाजवळ साचलेले प्लास्टिक साहित्य यावर नियंत्रण आणणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी जनजागृती करणे गरजेचे आहे.
2050 पर्यंत प्लास्टिक असेच निर्माण होत राहिल्यास त्या कचर्‍याचा ढीग बारा दशलक्ष टन होईल असे राष्ट्रीय हरित लवादाचे म्हणणे आहे. म्हणून नागरिकांनीही भाजीपाला, किराणा घेण्यासाठी प्लास्टिक पिशवी ऐवजी कापडी पिशव्यांची सवय लावणे गरजेचे आहे. मागील वेळेपासुन नागरिकांत ही सवय निर्माण झाली होती. या प्लास्टिकच्या विघटणावर उपाय शोधणे, संशोधन होणे काळाची गरज आहे.मनपाच्या एका अधिकार्‍याचे म्हणणे आहे की, आता प्लास्टिकवर एकदम बंदी घालणे कठीण आहे. 2006 साली प्लास्टिक बंदी कायदा केला तेव्हापासून देशातील सर्व राज्यांत प्लास्टिक बंदी घालायला हवी होती. कारखान्यांवरही बंदी घातली असती तर आज ही समस्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाली नसती. आता नगरविकास विभागाच्या महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालयाने दि.1/10/2021 ला काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. एकदा वापरलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंना प्रतिबंधित करण्याकरिता 30 सप्टेंबर 2021 पासून 75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या आणि 31 डिसेंबर 2022 पासुन 120 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक कॅरी बॅगवर बंदी घालण्यात आली आहे असे संचालनालयाच्या कार्यकारी संचालिका सीमा ढमढेरे यांनी सर्व महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत यांना कळविले आहे. प्लास्टिकच्या ज्या वस्तूंचे रि-सायकल होते. त्यांचा पुनर्वापर करता येतो. त्यांचेवर बंदी आणणे उचित नाही असे मतही मनपा अधिकारी यांनी व्यक्त केले.
एस.आर. सुकेणकर