अशांत बलुचिस्तान

पाक अंतर्गत अस्थिरतेकडे

जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंंघन होत असल्याचा आरोप करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची सातत्याने बदनामी करण्याचा खोटा प्रयत्न करणार्‍या पाकिस्तानसमोर आज
स्वतःच्या बलुचिस्तान प्रांतातील मानवी हक्कांच्या प्रश्नांनी गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. अनेक दशकांपासून बलुच नागरिकांवर होत असलेला अन्याय, लष्करी दडपशाहीचे धोरण, सक्तीने बेपत्ता करण्यात आलेले सामान्य लोक, संसाधनांची लूट आणि राजकीय उपेक्षा यामुळे स्थानिक जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या वाढत्या असंतोषाचे रूपांतर आता सशस्त्र संघर्ष, हिंसक हल्ले आणि पाकिस्तानविरोधी आंदोलनांमध्ये होताना दिसत आहे.

बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सर्वांत मोठा प्रांत असून, देशाच्या एकूण भूभागापैकी सुमारे 44 टक्के क्षेत्र या प्रांतात आहे. नैसर्गिक वायू, तांबे, सोने, कोळसा आणि इतर खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेला हा प्रदेश अरबी समुद्रावरील ग्वादर बंदरामुळे विशेष सामरिक महत्त्व प्राप्त करतो. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरचा प्रमुख भाग असल्याने या प्रांताचे महत्त्व केवळ पाकिस्तानपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते चीनच्या व्यापक भू-राजकीय धोरणाशीही जोडले गेले आहे. बलुचिस्तानमधील संघर्षाचा इतिहास पाकिस्तानच्या स्थापनेपासूनच सुरू झाल्याचे मानले जाते. 1948 मध्ये बलुचिस्तानचा पाकिस्तानमध्ये समावेश झाल्यानंतर अनेक बलुच गटांनी या निर्णयाला विरोध केला. त्यांचा आरोप असा आहे की, केंद्र सरकारने त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर केला; मात्र स्थानिक नागरिकांना विकास, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा पुरवल्या नाहीत. या असंतोषामुळे कालांतराने बलुच राष्ट्रवादी चळवळीला बळ मिळाले.
आज बलुच लिबरेशन आर्मी आणि इतर काही सशस्त्र संघटना पाकिस्तानच्या सुरक्षा दलांवर, सरकारी संस्थांवर आणि चीनशी संबंधित प्रकल्पांवर हल्ले करत आहेत. पाकिस्तान या संघटनांना दहशतवादी मानतो, तर काही बलुच गट स्वतःला स्वातंत्र्यासाठी लढणारे राष्ट्रवादी म्हणवतात. या संघर्षामुळे सामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान होत असून, संपूर्ण प्रदेशात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बलुचिस्तानमध्ये सुरक्षा दलांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. विशेषतः ग्वादर आणि आसपासच्या भागात चीनशी संबंधित प्रकल्पांवर वारंवार हल्ले झाल्याने पाकिस्तान आणि चीन दोघांचीही चिंता वाढली आहे. चीनने अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केलेल्या प्रकल्पाच्या सुरक्षेवर आता गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकल्पाला चीनच्या ’बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमाचा महत्त्वाचा भाग मानले जाते.
पाकिस्तान सरकारने या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाया सुरू ठेवल्या आहेत. मात्र केवळ लष्करी शक्तीच्या आधारे हा प्रश्न सुटत नसल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी बलुचिस्तानमध्ये सक्तीने बेपत्ता करणे, न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय अटक आणि कथित मानवी हक्क उल्लंघनाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पाकिस्तान या आरोपांचे खंडन करत असला तरी या विषयामुळे त्याच्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका होत आहे. पाकिस्तानसाठी आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे या संघर्षाचा आर्थिक परिणाम. आधीच आर्थिक संकट, वाढती महागाई, परकीय कर्ज आणि राजकीय अस्थिरता यांचा सामना करणार्‍या पाकिस्तानसाठी बलुचिस्तानमधील हिंसाचार मोठा अडथळा ठरत आहे. परकीय गुंतवणूकदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असून अनेक विकास प्रकल्पांच्या गतीवर त्याचा परिणाम होत आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमध्ये चीनची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. ग्वादर बंदर हे चीनसाठी हिंदी महासागरात प्रवेशाचे महत्त्वाचे प्रवेशद्वार मानले जाते. त्यामुळे बलुचिस्तानातील अस्थिरता ही चीनच्या ऊर्जा सुरक्षेशी आणि प्रादेशिक धोरणाशी थेट संबंधित आहे. परिणामी पाकिस्तानवर चीनकडून सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी सातत्याने दबाव वाढत आहे.भारताच्या दृष्टीनेही बलुचिस्तानचे महत्त्व कमी नाही. भारताने अधिकृतपणे बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा अंतर्गत विषय असल्याचेअशांत बलुचिस्तान
म्हटले असले, तरी पाकिस्तानकडून भारतावर करण्यात येणार्‍या आरोपांना सातत्याने फेटाळले आहे. त्याचवेळी, पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारतावर केलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर बलुचिस्तानातील मानवी हक्कांच्या प्रश्नाची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक ठळकपणे होत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या भूमिकेतील विरोधाभास अधोरेखित होतो. बलुचिस्तानमधील संघर्ष हा केवळ दहशतवादाचा किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. तो विकासातील असमतोल, संसाधनांचे वाटप, राजकीय प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक अस्मिता आणि मानवी हक्क या सर्व मुद्द्यांशी संबंधित आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केवळ लष्करी कारवाया पुरेशा ठरणार नाहीत. स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन करणे, आर्थिक विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि राजकीय संवादाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
आज बलुचिस्तान हा दक्षिण आशियातील सर्वांत संवेदनशील भू-राजकीय प्रदेशांपैकी एक बनला आहे. या प्रांतातील प्रत्येक घडामोडीचा परिणाम पाकिस्तानच्या अंतर्गत स्थैर्यावर, चीनच्या सामरिक हितसंबंधांवर आणि संपूर्ण दक्षिण आशियातील सुरक्षेवर होत आहे. त्यामुळे बलुचिस्तानातील वाढता हिंसाचार हा आगामी काळातही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानने जर या प्रश्नाकडे केवळ सुरक्षा दृष्टिकोनातून पाहणे सुरू ठेवले, तर असंतोष आणखी वाढू शकतो. उलट, लोकशाही, विकास आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारल्यास दीर्घकालीन शांततेची आशा निर्माण होऊ शकते.

Restless Balochistan