पश्चिम घाटाचे संरक्षण काळाची गरज

निसर्गाने भारताला दिलेली अफाट आणि अनुपमेय देणगी म्हणजे पश्चिम घाट (सह्याद्री पर्वतरांगा)! हा केवळ पर्वतांचा समूह नसून, भारताच्या हवामानाचा, जलचक्राचा आणि कोट्यवधी जीवजंतूंच्या अस्तित्वाचा मुख्य कणा आहे. अशा या अतिशय संवेदनशील क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाने आता गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा या राज्यांच्या मर्यादेत येणारा पश्चिम घाटातील भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (इको सेन्सिटिव्ह झोन) म्हणून घोषणा करण्याची तयारी चालू
केली आहे.
भारताच्या अवकाश संशोधन संस्थेचे (इस्त्रो) माजी प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांनी जवळपास बारा वर्षांपूर्वी सादर केलेल्या अहवालावर धूलिकण साचू दिल्यानंतर आता कुठे सरकारला जाग आली आहे, असेच म्हणावे लागेल. सहा राज्यांमध्ये पसरलेल्या या निसर्गवैभवातील केवळ तीन राज्यांपुरतीची ही प्रक्रिया मर्यादित ठेवण्याची वेळ येणे यातच राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि निसर्गाप्रति असलेली अनास्था
दिसून येते.
पश्चिम घाट म्हणजे गुजरातच्या सीमेपासून प्रारंभ होऊन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळम या सहा राज्यांतून थेट भारताच्या दक्षिण टोकापर्यंत पसरलेली 1600 किलोमीटर लांबीची ही पर्वतरांग आहे. जगातील आठ ‘अति जैवविविधता हॉटस्पॉट्स’पैकी एक असून, ‘युनेस्कोे’ने याला जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा दिला आहे. या घाटाचे जतन करणे का आवश्यक आहे? याचे उत्तर मानवाच्या अस्तित्वाशी जोडलेले आहे. पश्चिम घाट दक्षिण भारताचे जलकुंभ आहे. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कोयना, सावित्री यांसारख्या शेकडो नद्या या घाटातून उगम पावतात. जर हा घाट नष्ट झाला तर संपूर्ण दक्षिण आणि पश्चिम भारत वाळवंट बनेल. मोसमी पावसाचे वारे अडवून भारतात पाऊस पडण्यात या घाटाचा सिंहाचा वाटा आहे. येथील वनस्पती, औषधी वनस्पती, प्राणी आणि पक्षी यांच्या सहस्त्र जाती आहेत, ज्या जगात इतर कुठेही आढळत नाहीत.
विकास आणि प्रगती यांच्या नावाखाली गेल्या काही दशकांत पश्चिम घाटाचा अक्षरशः संहार करण्यात आलेला आहे. अनियंत्रित उत्खनन (खाणकाम), डोंगर पोखरून काढलेले मोठे महामार्ग, गगनचुंबी हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट, रासायनिक कारखाने आणि वाढते नागरीकरण यामुळे सह्याद्री घायाळ झाला आहे. महाराष्ट्रातील महाडचे तळीये हे गाव दरड कोसळून संपूर्ण गाडले गेले, माळीण गाव नष्ट झाले आणि अलीकडच्या वर्षात केरळम्मधील वायनाडमध्ये झालेली भीषण भूस्खलनाची दुर्घटना (दरडी कोसळणे) हा निसर्गाने दिलेला अंतिम इशारा आहे. घाटातील जंगले नष्ट झाल्यामुळे भूमीची धूप होत आहे. नद्यांचे प्रवाह पालटत आहेत आणि पावसाचे चक्र बिघडले आहे. 1986 अंतर्गत केंद्र सरकारला एखाद्या क्षेत्राला पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याचा अधिकार आहे. डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने सहा राज्यांतील एकूण 56 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र संवेदनशील घोषित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. जर हे क्षेत्र अधिकृतपणे संवेदनशील घोषित झाले तर या भागात नव्याने होणारे सर्व प्रकारचे खाणकाम आणि उत्खनन यावर पूर्णपणे बंदी येईल. नवीन थर्मल पॉवर प्लांट आणि सर्वाधिक प्रदूषण करणारे कारखाने यांना अनुमती नाकारली जाईल. वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असणार्‍या नवीन इमारती किंवा सध्याच्या इमारतींच्या अतिरिक्त बांधकामावर पूर्ण बंदी असेल.
निसर्गरक्षणाचा हा अत्यंत कल्याणकारी प्रकल्प असूनही गेल्या 12 वषार्ंंपासून तो केवळ राजकीय अनास्थेमुळे लटकला आहे. यात राज्यांचा विरोध हा केवळ आणि केवळ ‘आर्थिक स्वार्थ’ आणि ‘मतपेढी’ या राजकारणावर आधारित आहे. याला केवळ गुजरातचा पाठिंबा आहे. त्यांनी अधिसूचनेला पूर्ण सहमती दर्शवली आहे. ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्राने अद्याप पूर्ण सहमती दिलेली नाही. 2,515 गावांत हे क्षेत्र येत असून, त्यातील 378 गावे यातून वगळण्यात यावीत, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली आहे. ही गावे वगळण्याचा हट्ट का? तिथे कोणते बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर) किंवा खाणसम्राट यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, याचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
कर्नाटक व केरळम् सरकारने तर याला पूर्णपणे नकार दिला आहे. जर हे क्षेत्र संवेदनशील घोषित झाले तर खाणकाम करणारे कॉन्ट्रॅक्टर, लाकूड तस्कर, रिसॉर्ट मालक, भूमाफिया, बिल्डर्स यांची मोठी आर्थिक हानी होईल. राज्यांच्या विरोधामुळे जर हा कायदा सैल केला गेला किंवा त्यात पळवाटा ठेवल्या गेल्या तर सह्याद्रीचा विनाश अटळ आहे. पश्चिम घाटाचे संरक्षण करणे, ही काळाची
गरज आहे.

Protecting the Western Ghats is the need of the hour.