सरकारी कचेर्‍यांच्या फेर्‍यांमधून जनतेची सुटका!

आता ’महा-आयडी’च्या एकाच क्लिकवर मिळणार सर्व शासकीय सेवा

मुंबई : प्रतिनिधी
सरकारी कार्यालयांच्या खेट्या मारणे आणि प्रत्येक लहान-मोठ्या कामासाठी कागदपत्रांचे गठ्ठे सोबत बाळगणे, ही आता लवकरच जुनी गोष्ट जमा होणार आहे. नागरिकांची या प्रशासकीय कटकटीतून कायमची सुटका करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ’महा-आयडी’ या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) अचूक वापर करून, घरबसल्या पारदर्शक आणि वेगवान पद्धतीने सर्व सरकारी सेवा पुरवण्याचा विडा उचलला आहे. यामुळे आता राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला एक युनिक ’डिजिटल ओळख’ मिळणार असून, एकाच क्लिकवर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे शक्य होणार आहे.
ही ’महा-आयडी’ नेमकी काय आहे, असा प्रश्न साहजिकच पडू शकतो. हा कोणताही नवा किंवा किचकट ओळखपत्र क्रमांक नसून, तो थेट तुमच्या ’आधार’ कार्डशी जोडलेला एक एकात्मिक डिजिटल क्रमांक असेल. राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम प्रज्ञा विभागाच्या ’महासारथी’ प्लॅटफॉर्मवरून या संपूर्ण प्रणालीचे संचलन केले जाणार आहे. शासनाचे विविध विभाग या एकाच डिजिटल छत्राखाली एकमेकांशी जोडले जातील. परिणामी, एका विभागाने प्रमाणित केलेली माहिती दुसरा विभाग आपोआप अ‍ॅक्सेस करू शकेल, ज्यामुळे प्रशासकीय समन्वयात मोठी क्रांती घडून येईल.
या नव्या प्रणालीमुळे लालफितीच्या कारभाराला मोठा चाप बसणार आहे. आजवर एखाद्या विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती हवी असल्यास किंवा शेतकर्‍याला अनुदानासाठी अर्ज करायचा असल्यास, दरवेळी उत्पन्न, अधिवास (डोमिसिल) प्रमाणपत्र, बँक खात्याची माहिती आणि शिधापत्रिका नव्याने सादर करावी लागत असे. मात्र, आता महा-आयडीमुळे ही ’पुन्हा-पुन्हा कागदपत्रे देण्याची’ प्रथा कायमची संपुष्टात येईल. एकदा शासनाच्या पोर्टलवर माहिती प्रमाणित झाली, की ती वारंवार मागितली जाणार नाही. तसेच, विविध सरकारी वेबसाइट्सवर जावून वेगवेगळे युजरनेम आणि पासवर्ड लक्षात ठेवण्याची झंझटही या एकाच ओळख क्रमांकामुळे मिटणार आहे.
फक्त एकदाच करा नोंदणी
या अत्याधुनिक सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रक्रियाही सुटसुटीत ठेवण्यात आली आहे. नागरिकांना शासनाच्या संबंधित पोर्टलवर जाऊन फक्त एकदाच आपली प्राथमिक नोंदणी करून आवश्यक ती माहिती द्यावी लागेल. त्यानंतर सर्व माहिती पडताळून एक डिजिटल महा-आयडी जनरेट केला जाईल, जो भविष्यातील सर्व सरकारी अर्जांसाठी मास्टर चावी म्हणून काम करेल. सध्या या महा-आयडी प्रकल्पाची तयारी वेगाने सुरू असून, लवकरच ही प्रगत डिजिटल ओळख संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सेवेत रुजू होऊन प्रशासकीय कामकाजाचा चेहरामोहरा बदलेल.

’एक नागरिक, एक महाआयडी’
’एक नागरिक, एक महाआयडी’ या आधुनिक संकल्पनेचा सर्वाधिक फायदा तळागाळातील नागरिकांना होणार आहे. शेतकरी, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला उद्योजक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ही योजना एक वरदान ठरेल. कोणत्याही योजनेसाठी अर्ज प्रक्रियेतील किचकटपणा कमी झाल्याने, पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे लाभ अत्यंत जलद गतीने मिळतील. सरकारी सेवा अधिकाधिक ’नागरिक-केंद्रित’ बनवण्याच्या या पावलामुळे व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढेल आणि मध्यस्थांचा सुळसुळाटही आपोआप संपुष्टात येईल.

Relief for the public from the rounds of government offices!