पाऊस बरा; पण पिके नाजूक

– अशोक थोरात
कुणी म्हणायचे यंदा दुष्काळ राहील, कुणी म्हणायचे नाही. सरासरीचा पाऊस येईल. हे सर्वच थोडे खोटे ठरले व जुलैत थोडा पाऊस झाला. कमी ओलीवर खरीप पेरण्या मार्गी तर लागल्या, पण थोडी ओढ, परत बारीक पाऊस असा खेळ सुरू झाला. पण याच काळात डोंगरात म्हणजे धरणांच्या उगमस्थानी धो धो कोळसत राहिला. जवळजवळ सर्व धरणे भरली पण काही तालुक्यांतील धरणे रिकामीच आहेत.
गोदावरी, गिरणा या जिल्ह्यातील नद्यांना तर मोठे पूर आले. नाशिक शहरात पाणी शिरले एवढा पूर. जवळजवळ मोठ्या नद्यांना आलेले महापूर यामुळे धरणावरील कालवे जानेवारी 27 पर्यंत पूरपाण्यावर चालू शकतात. म्हणजे पिण्याच्या व थोडीफार शेतीच्या पाण्याची समस्या बर्‍यापैकी सुटली असली तरी खरीप पिके गरजेएवढा पाऊस राहून संकटात आहे.
आधीच महिनाभर लेट व पेरल्यानंतर जोराचा पाऊस आल्यास जमीन दबते, पोकळी राहत नाही. मगच पीक जोरात होते. यंदा शेतीत मात्र जोराचा भिज पाणी म्हणजे बारीक पाऊस जास्त दिवस टिकल्याने पिकांचा रुबाबच कमी झाला. वाढ थांबली व पिके पिवळी झाली. ही धोक्याची घंटा म्हणजे कुपोषित बालकाप्रमाणे पिकांची अवस्था झाली. पिके नाजूक त्यातच मुख्य पीक मका. या मक्यावर दरवर्षीच अळीचा प्रादुर्भाव होतो पण यंदा तो जास्तच दिसत आहे. आधीच पीक नाजूक व अळी म्हणजे एकरी उत्पादनात मोठी घट येईल व अळीचा बंदोबस्त करण्यासाठी औषध फवारणीचा मोठा खर्च वाढला आहे. अनेक भागात आजसुद्धा मुसळधार पावसाची गरज आहे. पिकांच्या वाढीसाठी मुसळधार पाऊस व ऊन लागते पण दोघे नाहीत. एकंदरीत शेतकरी संकटातच आहेत. कर्जमाफीचे पुराण सर्वांचे समाधान करणार नाही, कारण दुर्दैवाने यंदा पीकपाणी सुमारच आहे. म्हणजे आर्थिक संकट या वर्षी कायमच आहे.
कांदापुराण
कांदापुराण कधीच संपणार नाही. सरकारी कांदा खरेदी व्यवस्था म्हणजे ग्राहकांच्या नावाने सत्ताधार्‍यांना व बगलबच्चांना लाखो व कोटी रुपये मिळवण्याचा राजमार्ग ठरला आहे. ना खाऊंगा न खाने दुंगा हे झुठ ठरले असून, खाणार्‍यांना जास्तच संधी उपलब्ध होत आहेत. या कांदापुराणात अनेक बहाद्दर फार व्यवहारज्ञान नसलेले सहज कोटी रुपये कमावतात. मीडियावर जोरात बोंब होते, पण प्रत्यक्षात सर्व मिलीभगतच आहे. हा विषय सतत
चर्चेत असतो पण हाती भोपळाच. भरत दिघोळे, गणेश निंबाळकर, कुबेर जाधव, दीपक पगार यांसारखे नेते सतत हा विषय समोर मांडतात. पुराव्यासह ओरडतात पण कुणालाच बारीक धक्का लागलेला नाही.
