राजकीय संवेदनशीलता

– राजेश शिरभाते
देशात वरकरणी सारे काही चांगले चांगले दिसत असले, तरी अनेक घटनांमधून राजकारणी आणि त्यातही सत्ताधारी मंडळींकडून राजकीय संवेदनशीलतेचा अभाव जाणवत आहे. हा अभाव देशवासीयांसाठी धोकादायक आहे. अशा प्रकारची रचना ही जनहितकारी असेलच, असे सांगता येत नाही. मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीविषयी परवा राज्याच्या विधिमंडळात एका पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शाब्दिक कोटी करत असल्याचे समामाध्यमावर प्रसारित झाले. अशा अनेक असंवेदनेच्या गोष्टी अवतीभवती घडत आहेत आणि आपले राज्यकर्त्यांनी त्याच्याकडे साफ कानाडोळा करायचे ठरवले आहे. काही दिवसांनी सारे काही शांत होते किंवा लोकांना दुसरा विषय दिला की भागते, अशा एका आत्मविश्वासात ते आहेत.

वास्तविक पाहता राजकारणी लोक हे लोकप्रतिनिधी असतात. लोकांनी त्यांना निवडून दिलेले असते. त्यामुळे आपल्या मतदारांची मर्जी सांभाळण्याची जबबादारी त्यांच्यावर येऊन पडत असते. आताशा हे सर्वसामान्यांची मर्जी सांभाळणे कुठेतरी हरवले की काय असे वाटू लागले आहे. त्यांना जे करायचे असते तेच ते करत असतात. कदाचित आता निवडून येण्याकरता आपल्या लोकांची गरज नाही. अशा विचाराने ही संवेदना हरवली आहे की काय असे वाटू लागले आहे. गेल्या काही वर्षांमधील निवडणुकांच्या निकालाच्या पॅटर्नकडे पाहिले तर हे जाणवल्याशिवाय राहत नाही. या ज्ञानाच्या जोरावरच हा आत्मविश्वास आला आहे का, असे वाटू लागले आहे. नीट परीक्षेतील गैरप्रकारानंतर विद्यार्थ्यांचे जे नुकसान झाले त्याविरोधात दिल्लीत जंतर-मंतरवर एक मोठे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाकडेही सरकारने दुर्लक्ष केलेले आहे. देशातील तरुणाई आपले काही दुःख सरकारला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांच्याशी किमान बोलून त्यांचे समाधान करावे असे कोणालाही वाटत नाही. त्यांच्या मागण्या लागलीच मान्य करता आल्या नाहीत तर किमान त्याकडे सकारात्मक किंवा संवेदनशील दृष्टीने पाहावे इतकेही भान या तथाकथीत चाणक्यांना वाटत नाही. या देशात विरोधी पक्षाला किंवा कोणत्याही मुद्द्यांवरच्या विरोधाला काहीही अर्थ राहिला नाही की काय असे वाटत असते. याआधी असे कधी झाले नाही. कोणाचेही सरकार असो, त्यांनी आपल्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाला सामोरे जात प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वच बाबतीत लागलीच तोडगा निघत नाही. मात्र, त्यासाठी केलेले प्रयत्नही पुरेसे ठरतात. सरकार आपल्या देशवासीयांप्रति संवेदन आहे, असा संदेश तरी यातून जातो. या सार्‍या गोष्टींकडे तथाकथित प्रमुख माध्यमांनीही दुर्लक्ष केले आहे. अर्थात, आता देशात त्यांची विश्वासार्हता टिकलेली नसल्यामुळे लोकांनाही त्यांनी दखल घेतली नाही, याचा काही फरक पडत नाही. समाजमाध्यमावर काम करणारी माणसे आजही अशा अनेक प्रश्नांकडे लक्ष वेधत असतात. माध्यमाचा वापर हा नंतर केवळ आंदोलन बदनाम करण्यासाठीच केला जातो. मुंबईतील मराठी आंदोलनही अशाच प्रकारे बदनाम केले गेले आणि लक्ष दुसरीकडे वळवण्यात आले होते.
समाजमाध्यमावरच्या एका पत्रकारामुळे अयोध्येतल्या राममंदिरातील चोरीचे प्रकरण बाहेर आले. श्रीरामाप्रति देशातील कोट्यवधी लोकांच्या मनात श्रद्धा आहे. आस्था आहे, त्याची पूजा केली जाते. राजकीय कारणासाठीही रामाचा वापर काही नवीन नाही. या राममंदिरातील चोरीकडेही असेच दुर्लक्ष केले जात आहे. जणू काही घडलेच नाही अशा तोर्‍यात राजकीय आणि सत्ताधारी मंडळी वावरत आहेत. गेल्या काही दिवसांत राममंदिरातील दानाच्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे किमान त्या गोष्टीचा तरी विचार करावा अशीही अपेक्षा लोक व्यक्त करत आहेत. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने एक समिती नेमली आहे तिच्यामार्फत या चोरीची चौकशी केली जात आहे. ही चौकशी कधी पूर्ण होईल व त्यातून काही सत्य खरोखर बाहेर येईल का, अशीही शंका अनेकांनी व्यक्त केली आहे. राममंदिराला देणगी दिलेल्या लोकांनीही अशाच भावनेने देणगी दिली आहे की दिली म्हणजे दिली. त्याचे पुढे काय झाले, हे पाहायचे नाही. लोकांच्या पैशांचा योग्य विनियोग करण्याची जबाबदारी ही मंदिर व्यवस्थापनाची असते. ती पार पाडली जात नाही. त्यातही काही साधूंची जातिवाचक विधानेही तपासात अडथळे निर्माण करत आहेत. त्यामुळे सध्या तरी या मंदिरातील चोरीवर काही उपाय येईल, असे वाटत नाही. इथेही माध्यमांनी या प्रश्नाकडे फार लक्ष द्यायचे नाही, असे ठरवलेले दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये गुंडाराज हटवण्यासाठी तिथे एसआयआरच्या माध्यमातून निवडणुका घेऊन सत्ता स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर या भागातील गुंडगिरी अधिक वाढली असे दिसून येते. बंगाल हा पुरोगामी आहे. विविध विचारांचे आणि परंपरांविरोधातील लढाईचे मोठे केंद्र राहिलेले आहे. अशा प्रदेशात आता एक वेगळीच गुंडगिरीची संस्कृती उदयाला येत आहे. महाराष्ट्राविषयी तर काही बोलायलाच नको. हजारो झाडे तोडली जात आहेत. महाराष्ट्राच्या समृद्ध शेती आणि निसर्गसौंदर्यावर घाला घातला जात आहे. विधानसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी मताचा विचार करून रद्द केलेला शक्तिपीठ महामार्ग हा आता लोकांच्या छाताडावर बसून बांधला जात आहे. कायद्याचा धाक आणि कारवाईचा बडगा यांची भीती दाखून ही मनमानी सुरू आहे. सत्ताधार्‍यांची ही असंवेदना त्यांच्यावरच उलटत असते. एकेकाळी लोकप्रतिनिधींविषयी लोकांच्या मनात आदर असे. आता तो आदर कोणाहीविषयी दिसून येत नाही. लोकांच्या बाबतीत असंवेदन वागल्यामुळे आता लोकांनीही या सरकारकडे केवळ कामापुरते पाहायचे, असे धोरण ठरवले आहे. प्रगत आणि निरोगी समाजरचनेच्या दृष्टीने हे काही चांगले नाही.

Political sensitivity