आता खरे तर कांद्याला चार हजार रुपये दर अपेक्षित होता, कारण खरीप कांदा दोन महिने उशिराने व कमी प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे तरी अपेक्षित दर नाहीत. सरासरी 1500 ते 2000 मध्येच कांदा अडकला आहे. चाळीत कांदा खराब व्हायचे प्रमाण जास्तच आहे तर सरकारी एजन्सींनी तर खाण्यास अयोग्य असाच कांदा जास्त प्रमाणात साठवलेला दिसतो. राजकारणात मोठा खर्च करायला कांदा व्यवसायात जोरात असलेला वर्ग आता नव्या दमाने तयारीत राहील. कारण आर्थिक बाजू भक्कम झाली आहे. निसर्गाची अवकृपा सरकारचे शेतकरी जगू नये हे धोरण. त्यातच मजूर टंचाई. यामुळे अन्नदाताच हळूहळू कोमात जाण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारी खिरापती सुरू आहेत, तोपर्यंत अन्नदाता तथा जगाचा पोशिंदा उपाशीच राहणार आहे. रेवडी वाटप खर्‍या गरजवंताला द्यायला हरकत नाही पण येथे माञ गरीब कमी, श्रीमंत जास्त रेवडी खातात.
हा विषय पडला बाजूला. जो देश संकटात टाकणारा आहे, पण देश चघळतो. आमदार, खासदार फोडाफोडी विद्यार्थ्यांच्या आडून राजकीय पुनर्वसन हेच चघळले जात आहे. खरे बोलले तर मिर्ची लागते. या देशात गावागावांत मंदिरे आहेत, पण नवीन मंदिर बांधायचे बळ मात्र वाढतच आहे. मंदिर, पुतळे हा श्रद्धेचा विषय आहे; पण त्यात लोकवर्गणी का होईना किती गुंतवावी, याचे भान सुटले आहे. जनतेच्या पैशांत पाठ थोपटून घेणे व मोठे काम केले हे भासवत मतांची मागणी करणे एवढेच सुरू आहे.
रस्ते, पाणी, शेतात जायचे रस्ते स्वतःच्या घरी जायलासुद्धा चार फूट शेती सोडून रस्ता केला जात नाही हे प्रकार कोठे जाणार आहेत?
शिक्षण खाते
देशात पवित्र शिक्षण खाते पण तेथे सर्वांत जास्त गोंधळ व आर्थिक घोटाळे सुरू आहेत. नवीन शाळा काढायची परवानगी न घेता सुरू करायची शासन म्हणते या शाळा बोगस आहेत, पण त्या सुरू असतात हेच प्रशासन बोगस नियमात बसवते. किती अधिकारी जेलमध्ये व अजून बरेच वेटिंगवर आहेत. मग दर्जेदार शिक्षण कोण देणार आहे; कारण भामट्या सरदारांचे शिपाई ज्ञानदान करतात ते किती प्रामाणिक असतील. कारण तीन ते पाच वर्षांचा पगारच लाच म्हणून दिला आहे. त्यांनी कशाला प्रामाणिकपणे काम करावे. पण जिल्हा परिषदांचे काही शिक्षक बर्‍यापैकी प्रामाणिक असले तरी ते प्रमाण खूप कमी आहे. सर्वच विचार करता एवढा तमाशा करून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रसादांचा राजीनामा घेऊन काय मिळवले तर तो मोदींना थोडा धक्का देण्यासाठी केलेला कटच होता व विरोधकांना सत्ता दिसू लागली आहे. आता पोटनिवडणुकांचे निकाल बघता नवीन पंतप्रधान स्वप्न बघू लागले आहेत. शिवसेना चिन्ह वगैरे निकाल काही लागला तरी शिंदेसेना संपणार व ठाकरे सेना मोठी होणार याची शक्यता नाहीच. कांदा निर्यातबंदीबाबत हायकोर्टाने सरकारचे कान ओढले पण उशीर झाला. कारण आता आपला कांदा खाणारे देश व राज्यच कांद्याचे पीक घेत आहेत. जसे डाळिंबाचे झाले व अडचणी आल्या.
दुसरा विषय सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे कराराप्रमाणे परदेशात कांदा गेला नाही व भारतीय कांद्यासह निर्यातदारांची पत घसरली म्हणून भारताचा आवडता कांदा हळूहळू सरकारने नावडता केला म्हणूनच भविष्यात कांदा विषय पेटताच राहील. आधारभूत किंमत बरोबर मिळाली तर शेतकर्‍यांना सरकारच्या दमडीची गरज राहणार नाही. फक्त दर विचार करून ठरवले पाहिजेत.

Rain is good, but the crops are delicate.